मधेसी र थारु जनतालाई फकाउन सरकारले पचास लाख खर्च गर्ने !

काठमाडौं, २० मंसिर । आन्दोलनरत मधेसी र थारु जनतालाई फकाउन सरकारले पचास लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ ।

आन्दोलनमा होमिएका जनतालाई संविधानमा समेटिएका अधिकार बुझाउन पचास लाख रुपैयाँ खर्च गरिने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले आन्दोलनमा होमिएका जनताको भ्रम चिर्न संविधानको राष्ट्रव्यापी प्रचार अभियान सुरु गरिएको बताए । अभियानको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित विशेष कार्यक्रमबाट गर्दैछन् ।

मन्त्री थापाका अनुसार ‘जनताको संविधान जनताकै माझमा’ भन्ने नाराका साथ सुरु हुन लागेको यो अभियानका लागि पहिलोचरणमा सरकारले ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । मन्त्री थापाले भने- जनतामा रहेका भ्रम चिर्न सरकारले १४ अञ्चल, ७५ जिल्लाका सबै नगरपालिका र गाविसमा यो अभियान पुग्छ ।’

जनतालाई बुझाउन संविधान पनि जनताकै स्थानीय भाषामा उल्था गरिएको छ । मन्त्री थापाका अनुसार संविधानलाई मैथली, भोजपुरी, अवधि र थारु भाषामा रुपान्तरण गरिएको छ । यसैगरी सञ्चारमाध्यमबाट पनि संविधानको व्यापक प्रचारप्रसार गरिनेछ ।

तराई मधेसमा लामो समयदेखि आन्दोलन चर्किरहेका बेला सरकारले जनताको भ्रम चिर्न संविधानको राष्ट्रव्यापी प्रचार अभियान ल्याएको हो । अभियानको नेतृत्व संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।