काठमाडौं, १६ पुस । नक्कली ऋणी खडा गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई धराशायी पार्ने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्र्न सरकारले विधेयक ल्याउन लागेपछि बैंक माफियाहरु संकटमा पर्ने भएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीलाई नोक्सान गर्ने कार्यलाई कसुर घोषित गरी कारबाही गर्ने गरी विधेयक ल्याउन लागिएको यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्ले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई मंगलबार सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।
बैंकिङ कसुरमा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीलाई थप सजाय, आफ्नो संस्थाबाट सञ्चालक तथा कर्मचारीले ऋण लिन नपाउने व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्ने काम विधेयकले गरेको छ ।
सञ्चालक र कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संस्थागत तुल्याउने विधेयकको प्रमुख उद्देश्य हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृति लिएका सहकारीलगायतका सङ्घसंस्थालाई परिभाषामा समेटेर वित्तीय अपराध ऐनको दायरामा ल्याउने तथा ढुकुटी कारोबारलाई ऐनको परिभाषामा समेटेर ठग्नेलाई सजायको दायरामा ल्याउने विषय पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।
सरकारले यसरी कडाई गर्न लागेपछि एनबी बैंकमा आफ्नै नामबाट ऋण निकाल्ने, नक्कली ऋणी खडा गरी बैंकलाई नै धराशायी बनाएर फरार भएका सञ्चालकद्धय लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ, जीतबहादुर श्रेष्ठ, नेपाल विकास बैंकका उत्तम पुन, गोर्खा विकास बैंकका सञ्चालकहरु, चाइना ट्रेड सहकारीका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर श्रेष्ठ जस्ता वित्तीय क्षेत्रका माफियाहरु थप समस्यामा पर्ने देखिएको छ ।
दुर्गाबहादुरमाथि सहकारीको करोडौं रकम अपचलन गरेको आरोप लागेको छ । त्यस्तै कर्जा सूचना केन्द्रले कालो सूचिमा राखेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकाल, जम्को प्रकाशनका किशोर ढकाल, तेज एण्ड करण इन्टरप्राइजेजका तेजकरण जैन, नेशनल इन्भेष्टमेन्ट किड्स, भेन्टेक मेडिकल नेपाल इन्टरनेशनलका सञ्चालक पनि थप समस्यामा पर्ने भएका छन् ।
प्रतिक्रिया