काठमाडौं, १ कात्तिक । एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले मधेसी मोर्चाले भने जस्तो गरेर संघीय राज्यको सिमाङ्कनमा कुनै पनि हालतमा हेरफेर नहुने बताउनुभएको छ ।
आज बिहान नेपालवाणी रेडियो नेटवर्कमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरागर्दै सचिव भट्टराईले मधेसवादी दलका नेताहरूले माग गरेर जसरी झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको भू–भागलाई समेटेर सिमाङ्कनमा हेरफेर नहुने बताउनुभयो ।
‘मधेसी दलका नेताहरूले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म जसरी सिमाङ्कन मागेका छन्, त्यो पूरा हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको सिमाङ्कनमा हेरफेर हुँदैन । सिमाङकनमा यो गाविस र त्यो जिल्ला यता हाल्ने वा उता हाल्ने कुरा हुँदैन ।’
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अहिलेको सिमाङ्कनको छिनोफानो संघीय आयोगले गर्ने सचिव भट्टराईले बताउनुभयो । मधेसी मोर्चाले माग जस्तै गरेर सिमाङ्कन मिलाए अरुपनि रिसाउँने उहाँको भनाइ छ ।
सात प्रदेशको सिमाङ्कन चलाउने पक्षमा एमाले नरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ‘आवश्यक परे सिमाङ्कनको हेरफेर संघीय आयोग गर्न सक्छ’, एमाले सचिव भट्टराईले भन्नुभयो, ‘सिमाङ्कनलाई लिएर मधेसी दल आन्दोलन गर्छन् भने गरुन् ।’
उहाँले सिमाङ्कन वा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको विषयमा अप्ठेरो भएमा राष्ट्रले त्यसलाई सामना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकार वार्ता गर्न सधैँ तयार रहेको भन्दै सचिव भट्टराईले भन्नुभयो, ‘मधेसी मोर्चाको वार्ताको नौँटङ्की अब धेरै दिन चल्दैन । आन्दोलन रोकेर वार्तामा आउनुपर्छ ।’
‘भारतमा लगेर हाम्रा सुरक्षाकर्मीलाई कुटपिट गर्ने त्यस्ता कर्या गर्न पाइँदैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘वार्ता गर्दा मधेसी मोर्चा आन्दोलन छाडेर वार्तामा बस्नुपर्छ ।’
‘छिमेकीले चाढवाडका बेला नाकाबन्दी लगाएको छ’, उहाँले भननुभयो, ‘यो चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । यसलाई खुलाउने चुनौती पनि छ । नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण राखेर सबैसँग वार्ता गरेर नाकाबन्दी खुलाउनु पर्छ ।’
भारतले नेपालमा अघोषित रुपमा नाकाबन्दी लगाएको विषय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा आफ्नो पहिलो सम्बोधन गर्दा भनेको स्मरण गर्दै सचिव भट्टराईले भारतको नाकाबन्दीले नेपालीलाई समस्या बनाएको बताउनुभयो ।
‘भारतले नाकाबाट सहज आपूर्ति दिएन भने पनि नेपाली बाँच्छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले त्यसको विकल्प मिलाउँछौँ । नेपालले अरु अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग मिलेर सहज बनाउँछ । अप्ठेरो अवस्थाको मिलेर सामना गर्नुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया