ओलीको होस् खुलोस् !

००७ सालबाट शुरु भएको परिवर्तनको आन्दोलन करीब साढे ६ दशकसम्म पनि निरन्तर जारी छ । जहानिया राणा शासन बिरुद्धको आन्दोलन देखि राजतन्त्रको अन्त्यसंगै गणतन्त्रको स्थापनासम्म आइपुग्दा नेपाल परिवर्तनकै भूमरीमा रुमल्लि रहेको छ । समय समयमा भएका यी परिवर्तनलाई संयमित र इमान्दारीपूर्वक संस्थागत गर्न नसक्दा देशमा गम्भिर संकट उत्पन्न हुन पुगेको छ ।

परिवर्तन देश र जनताका लागि होइन, केही राजनीति पेशाधारी नेता नामक जन्तुका लागि कमाइ खाने भाँडो बन्न पुगेको छ । राजनीति विकासका हुनुपर्ने हो तर बिनास र बित्यासको पर्याय बन्न पुगेको छ । सेवा नभई व्यापार र स्वार्थका लागि राजनीति गरिन थालिएपछि करीब ७ दशकलामो दलिय राजनीतिले मानवीय संकट निम्त्याउने खतरा बढ्दै गएको छ ।

सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको लडाईमा अनवरत संघर्षरत नेपालले बाह्य भन्दा बढी आन्तरिक कलहकै कारण धेरै समय खर्च गर्नु पर्यो । दुइ ठूला मुलुकका बिच अवस्थित सानो भूगोलमा वेवास्था गरिएको सानो कमजोरी पनि बाह्य मुलुकका लागि ठूलो अवसर बन्न पुग्छ । त्यसमाथि गलत व्यक्तिको हातमा नेतृत्व जाँदा बिदेशी शक्ति देशमा नराम्ररी झाँगिन पुग्छ र देश अस्तव्यस्त बन्छ । आजको अवस्था यसैको उपज हो ।

राणा बिरोधी आवाजहरु बुलन्द हुदै जानेक्रममा लोकतन्त्र समर्थित आन्दोलनको शुरुवातिसंगै चतुर राणा प्रधानमन्त्रीद्धारा लागु गरिएको नेपाल सरकारको बैधानिक कानुन २००४ को घोषणासंगै चीनले तिब्बत कब्जा गरेको समय १९५० ताका भारतले नेपालप्रति चाख बढाउन थाल्यो र राजा त्रिभूवनलाई समर्थन गरी १९५१ मा सत्ता दिलायो । नेपाली कंग्रेसको सहभागितामा नेपालको अन्तरिम साशन बिधान २००७ लागुभयो ।

राजा र सरकारबीचको खिचातानीको ८ वर्ष पछि २०१५ फागुन ७ गते राजा महेन्द्रले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारी गरे । त्यसैको आधारमा संसदको निर्वाचन भयो र अत्याधिक बहुमत ल्याएको कंग्रेसका विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको एकमना सरकार तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अन्त्य गरी राजा बिरेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागु भयो र नेपालको संविधान २०१९ जारी भयो ।

यसपछि केही बलियो बनेको पञ्चायति व्यवस्थालाई १९८९ को जनआन्दोलनले बहुदलीय संसद र राजतन्त्रलाई संवैधानिकका सुधार ल्यायो । कृष्णप्रसाद भटराईको अन्तरिम सरकारले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लागु गर्दै लोकतान्त्रिक चुनावबाट कंग्रेसले फेरी बहुमत ल्यायो र गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री बने ।

बहुदलबाट हर्षित नेपाली जनताको खुसि लामो समय टिक्न सकेन । दलहरुको खिचातानी र बेमेलका कारण २०५२ मा माओबादीले जनयुद्धको घोषणा गर्यो । यो समयमा बिकास गतिबिधि अगाडि बढ्ने त कुरै भएन, भएका संरचनाहरु समेत ध्वस्त पारिए । देश अस्थिरताको भूमरीमा रुमल्लिरहेकै अवस्थामा ०५८ मा दरबार हत्या काण्ड भयो । बिदेशी ग्राइन्ड डिजाईनमा भएको कहाली लाग्दो घटनापछि जानेन्द्र शाहले देशमा संकटकाल लगाए ।

निर्वाचित संसदलाई भंग गरी सत्ता हातमा लिए । देशप्रति माया नै नभएका गतिशुन्य र मतिभ्रष्ट केही बुढाखाडाहरुलाई साथमा लिएर राज्य संचालनको सपना बुनेका ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल गठन गरे र जनताको मौलिक हकमा समेत प्रतिबन्ध लगाई ढुँगे युगिनकालिन शासनको झझल्को दिलाए ।

