भैंसीदेखि जोगी डरायोः जोगीदेखि भैंसी डरायो !

मधेशका मसिहा र सरकारी वार्ता टोली विच अनुत्पादक वार्ताका दौर जारी छन् । वेलावखत नेताजीहरु टि.भि.मार्फत दर्शन दिन झुल्किने गर्नु हुन्छ र आफ्ना राग अलाप्नु हुन्छ । एकजना मुर्धन्य नेताले हिजो पनि रोवदार शैलीमा शब्द शब्दमा वजन थपेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो — सरकारले मधेश आन्दोलनमा भएका सम्झौता पालना गरेन । सहमती तोड्यो । अर्को एकजना स्वनामधन्य नेताको भनाइ हुने गर्छ –अन्तरिम संविधानको भावना र मर्म अनुरुप नगरेर यो संविधानले अंंगिकृत नागरिक माथि दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरेको छ । जगतलाई थाह छ वहां नेपालको अंगिकृत नागरिकताधारी मित्रराष्ट्रको सम्मानित नागरिक हुनुहुन्छ । अर्कोको त्यस्तै गुनासो छ —हिंजो भएका व्यवस्था आज झिक्न कसरी पाइन्छ ? यो मधेश माथि अन्याय हो । अरु पनि केही छन् जसले भन्छन्—सरकारी वार्ताटोली संग कुनै भिजन छैन, योजना छैन, तयारी नै छैन र होमवोर्क पनि गरेको पाइन्न । सचेत नेपाली टि.भि. दर्शकलाई यसबाट प्रशस्त मनोरञ्जन भएको हुनुपर्छ ।
पहिलो कुरा त, नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूती दिएको छ । सामान्य नागरिकले उपभोग गर्न पाउने यस्तो आधारभूत अधिकार नेताबृन्दलाई नै नहुने कुरै भएन । यस्को सम्मान गरिन्छ ।

बार्ता किन फलदायी हुन सकेनन्, एउटा प्रश्न यो पनि हो । जव सम्म तपाईहरु अरुको बुई चढ्नु हुन्छ र नेपाली मस्तिष्क, कञ्चनदिल र सफा हात सहित बार्ताको टेबुलमा आउनु हुन्न, कसरी कुरा मिल्छ ? यहांनिर जोगीदेखि भैंसी डराउने र भैंसीदेखि जोगी डराउने अवस्था भएन र, परस्पर अविश्वास मात्र ?

वहांहरुले दुहाइ दिनु हुन्छ अन्तरिम संविधानको । होइन, अन्तरिम संविधानबाटै मुलुक चल्थ्यो भने खरबौं रुपैंया खर्च गरेर दुइदुइ पटक संबिधान सभाको चुनाव किन हुनु परेको ?अन्तरिम भनेकै अस्थायी, अल्पकालिन र क्षणिक समयको काम चलाउ व्यवस्था हैन र ? यस्तो अन्तरिम संविधानका व्यवस्थाहरु शाश्वत कसरी हुन्छन् ? अहिले नयां संविधान आइसकेको अवस्थामा पनि आफूलाई मनपर्ने एकाध अन्तरिम प्रावधान माथि टेकेर सधैं त्यसलाई बोकेर हिंड्न मिल्छ ? अनि नेपालको संविधान भनेकै सबैको न्यूनतम साझा सहमतीको गतिशिल दस्तावेज हो र कसैका पनि सतप्रतिशत एजेण्डा यसमा अटेका छैनन् भने मेरा सबै भनाई यसमा परेनन् भनेर वहिस्कार गर्न मिल्छ ? अर्को चुनाबमा दुइतिहाई अभिमत हासिल गरेर भोलि आफू अनुकूलको संसोधन गर्न वहांहरुलाई कस्ले छेकेको छ ?

दोस्रो कुरा छ, मधेश संगका पुराना सम्झौता र सहमति पालनाको । सोझा जनतालाई भ्रम दिन यो काम लाग्छ । तर यथार्थ के हो, बुझ्न गाह्रो छैन । मुलुकका ९०% जनप्रतिनिधीले प्रचण्ड बहुमतबाट संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिसकेपछि पुराना सम्झौताको रटान लगाइरहनुको के अर्थ हुन्छ । के तपाइहरु संग भएका सम्झौता नेपालको संविधान भन्दा माथि रहने कुरा हुन् ? २००७ साल देखि ०७२ सम्म आइपुग्दा हजारौं यस्ता सम्झौता भएका छन्, स्वयं गिरिजा बाबुले सरकार प्रमुखको रुपमा यस्ता ५० वेसी संझौता गरेका छन्, अब संबिधानलाई च्यातचुत गरेर ति सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्ने हो ? यो कस्तो तर्क हो ? तपाईहरुका विशेष आग्रह छन् भने त्यसको अनुमोदन संबिधान सभाबाट गराउनु पर्ने पहिलो जिम्मेवारी पनि तपाइको आफ्नो होइन ? आफ्नो कमजोरीको लागि अरुलाई दोष दिई देश र जनतालाई बन्धक बनाउने अधिकार तपाइलाई कहां बाट हुन्छ ? जनताले स्विकार नगरेको शक्तिले अर्को चुनाब कुर्नु बाहेक वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक बाटो अर्काे हुन्छ र ? तपाईसंगको सम्झौताको मिति पछि उच्चतम प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट नेपालको संविधान घोषणा भइसकेपछि त्यहीं विषयमा त्यो भन्दा अघिल्लो मितिका सम्झौताको बैधानिकता कहां रहन्छ ? दुइ कानून वा वैधानिक व्यवस्था परस्पर बाझिन्छन् भने कुन चांहिले अग्राधिकार पाउंछ वा प्रभावी हुन्छ, बताइरहनु पर्छ र ? अझ संविधानको कुनै प्रावधानसंग बाझिने कुनै पनि ऐन,कानुन वा सन्धी–सम्झौताहरु बाझिएको हद सम्म स्वतः अमान्य, निरस्त र वदर हुने संविधानको व्यवस्था हो कि होइन ,जताततै ?

