काठमाडौं, ११ माघ । परराष्ट्र मन्त्रालय सीमित स्रोत, साधन र कमी–कमजोरीका बाबजुद पनि सही ढंगबाटै सञ्चालनमा छ ।
तिनिधित्वका हिसाबले विदेशस्थित नियोगहरू ठीकै छन् । समावेशीकरण, प्रतिनिधित्व पनि राम्रो हिसाबले हुँदै गएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ । अब तालिममा जोड दिनुपर्छ ।
अहिले अपेक्षाकृत तालिम हुन सकिरहेको छैन । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई तालिम केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने हो वा विदेशमा तालिमका लागि पठाउने हो, यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।
विदेशमा उपलब्ध तालिमका अवसरलाई सदुपयोग गर्ने र सेवा प्रवेशका वेला कर्मचारीलाई तालिम गराउने प्रबन्ध आवश्यक छ ।
राष्ट्रसंघमा बोलिने भाषा वा व्यावसायिक तालिममा केन्द्रित हुनैपर्छ । यसले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बलियो पार्छ । हाम्रो सन्दर्भमा परराष्ट्रमा आएका नयाँ अनुहारले यस्तो अवसर पाएका छैनन् ।
देशको प्राथमिकताका आधारमा क्षेत्रगत विशेषज्ञतालाई जोड दिनुपर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तन, साइबर अपराधजस्ता विषय आएका छन् ।
भविष्यमा नदीसम्बन्धी कानुन पढ्नुपर्ला, संघीय संरचनामा मुलुक जाँदा त्यसका सन्दर्भमा पनि अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ ।
कसलाई राजदूत बनाउने ?
सैद्धान्तिक रूपमा परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त हुने राजदूत खराब वा सही अनि राजनीतिक नियुक्ति पाउने राजदूत सही वा खराब भन्ने हुँदैन । मूलत: व्यक्तिको कार्यक्षमतामा भर पर्छ । तर, अहिले विश्वव्यापी प्रचलनका दृष्टिले परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्ति गर्ने चलन बढेको छ ।
विश्वका विभिन्न मुलुकमा परम्परागत रूपमा सत्तारुढ दलका नजिकका मित्र, चाहे त्यो राजपरिवार होस् वा दल, उनका मानिसलाई राजदूत बनाएर पठाउने चलन थियो ।
पछि सैनिक अधिकृत र पादरीहरूलाई राजदूत बनाएर पठाउने चलन पनि आयो । अहिले व्यावसायिक सेवा नै चाहिन्छ भन्ने सोच विकसित भएको छ ।
अधिकांश मुलुकमा राजनीतिक नियुक्ति अपवादका रूपमा मात्रै हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा अहिले परराष्ट्र सेवाबाटै राजदूत चयन गरिनुपर्छ भन्ने कोरा भनाइ होइन ।
सरकारले उपयुक्त सम्झेमा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तित्वलाई पठाउन सकिन्छ, जो सक्रिय राजनीतिज्ञ नै किन नहुन् ।
छिमेकी मुलुक भारतले नेपालमा पठाएका राजदूतलाई हेरौँ । भारतबाट सुरजित सिंह मजिठिया पहिलो राजदूत बनेर आए, जो पछि भारतमा लामो समय रक्षा उपमन्त्री भए । अर्का राजदूत राजबहादुर भारतमा मन्त्री भए ।
विमलप्रसाद जस्ता प्राज्ञ र विज्ञ पनि राजदूत भएर नेपाल आएका छन् । १९९५ मा विमलप्रसाद फर्केपछि नेपालमा भारतले राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत पठाएको छैन । त्यसकारण कस्ता मानिसलाई पठाउने भन्ने विषयको उत्कृष्ट न्यायाधीश (बेस्ट जज) सरकार स्वयं हो ।
सरकारले राष्ट्रिय स्वार्थ प्रवद्र्धन गर्ने सन्दर्भमा राजदूत नियुक्त गर्ने हो र राजदूत नियुक्ति आफैँमा राजनीतिक निर्णय हो । ऐन, नियम, कानुन कहीँ पनि परराष्ट्र सचिव, सहसचिव भएकालाई राजदूत दिनुपर्छ भन्ने छैन ।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार त्यस्ता अधिकारीलाई राजदूतको जिम्मेवारी दिने पनि गरिन्छ । व्यावसायिक कूटनीतिक सेवाबाटै काम लगाउनुपर्छ भन्ने प्रचलन संसारभर छ ।
बरु कूटनीतिक सेवाकालाई कसरी तालिमप्राप्त गर्ने, उसको कामको मूल्यांकन राम्रो गर्ने र साधन–स्रोतसम्पन्न गर्ने भन्नेतिर हामी जानुपर्छ ।
भारत, पाकिस्तानको मात्र होइन, चीनले पनि अहिले राजदूत नियुक्ति कूटनीतिक सेवाबाटै गरिरहेको छ । जहाँबाट पठाउने भए पनि, नेपालले राजदूत भइसकेपछि विज्ञ बन्ने मानिस छान्ने होइन, विज्ञलाई राजदूतमा छानेर पठाउनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया