मानवता हराएको समाज

म खाऊँ, मै लाऊँ, सुख सयल वा मोज गरूँ,
म बाँचूँ, मै नाचूँ ,अरु सब मरुन दुर्बलहरू भनी दाह्रा धस्ने अबुझ शठदेखि
छक परी चिता खित्का छोडी अभयसित हाँस्यो मरिमरि ।

कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले समाजका मानवरुपी दानव प्रबृत्ति भएका शठ माथि तिखो प्रहार गरेर लेखेको यो कविता आजको आधुनिक समाजमा पनि उतिकै सान्दर्भिक रहेको छ । समाजका एकल काटे अबुझ शठहरुको असामाजिक व्यवहार देखि आजित भएका पौडेलले लेखेको कविताले समाजका पाखण्डीहरुको कर्तुतहरु प्रति कटाक्ष गर्दै निकै आक्रोस व्यक्त गरेको छ ।

समाजमा कलंकहरुको उपस्थितिले सामाजिक संरचनामा नै खलल पैदा गर्दछ । आफ्नो भलो चाहने र दुनियाँको कुभलो चिताउने मसियाहरुको उपस्थितिले राज्य माथि आतंक सृजना गरिरहेको हुन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष मारमा समाज र राष्ट्र परिरहेको हुन्छ । मैले यी सब्दहरु लेख मार्फत व्यक्त गर्दा अत्यन्तै
दुखित महशुस गरेको छु ।

मेरो सुन्दर देशमा यस्ता अमानवीय र असामाजिक मानिस पाउँदा स्तब्ध भएको छु । यस्ता अमानवीय र पशुवत गतिविधि भएको अवस्थामा चुपचाप सहेर बस्न सकिन । किनकि भविष्यमा यस्ता किसिमका क्रियाकलाप समाजमा नहुन ,कसैले गर्न नसकोस ,राज्यले नियन्त्रण गरोस र समाजका गलत पात्रहरु ठेगान लागुन भन्ने उदेश्य हो ।

भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालमा गम्भीर मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ । नेपालको जनजीवन अस्तव्यस्त र असहज बन्दै गएको छ । आर्थिक नाकाबन्दीका कारण दैनिक गतिविधिमा अवरोध सृजना भएको छ । यसलाई मानवता विरुद्धको अपराध भन्दा पनि फरक पर्दैन । मानवता भन्दा ठूलो संसारमा अर्को कुनै विषय छैन । नेपालमा उत्पन्न हुन् लागेको मानवीय संकटको विषय विश्व समुदायको गम्भीर
ध्यानाकर्षण भएको छ । हामी आफ्नो पारवहन अधिकारको पक्षमा विश्व समूदाय समक्ष अपिल गरिरहेका छौं । मानवअधिकार कसैले खोसेर लिन सक्ने विषय होइन । त्यसैले शक्ति राष्ट्रहरुले मानवीय हस्तक्षेपको नाममा अन्य मुलुक माथि दादागिरी देखाइरहेका हुन्छन । भन्न खोजेको मानवअधिकार नै अहिलेको विश्वको सवैभन्दा ठूलो हतियार हो ।

मानिसलाई बाच्नका लागि खानेपानी अत्यावश्यक कुरा हो । पानी बिनाको जिन्दगीको कल्पना समेत गर्न सकिन्न । मानिसको शरीरमा पानी अत्याधिक
मात्रामा रहेको हुन्छ । खानेपानी भनेको मानिसको अधिकार हो, जीवन हो अनि प्राण हो । यसमा अवरोध गर्नु राज्य र समाजको विरुद्धको अपराध हो ।
त्यस्तै मानवता विरुद्धको अपराध समेत हो । खानेपानीको मुहान नियन्त्रण गरेर राइट टू लाइफ माथि गम्भीर आघात पुर्याउनेलाई जस्तो सुकै कारवाही
गरेपनि कमै हुन्छ ।

प्रसंग हो भोजपुरको सिस्नेरीमा लान खोजेको खानेपानीमा भएको अवरोध र विरोध गरेर राष्ट्रिय बजेट फ्रिज गराउने कुकृत्यको नालीबेली, सिस्नेरी मानव
बस्तीको हिसाबले निकै ठूलो समाजका रुपमा परिचित ठाउँ हो । तर त्यस्तो सुन्दर बस्ती सिस्नेरीको प्रमुख समस्या भनेको खानेपानी नहुनु हो । उक्त
ठाउँमा खानेपानी लिनका लागि झन्डै चार किलोमिटर तलको पँधेरामा धाउनुपर्ने हुन्छ ।

अत्यन्तै दु:ख र कष्टका साथ आफ्नो जीवन र जीविका चलाउन बाध्य छन् । कतिपयले यसलाई सतिले सरापेको ठाउँ समेत भन्ने गरेको पाइन्छ । केटी हेर्न जाँदा सिस्नेरीमा छोरी नदिनु दु:ख पाउछे त्यो अत्यनै दुखिया ठाउँ हो भनेर छोरी नदिएका घटनाहरु समेत रहेका छन् । यसको कारण नै सिस्नेरीमा खानेपानीको समस्या हुनु हो । यस्तो समस्या चिर्न र सिस्नेरिका जनताले बाच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै मानवीयताको आधारमा उक्त ठाउँमा
खानेपानी योजना लाने पहल गरेर आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गराउंदा खुसीको सीमानै रहेन भन्दा पनि फरक पर्दैन ।

सिस्नेरीका जनताले पानी खान पाउनुपर्छ भन्ने कदमलाई साथ दिएका तत्कालिन अर्थमन्त्रीका निजि सचिव (हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को
कार्यालयका प्रवक्ता ) छिमेकी गाउँ प्याउलीका बासिन्दा हुनुले पनि सिस्नेरीमा पाँच करोडको खानेपानी योजना लान सहज भएको थियो । भोजपुरका
शंकर कोइराला अर्थमन्त्री भएपछि हामी निकै उत्साहित भएका थियौ । अर्थमन्त्रीलाई शुभकामना दिन जाँदा मैले सिस्नेरीका जनताको जीवनको (बाच्न
पाउने )अधिकारसँग जोडिएको खानेपानी योजना लाने प्रस्ताव राखे । त्यसमा उनि एकदमै सकारात्मक भए र आफ्ना निजि सचिव उत्तर खत्रीलाई तत्काल कारवाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिए ।

सिस्नेरीमा खानेपानीको मुहान नभएकाले छिमेकी गाउँ चम्पेको उत्तरी भेग भाङटार भन्ने ठाउँमा रहेको मुहान रोजियो । उक्त मुहानको सर्भे भइसकेपछि
पाँच करोडको लागत स्टिमेट तयार भयो र तत्कालको लागि तीस लाख विनियोजन गरेर तीन बर्ष भित्र योजना सम्पन्न गर्ने गरि बजेटको व्यवस्थापन गर्ने
कार्यक्रम पास भयो । त्यहि अनुसार अर्थमन्त्रालयबाट बजेट समेत बिनियोजन भयो तर उक्त खानेपानी केही व्यक्तिको निहित स्वार्थका कारण र म खाऊँ मै लाऊँ सुख सयल वा मोज गरूँ भन्ने संकीर्ण सोचका कारण खानेपानी योजना कोल्याप्स भएको छ । बजेट फ्रिज भएको छ ।

खानेपानी लान दिने शर्तमा सिंचाई आयोजना समेत हालिदिने सहमति भयो र सोहि अनुसार पहल गरेर सिंचाईमा पनि उतिनै परिणाम बजेट विनियोजन गरियो । तर पेशाले चम्पे माविका प्रधानाध्यापक ( जसको नाम उल्लेख गरेर उनलाई चर्चित बनाउन चाहन्न ) समेत भैसकेका व्यक्तिले अवरोध गरेका कारण खानेपानी योजना तुहियो । जो गाउँको अगुवा उहिँ समाज ठगुवा भने जस्तै भयो । नेपालको कानुन दैबले जानुन भने जस्तै एउटा व्यक्तिको विरोधका कारण सिंगो आयोजना नै डिसमिस हुने कस्तो कानुन व्यवस्था हो ।

