मन्त्री शर्मालाई असहयोग गर्न कमाउ कार्यालयका कर्मचारीको गिरोह संगठित

काठमाडौं, १६ पुस । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक हप्ताभित्र काजबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएपनि एमाले निकट कर्मचारीहरू भने अटेर बसिरहेका छन् ।

उनीहरूले सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्मालाई नै असहयोग हुने गरी काज फिर्ताको निर्णय अटेर गरी बसेको समाचार यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले छापेको छ ।

मन्त्री शर्माले मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै मंसिर २५ गतेसम्म सम्बन्धित कार्यालयबाट काज फिर्ता भइ आफ्नो दरबन्दीमा जानु पर्ने निर्णयसहितको निर्देशन दिएकी थिइन् ।

तर, घुस खुवाएर मालदार कार्यालयमा कब्जा जमाइ बसेका ती कर्मचारीहरूको गिरोहले सामान्य प्रशासन मन्त्रीकै पद धरापमा पारिदिने भन्दै धम्की दिएर राजनीतिक आडमा कार्यालयमा बस्दै आएको स्रोतले जनाएको छ ।

विशेष गरेर एमाले निकटका कर्मचारीहरू त्यस्ता मालदार कार्यालयहरूमा बस्दै आएका छन् । कर्मचारीहरूले यो काज फिर्ताको निर्णयलाई ठूलो र महत्वपूर्ण मान्ने गरेका छन् ।

लालबाबु पण्डितले डिभी र पीआर लिन नपाउने निर्णय गरेर चर्चामा आएका थिए । मन्त्री शर्माको काज फिर्ताको निर्णय पनि मन्त्री पण्डितले गरेको भन्दा कम थिएन ।

तर, पण्डित ओझेलमा पर्ने डर र कमाउ अड्डा गुम्ने डरले एमाले निकट कर्मचारीहरूले हुल बाँधेरै असहयोग गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

निजामती सेवा ऐनअनुसार काजमा ३ महिनाभन्दा बढी बस्न पाइँदैन । तर यो व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै एमाले निकट कर्मचारीहरू वर्षौदेखि ती कमाउ अड्डा र कार्यालयहरूमा बस्दै आएका छन् ।

बिडम्बना, अहिलेसम्म सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एमालेकै भागमा पर्दै आएको थियो । अहिले एमाओवादीकी रेखा शर्मा मन्त्री भएपनि सचिव भने खाँटी एमाले निकटका टंकमणि शर्मा छन् । उनी विवादास्पद र भ्रष्ट कर्मचारी हुन् ।

काजमा सबैभन्दा बढी कर्मचारी स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूमा छन् । त्यसैगरी गृह, अर्थ, स्वास्थ्यलगायतका विकासे मन्त्रालयहरूका कार्यालय तथा विभागहरूमा पनि हजारौँको संख्यामा कर्ममचारीहरू काजमा छन् ।

ती काजमा रहेका कर्मचारीहरू राजनीतिक शक्ति र पहुँचका आधारमा आफ्नो दरबन्दीको कार्यालयमा फर्किन अटेर गरेपछि मन्त्री शर्मा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने तयारीमा छिन् ।

उनले यसबारेमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापालाई भेटेरै काज फिर्ताको निर्णय आफूले कार्यान्वयन गराइ छाड्ने र सहयोग गर्न आग्रह गरेकी छन् ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओली र स्थानीय विकासमन्त्री थापाले मन्त्री शर्माको सो निर्णयलाई स्वागत गर्दै कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री र स्थानीय विकास मन्त्रीको सहयोग पाउने आश्वासनपछि सामान्य प्रशासनमन्त्री शर्मा उत्साहित भई आफ्नो निर्णय कार्यान्वनयका लागि सक्रिय भइ लागेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।