यसै पनि सन्धी वा समझौताहरु चिरकाल वा अनन्त समयको लागि हुंदैनन् भन्ने जान्दा जान्दै यो अरण्यरोदन बालहठ वा अनधिकार जिद्दी किन ? आन्दोलन र सम्झौताबाटै सबै कुरा सधैंको लागि अन्तिमरुपमा टुङ्गो लाग्ने भए आवधिक चुनाव र अभिमतको प्रजातन्त्रमा के काम भयो ? यो “नाई नाई मलाई त्यही केटी चाहिन्छ” भन्ने वोलको उरण्ठयाउलो गीत भन्दा कुन मानेमा फरक हुन्छ ? त्यसैले दिउंसै रात पार्ने र सडक बाटै समाधान खोज्ने अराजकताको बाटोबाट कसैको जय हुंदैन, बुझि राखौं । अहिले जनता २००७ वा २०१७ ताका कै अवस्थामा अवस्य छैनन्– तपाई जे बोल्नुस् पत्याइहालुन्, थपडि मारुन् र सधैं कुर्वान भइरहुन् ? तपाईले जति आन्दोलन लम्ब्याउनु हुन्छ त्यत्ति नै तपाईहरुको लोकप्रिय छवि जनताको नजरमा गिर्दै जानु निश्चित छ । के यतातर्फ विचार पु¥याउनु भएको छ ? लाज मान्नु नमान्नु तपाईको आफ्नो कुरो हो तर तपाइको आन्दोलनको पछाडी आफ्नो दुषित र अपवित्र चाहना पूर्ती गर्न अर्कै शक्ति खुलेर देखा परिसक्यो । के यसलाई होइन भन्न सक्नु हुन्छ ? अब कति दिन जनतालाई गुमराहमा राख्न सक्नु होला ? आन्दोलनको नैतिक बल क्षय भइसकेपछि दशगजा पारिका भण्डारा र लङ्गरले मात्रै आन्दोलनलाई कति थेग्छ ? यसरी दुबै अवस्थामा तपाईको राजनिति समाप्त हुने लक्षण पो देखा पर्दैछ ।

तपाईलाई त्यस्तो लाग्दैन ? तपाईहरुको आन्दोलन नापाक हैन भने तराई मधेशका उत्पिडित लिङ्ग, जाती, क्षेत्र र समुदायको यसले कहांनिर के कति हित गर्छ, एउटै पनि चित्त बुझ्दो जवाफ छ, तपाईसंग ? पटक पटक मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भएर रजाई गर्ने तपाईहरु, भुक्तमान व्यहोर्नु पर्ने जनताले ? यो कहांको न्याय हो ? सङ्गसङ्गै नयां संविधानले अरुलाई कुन विशेष अधिकार दियो जुन तराई मधेशले नपाएको होस्, छ जवाफ ?

बार्ता किन फलदायी हुन सकेनन्, एउटा प्रश्न यो पनि हो । जव सम्म तपाईहरु अरुको बुई चढ्नु हुन्छ र नेपाली मस्तिष्क, कञ्चनदिल र सफा हात सहित बार्ताको टेबुलमा आउनु हुन्न, कसरी कुरा मिल्छ ? यहांनिर जोगीदेखि भैंसी डराउने र भैंसीदेखि जोगी डराउने अवस्था भएन र, परस्पर अविश्वास मात्र ? सिमाङ्कनलाई वार्ताको चुरो बनाउनुको निहितार्थ काठ्माडौंले बुझेको छ र नबुझेका भए अब बुझ्न जरुरी छ –राजधानीलाई दक्षिणी सिमा सम्म पुग्न बाट रोक्नकै लागि तराईमा एक वा बढिमा दुई प्रदेश र सो बमोजिमको सिमाङ्कनको बटम लाइन भोलि कुनै दिन पहाडको निकास थुन्ने र घांटी थिच्ने प्रपञ्च बाहेक अरु के हुन सक्छ ? यो त मुलुकका लागि आफ्नै मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरेजस्तो कुरा भएन र ?आफ्नै मातृभूमिको हुर्मत लिने तपाई कस्ता नेपाली र जानाजान मुलुकको अस्तित्व नामेट गर्न उद्यत तपाइहरुको कस्तो आन्दोलन ?

अन्तमा एउटा कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ –नेताहरु बाघको सवारी बाट रोमाञ्चित हुनुहुन्छ अहिले, तर झर्नु हुन्छ कसरी र त्यसपछि के होला ? जिज्ञांसा र डर दुबै छन् । मेरो गल्ती छैन, कलमको गल्ती भए माफ गर्नु होला ।