जिल्ला खानेपानी कार्यालयमा बुझ्दा विरोध परेकाले आयोजना अगाडि बढ्न नसक्ने जानकारी प्राप्त भयो । सिडियोले पनि केहि गर्न सकेनन् । किनकि उनि कार्यक्षमता हिन रहेछन आयोजना सम्पन्न गर्न के चाहिने हो त्यो समेत दिन र राज्य संग पहल गर्न तयार हुँदै उपभोक्ता समितिको मुख्य पदको जिम्मेवारी उनकै इच्छा र चाहना बमोजिम परिवारको सदस्यलाई प्रदान गरियो ।

स्थानीय स्तरमा दुइपक्षीय र बहुपक्षीय सघन छलफल र पहल पनि गरियो । तर उनैको कपटी मनका कारण आयोजना लाने कुरा हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भने जस्तै भयो । बरु काठमाडौंमा मेलेम्ची आस छ तर त्यहाँ त्यो आस रहेन । पानी भनेको प्रकृतिको उपहार हो । यसमा सबै मानव जातिको समान अधिकार हुन्छ । नत् यसको भूमि कर तिरे जसरि कुनै किसिमको कर राज्यलाई तिरेको हुन्छ । खानेपानीको मुहान पनि निजि सम्पत्ति हुन्छ र ? पानी कसैको पेवा हुन्छ र ? तर यो मुहानको हकमा त्यस्तै भैदियो । मानिसको प्राण रक्षाको हतियार समेत रहेको खानेपानी रोक्नु भनेको मानवता
विरुद्धको अपराध हो । कुनै व्यक्तिको विरोध भएमा खानेपानी आयोजना असफल हुने किसिमको कानुनी व्यवस्था तत्काल खारेज गर्ने पर्छ । मानव अधिकारको हनन हुने नीति नियम र कानुन कसरी समाजमा प्रयोग गरियो । यो आफैमा आश्चर्यको विषय हो । यस्तो कानुन समाज विरुद्ध र नागरिक अधिकारको खिलापमा रहेको छ ।

खानेपानी मानिसको जिन्दगी हो । यसमा अवरोध गर्नु भनेको मानिसको जीवन माथि खेलवाड गर्नु हो । यस्तो गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई मानवता
विरुद्धको अपराध गरेको आरोपमा किन चार्ज नलगाउने ? अहिले हामी माझ लोकप्रिय बनेको सब्द व्यापार तथा पारवहन सुविधा निर्वाध रुपमा प्रयोग
गर्न पाउनुपर्छ यो हाम्रो मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार हो भनेर भनिरहेका छौं । छिमेकी मुलुकलाई खानेपानी दिने कुरामा पनि सकारात्मक छौं । किनकि यो मानवीय कार्य र मानवअधिकारको विषय हो । तर आफनै राज्यमा खानेपानीमा अवरोध गरेर मानवअधिकारको उल्लंघन हुँदा समेत राज्य संयन्त्र मौन छ । बेखवर बनेको छ । राज्यको आवश्यता यतिबेलानै पर्ने हो ।

समाजका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । तर राज्य संयन्त्र निरीह छ । केहि व्यक्तिको धम्कीमा राज्य पछि हट्छ र नागरिकको बाच्न पाउने अधिकार माथि कुठाराघात गर्दछ । राज्यसंग बिनम्र अनुरोध छ । यदि राज्य अधिकार ,न्याय र बहुजन हितायाको पक्षमा छ भने उक्त आयोजना निर्माण गर्न तत्पर हुँदै सुन्दर बस्ती सिस्नेरीलाई खाली हुन बाट जोगाओस । समाज र मानवता विरोधी तत्वहरुलाई राज्यले न्यायको कठघरामा उभ्याउनै पर्छ ।

यो आयोजना सफल पार्न भोजपुरका जनप्रतिनिधि पनि असफल भएका छन् । यो ठाउँका बासिन्दा राज्य भएको अनुभूति खोजिरहेका छन् । मानवता हराएको यस्तो स्वार्थी समाजमा असल शासन, जनजीविकाको सवाल, जनाधिकार, विकास र समृद्धिको अपेक्षा कसरि गर्न सकिन्छ र ? नयाँ नेपाल र राष्ट्र निर्माणको अभियानको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । ….