दुई सिफ्टको सेवा पुनरावलोकन, नियम विपरितको सरुवा रद्ध

काठमाडौं, ६ मंसिर । सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले डिभी पीआर सम्वन्धी अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयलाई नै निरन्तरता दिने बताउनु भएको छ । प्रशासन क्षेत्र सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले आइतबार पत्रकारहरुसँग मन्त्रालयमा आयोजित भेटघाटमा उहाँले मन्त्री लालबाबु पण्डितका पालामा भएको डिभी पीआर लिएका कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने निर्णयलाई निरन्तरता दिने बताउनु भएको हो ।

विस्तृत र ठोस योजनासहित प्रतिबद्धता पत्र केही दिनमै सार्बजनिक गर्ने भन्दै उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासन कायम गर्न निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुने बताउनुभयो । मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरुसमेत सहभागी छलफल कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले प्रशासन क्षेत्र सुधारका लागि आफूले गर्ने योजनाबारे जानकारी समेत गराउनुभयो ।

सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने सरकारी कार्यालयहरुमा विहान र साँझको समयमा पनि सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइए पनि प्रभावकारी हुन नसकिरहेकाबेला मन्त्री शर्माले दुई सिफ्टको सरकारी सेवा पुनरावलोकन गर्ने तयारी भैरहेको जानकारी दिनुभयो ।

सेवाग्राहीको बढी भीड हुने यातायात, मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन लगायतका कार्यालयहरुमा गत बर्ष पुस १ गतेदेखि विहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ ।

‘दुई सिफ्टको काम राम्रो हो । तर, प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो आएको छ । हामी त्यसको समिक्षा गरी अघि बढ्छौं,’ प्रशासन विटमा काम गरिरहेका पत्रकारहरुबाट सल्लाह सुझाव लिने उद्देश्यले मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री शर्माले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा सचिव टंकमणी शर्माले पनि दुई सिफ्टको काममा सुस्तता आएको भन्दै त्यसमा समिक्षा गरी अघि बढ्ने बताउनुभयो । पर्याप्त अध्ययन विना काम सुरु गरेकाले प्रभावकारी नभएको गुनासो आएको भन्दै उहाँले कसरी सेवाग्राहीलाई सहजरुपमा सेवा दिन सकिन्छ भनेर आफूहरु गृहकार्यमा जुटिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।

सचिव शर्माले दुई सिफ्टको सेवा सन्चालन भैरहेका कार्यालयका प्रमुख वा प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले कर्मचारी प्रशासनलाई सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन आफूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभयो । सरुवा–बढुवा र सामान्य कामका लागि आर्थिक चलखेल हुने गरेको र कर्मचारीहरु कामप्रति प्रतिबद्ध नभएको गुनासो आफूले पनि सुनेको भन्दै उहाँले अब गुनासो नआउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले अघिल्ला सरकारले गरेका सकारात्मक कामलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र नराम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई दण्ड दिने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

‘त्यसका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना केही दिनभित्रै सार्बजनिक गर्छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सकारात्मक कामलाई प्राथमिकता दिइन्छ । ड्यूटीप्रति इमान्दार नहुने कर्मचारी कसैले पनि छुट पाउँदैनन् ।’

सचिव शर्माले नियमविपरित सरुवा गर्ने परिपाटी भैरहेको भन्दै ति सबै रद्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अब तपाईंहरुले सरुवा रद्ध भएका समाचार हरेक हप्ता पाउनु हुन्छ ।’ उहाँले नियम विपरित काम कारवाही भएको प्रमाणित हुने र प्रक्रिया पूरा गरेर कागजपत्र मन्त्रालयमा आए तत्काल कारवाही अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले ट्रेड युनियनलाई आधिकारिक चुनाव गराउन निर्देशन पनि दिनुभयो । सर्बोच्च अदालतले पनि आधिकारिक चुनाव गराउन ट्रेड युनियनको चुनाव गराउन निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

मन्त्री शर्माले भन्नुभो, ‘कर्मचारी ट्रेड युनियनका साथीहरु पनि चुनाव गराउन तयार देखिनु भएको छ । हामीले पनि त्यही आग्रह गर्दै आएका छौं । ट्रेड युनियन कर्मचारी प्रशासनको सहयोगी युनिटको रुपमा प्रयोग होस् भन्ने चाहान्छौं ।’

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि ट्रेड युनियनहरुलाई तीन महिना भित्र चुनाव गराउन निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले संघीयतामा गैसकेकाले त्यसै अनुसारको संघीय प्रशासन संयन्त्र बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउनुभयो । त्यसका लागि कर्मचारीहरुलाई आवश्यक पर्ने तालिमहरु सन्चालन गर्ने तयारी भैरहेको जानकारी पनि उहाँले गराउनुभयो । ललितपुरस्थित स्टाफ कलेजमा तालिम सन्चालनको व्यवस्था मिलाइने उहाँको भनाइ थियो ।

संघीयतामा मुलुक गैसकेकाले त्यसैअनुसार कर्मचारी प्रशासनको व्यवस्था गर्नेबारे तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको सचिव शर्माले पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘१२–१४ वटा मन्त्रालयको अध्ययन लगभग सकिसकेको छ, फङ्सन, स्ट्रक्चर र एडमिनिस्ट्रेटिङ सम्वन्धी सबै अध्ययन एक महिना भित्र सकिन्छ ।’

मन्त्री शर्माले विकट जिल्लाहरुमा कर्मचारी नबस्ने, एउटा गाविस सचिवले ३–४ वटा गाविस हेर्नुपर्ने, कर्मचारीहरु काज सरुवा गरी सुगममा बस्ने अबस्था देखिएको भन्दै अब त्यसलाई अन्त्य गर्ने दाबी गर्नुभयो । प्रशासन क्षेत्र सुधारका लागि विद्यमान ऐन नियम संशोधन गर्नुपर्ने भए गर्ने र भएका ऐन नियम पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्थालाई कार्यान्वयन गराउने मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

‘म जिल्लाहरु घुम्दा दुर्गम जिल्लामा कर्मचारी नभेटिने र सेवाग्राही हैरान पर्ने गरेको भेटेको छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब यस्तो परिपाटी अन्त्य गर्ने मेरो योजना छ ।’