राजाको यस प्रकारको कदमको देश बिदेशमा ठूलो बिरोध भयो र सशस्त्र युद्धरत माओबादी र आन्दोलनरत ठूला सात राजनैतिक पार्टिहरुकाबीच भारतको मध्यस्थतामा नयाँ दिल्लिमा १२ बुँदे सहमति भयो । यसैको जगमा हतियार बिसाई शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सहभागि माओबादी र दलहरुको दबाबमा बिघटित संसद पुनस्र्थापना भयो । नेकपा माओबादी र दलहरुबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो र फलस्वरुप नेपालको अन्तरिमसंविधान २०६३ निर्माण भई माओबादी सम्मिलित अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद निर्माण गरियो । माओबादी सम्मिलित संयुक्त सरकारले संविधान सभा मार्फत संविधान ल्याउने सदियौं पुरानो चाहना पुरा गर्न संविधानसभाको निर्वाचन गरायो । ०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको बैठकबाट नेपाल संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा भयो र पहिलो राष्टपतिका रुपमा डा.रामबरण यादब बने ।

दलहरु बिचको आन्तरिक भागबण्डा र खिचातानीकै बिच पहिलो संविधानसभाको समय बिना उपलब्धी समाप्त पार्दै दोश्रो संविधानसभाको अन्तिम अन्तिम घडिमा आएर राष्टपति डा. रामबरण यादबबाट नेपालको संविधान जारी भयो । अबको संरचना कस्तो हुने भन्ने बिषयमा लामै समयसम्म रस्साकस्सी चलिरहँदा संघियता र धर्म निरपेक्षताको बहस लामै चल्यो । संविधान घोषणा हुनु केही घण्टा अघिसम्म तातेको धर्म निरपेक्षताको माहौललाई संविधान घोषणाको केही मिनेट पछि नै संघियताको बिषयले छायामा पारिदियो । मधेशबादी दलहरुले देशभित्रै मात्र बिरोध जनाएनन् भारतसम्म पुगेर राष्ट र राष्टियतामाथि नै आँच पुग्नेगरी संघर्षमा उत्रियो । संविधान घोषणा भएकै दिनबाट असुन्तुष्ट बनेको भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी लगायो । भद्र सहमति तोड्दै कंग्रेस प्रतिस्पर्धामा उत्रियो । सभापती कोइरालाको लज्जास्पद हारसंगै बरिष्ठ नेता बाबुराम भटराई पनि पार्टि परित्याग गरी नयाँ शक्तिको खोजीमा हिँडे । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए भने मदन भण्डारी पत्नि विद्यादेवी भण्डारी पहिलो महिला राष्टपति बनिन् ।

उग्र दक्षिणपन्थि र उग्र बामपन्थिको भरथेगमा चलिरहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारमाथि एकपछि अर्को गर्दै चुचौतिहरु थपिदै गए । त्यो अनुशार ओली नेतृत्वले समाधानको उपाय खोज्न सकेन । राष्टिय संकटको अन्त्य भन्दा सरकार टिकाउने अभ्यासमा मन्त्री बनाउदै, दल रिझाउन तर्फ नै केन्द्रित बन्यो । समस्या झन् झन् बढ्दै गयो । भारतले नाकाबन्दीलाई कडा पार्दै लग्यो । देशमा अत्यावस्यकीय बस्तुहरुको चरम अभाव सिर्जना हुदै गयो । परिस्थितिलाई सामना गर्न सक्ने संयन्त्र निर्माण तथा स्थायी संरचनालाई समेत चुस्तदुरुस्त राख्न नसक्दा देशमा कालोबजारी मौलायो । बाह्य नाकाबन्दीलाई आन्तरिक घुसखोर र कालोबजारीयाले साथ दिए । परिणामस्वरुप देश यतिबेला चरम मानवीय संकटको अन्तिम बिन्दु पार गर्दैछ । यति भई रहँदा पनि सरकार निर्धिन्न र निकम्मा जस्तै बनेर आफ्नो लाचारी प्रकट गरिरहेको छ ।

नेतैपिच्छे, दलैपिच्छे मनलाग्दी सम्झौता गरेर देशलाई दलदलमा फसाएका शासकहरु यतिबेला रन्थनिएका छन् । आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्दै आएको भारतलाई कसरी रिझाउने र वर्तमान अवस्थालाई केही सहज जस्तो बनाई जनताको आँखामा छारो हालेर राष्टलाई अर्को ठूलो खाल्डोमा हाल्ने ध्याउन्नमा लाग्नेको सख्या बढ्दै गएको छ । अधिकांसले भारतको नुन खाएका छन् । हरेक तह र तप्का सम्म पुग्न भ्याएको भारतिय गुप्तचर संस्थाको रअको इसारामा देशका सबै संरचनाहरु खोक्रा मात्रै छैनन् उठ्नै नसक्ने गरी थेचारिएका छन् । भए भरका उद्योग, कलकारखाना बन्द गराई सकिएको छ । भारतले गरेको नाकाबन्दीका बिरुद्ध खुलेर बोल्न सक्ने आँट समेत छैन कुनै शासकमा । त्यसैले त समस्या लम्बिदै गएको छ र कहिलेसम्म अन्त्य हुन्छ भन्ने टुंगो छैन ।

