काठमाडौं, २० मंसिर । नयाँ संविधानअनुरूप सर्वोच्च अदालतमा ‘संवैधानिक इजलास’ गठन हुन नसक्दा तत्काल कानुनी उपचार पाउनुपर्ने सार्वजनिक सरोकारका रिटको सुनुवाइमा समस्या भएको छ ।
अन्तरिम संविधानअनुरूप परेका विवादमा पनि सुनुवाइ गर्न मिल्ने वा नमिल्ने अन्योलका कारण ६ वर्षदेखिका रिटमा निर्णय हुन नसकेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
मौलिक हक प्रचलनका लागि परेका रिटमा छिटो न्याय नपाएका सर्वसाधारण प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
अन्य वैकल्पिक कानुनी उपचार अभावमा संविधानले छिटो न्यायका लागि सर्वसाधारणलाई रिटको सुविधा दिएको छ ।
मौलिक हक प्रचलन गराउन दायर रिटलाई अस्पतालको इमर्जेन्सी उपचारसरह मानिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनको व्यवस्था रहे पनि न्याय परिष्दको अन्योलका कारण हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने भनिएको छ ।
यस्तै सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्ता मुद्दा संवैधानिक इजलासद्वारा हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्नसक्ने प्रावधान पनि उक्त धारामा छ ।
अहिलेसम्म संवैधानिक विवाद हेर्न सर्वोच्चमा विशेष इजलास थियो । यस्तो इजलासका विषयमा नयाँ संविधान जारी भएपछि क्षेत्राधिकारको प्रश्न उब्जेको छ ।
संविधानतः सर्वोच्चलाई संवैधानिक विवादमा टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार छ ।
सर्वोच्चको मुद्दा शाखाको अभिलेखमा पुरानो संविधानअनुरूप सरकारविरुद्ध दायर एक सय ७८ वटा रिटमा सुनुवाइ हुन बाँकी छ भने नयाँ संविधानअनुरूप दायर आठवटा रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । यस्ता रिट सूचना, स्वतन्त्रता, रोजगार, सम्पत्ति, महिला, बालबालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, नियुक्ति, समावेशी, गैरकानुनी कारबाही, क्षेत्राधिकार, करलगायत विवादका छन् ।
दरबन्दी नै सुनिश्चित नगरी असमान रूपमा करार शिक्षकका लागिमात्रै विशेष आन्तरिक परीक्षा लिन थालेको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयविरुद्ध असोज ६ गते दायर रिटमा अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको भन्दै द्वन्द्वपीडित ज्ञानेन्द्रराज आरणले गुनासो गरे ।
प्रतिक्रिया