काठमाडौं, २३ मंसिर । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको विधेयक विधानय समितिबाट पारित भएको छ । विधेयक पारित भएसँग प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यसअघि लिँदै आएको अडान पराजित भएको छ ।
संसदबाट यो विधेयक पारित भएपछि प्राधिकरणको स्थापना हुनेछ । पाँच वर्ष कार्यकाल रहने प्राधिकरणले भूकम्पबाट प्रभावित १४ जिल्लामा पुनर्निर्माण गर्नेछ । प्राधिकरणको कामकारबाहीको अनुगमन गर्नका लागि १४ जिल्लाबाट एक/एक जना सांसद रहने गरी परामर्श समिति बन्नेछ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषद्को गठन हुनेछ । परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ । सदस्यहरूमा मन्त्री, विपक्षी दलको नेतालगायत रहनेछन् ।
विधेयकअनुसार प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा निर्देशक समिति पनि गठन हुनेछ । कार्यकारी निर्देशक भने अब सरकारले आफू अनुकुल नियुक्त गर्नेछ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा नियुक्त भएका प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक डा.गोविन्दराज पोखरेलले निरन्तरता नपाउने भएका छन् । डा.पोखरेललाई निरन्तरता दिन कांग्रेसले विधायन समितिमो जोडबल दिँदै आएको थियो ।
तर, कांग्रेसले आफ्नो अडान छाडेपछि एमाले र एमाओवादीले भने जस्तै गरी विधानय समितिको आज (बुधबार) सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रमुख विषयहरूमा संशोधनसहित पारित गरेको हो ।
अब बस्ने संसद बैठकमा प्राधिकरण विधेयक समितिले पेश गर्नेछ । लामो विवाद र रस्साकस्सीपछि प्राधिकरण विधेयक समितिबाट पारित भएको हो ।
प्राधिकरण विधेयक समितिमा बिवादमा रहेपछि भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा काम हुन सकेको थिएन ।
प्रतिक्रिया