दुइ हजार बढी उद्योग बन्द भएका छन् । दुइ लाख बढी बेरोजगार बन्न पुगेका छन् । उद्योगी व्यापारीहरु बैंकको ब्याज र मजदुरको ज्याला भुक्तानी गर्न नसकेर प्याकप्याक्तिको अवस्थामा छन् । हजारौं मालबाहक कन्टेनर थन्किदा बन्दरगाह शुल्क मात्रै ५ अर्व भन्दा बढी नागिसक्यो । पर्यटनमा गिरावट आएको छ । गत वर्षको तुलनामा ९० ९५ को प्रतिशतमा भरिएका होटेलका कोठाहरु यस वर्ष १५ २० प्रतिशतमा झरेका छन् । पर्यटन रोजगारीमा २५ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

आन्तरिक उडानमा ७५ प्रतिशत कटौटी भएको छ । दुध र मासु उत्पादनमा घटेको छ । हिँउदे बाली समेत नराम्ररी प्रभावित बन्ने संकेत देखिन्छ । दशौं लाख जनता थप गरिब बन्न पुगेका छन् । भूकम्पले थिलथिलो पार्दा भएको नोक्सान त अलग्गै छँदैछ ।

दिनभरी ज्यालामजदुरी गरेर कमाएको दुई सय रुपैयाँले परिवारको गाँस, बाँस तथा कपासको जोहो गर्ने बर्ग सबैभन्दा बढी मारमा परेको छ । जो सबै भन्दा न्यून र आवाजबिहिन छ । आधा करोड बढी जनसंख्या बसोबास गर्ने राजधानीमा मात्रै करीब २० प्रतिशत भन्दा बढी त्यस्तो बर्ग छ जो काम नगरेको दिन बेलुकी छाक टार्न समस्या हुन्छ । यतिबेला त्यो बर्ग कहाँ, कसरी, के गर्दैछ ?

केही महिना बन्द हुँदा त यस्तो अवस्था छ तर महिनौं देखि बन्द रहेका तराईका ति गरिब, निमुखा जनताको अवस्था के होला ? नेता र नायकले पारीबाट भात खाएर वारी आन्दोलन गरेर पनि दिन चल्छ तर जो साच्चिकै तराईबासि नेपाली जो हो उ कदापि जुठो भातले राष्टघात गर्दैन त्यो वर्गको अवस्था के होला ? खोइ त राज्यले खोजिनिति गरेको ? खै त शासक तराई झरेको ? यदि त्यो बर्ग आन्दोलित हुने हो भने त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ ? करीब आधा करोड भन्दा अझै बढी जनसंख्या रहेको काठमाडौंमा १० लाख बढी त्यस्ता मजदुर छन् जसले काम गरेन भने मुखमा माड लाग्दैन यदि त्यो बर्ग बिउझियो भने ? सिँहदरबार र शितल निवास दक्षिणतिरै पुर्याउन बेर लाग्ने छैन, र त्यसले सक्छ पनि किनकी त्यो चोखो र परित्र छ । कसैको जुठो खाएको छैन, झुटो बोल्दैन । त्यो दिन सायद कोही पनि मजदुरले दल र नेता भन्ने छैनन्, शासक र प्रशासक भन्ने छैनन् । त्यो आँधिलाइ यो वा यसपछि बन्ने त्यो सरकार पनि भन्ने छैन । न रहने छ बाँस, न बझ्ने छ बाँसुरीको अवस्था सिर्जना हुने छ ।

यस कारण त्यो दिन चाडै आओस् अनि यसकारण त्यो दिन फेरी नदोहोरियोस् । नेपालीहरुले धेरै आन्दोलन गरीसके । यो या त्यो परिवर्तनका नाममा हजारौं जनताले ज्यान दिई सके । युद्धका घाउले अझै पीडाइ रहेको छ । सम्झिन पनि मन छैन । त्यसकारण अब कोही पनि अशान्ति, हिँसा र कुनै पनि प्रकारका आन्दोलन गर्ने मनस्थितिमा छैनन् तर जब जनतालाई बाँच्न पाउने अधिकारबाट बन्चित हुन्छन् भने मर्नु त छँदैछ । पटक पटक घिटिघिटी गरेर मर्नु भन्दा बरु तातो गोली नै किन खानु नपरोस् एकै चोटी मर्नु बेस् हुन्छ । जुन कुरा मजदुरले सम्झिन बाँकी छ नबुझेका होइनन् । बेलैमा ओलीको चेत खुलोस् ।