काठमाडौं, २१ असोज । संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ बमोजिम राजनीतिक सहमतिका आधारमा नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई राष्टपतिले दिएको समय आज सकिँदैछ ।
एकातिर संविधानको प्रावधानअनुसार एकसाता होइन वर्ष दिनसम्म पनि राजनीतिक सहमतिको आधारमा सरकार गठन हुन नसक्ने तितो यथार्थ छ । अर्कोतर्फ प्रमुख राजनीतिक दल र उनीहरूभित्रैको आन्तरिक खिचातानी र निर्णय क्षमताको अभावका कारण पनि अहिलेसम्म नयाँ सरकारको गठनको खाका बाहिर आउन सकेको छैन ।
खासगरी संसदमा दोस्रो ठूलो दल एमालेले विगतमा सरकार गठनदेखि संविधान निर्माणका आधारशीलाको रुपमा मानिने जेठ २५ गतेको १६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नु पूर्व शीर्ष नेताहरूबीच भएको भद्र सहमतिका आधारमा अबको सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनु पर्ने अडान लिदै आएको छ ।
त्यसका लागि एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन शीर्ष नेतासहितको वार्ता टोली गठन गरी अघि बढीसकेको छ ।
तर पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले भने अहिलेसम्म पनि सरकारको नेतृत्व विगतको भद्र सहमतिका आधारमा ओलीलाई सुम्पिने वा आफूमध्ये कुनै नेताले सरकार गठनको पहल गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकिरहेको छैन ।
मुख्य रुपमा प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी सभापति सुशील नकोइराला जस्ले विगतमा एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरूसँग भद्र सहमति भएको कुरा पार्टीभित्र र बाहिर भन्न पनि नसक्ने र अस्वीकार पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा मौन बसीदिँदा पनि अहिलेको राजनीतिक अन्यौलताले निरन्तरता पाएको हो ।
सम्भवतः आज बस्ने कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले यस विषयमा कुनै निर्णय लिनसक्ने केही नेताहरूले बताइरहेका छन् ।
वास्तवमा अहिले पनि प्रधानमन्त्री कोइराला सहमति आधारमा ओलीलाई सहजै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न मात्रै होइन आफ्नै दलका नेताहरू शेरबहादुर देउवा वा उपसभापति रामचन्द्र पौडेलका लागि समेत बाटो खुला गर्ने मनस्थितिमा छैनन् ।
अहिले पनि कोइराला राजनीतिक सहमतिको सरकार बनाउन आफ्नै नेतृत्वमा एमाओवादी सहभागी हुनु पर्ने अडान लिँदै आइरहेको कांग्रेसकै एक नेताले बताए ।
त्यस परिस्थितीमा सहमतिको सरकार नबन्दा भोलिदेखि प्रारम्भ हुने संविधानको धारा २९८ को उपधारा ३ बमोजिम बहुमतको सरकार पनि आफ्ने नेतृत्वमा कोइरालाले नै गर्न चाहिरहेका छन् ।
त्यसैले त उनी विगतको आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार संविधान जारी भएलगत्तै राजीनामा नदिएर संविधान संशोधनको प्रस्ताव र केही बाँकी रहेका विधेयक पारित गर्नुपर्नेभन्दै सरकारमा बसीरहेका छन् । त्यस अतिरिक्त उनले सरकारको नेतृत्वबाट राजनीमा नदिएर दलको नेता देउवा वा पौडलका लागि छाड्न चाहिरहेका छैनन् ।
यसमा कोइरालालाई अडिग रहन प्रेरित गर्नेहरूमा सरकारका केही मन्त्री तथा उनकै पराना सहयोगीहरू आनन्दप्रसाद ढुंगाना, दिलेन्द्रप्रसाद बडूलगायतका नेताहरू सक्रिय रहेका छन् ।
अर्कोतर्फ पौडेल कोइरालाले बाटो खोलिदिएर समर्थन गरिदिए आफू दलको नेता र प्रधानमन्त्री हुने आशामा छन् । देउवा अहिले नै कोइराला नहट्दा उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराई हटाउँदा यसको असर आगामी महाधिवेशनमा पर्नसक्ने बुझाइका कारण चेपुवामा परिरहेका छन् ।
त्यस अलवा कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का जो ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसको अलग अलग खेमाबाट नेतृत्व गर्न चाहिरहेका छन् उनीहरूले सकारको नेतृत्व सहमतिअनुसार ओलीलाई दिनु पर्ने अडान लिँदै आएका छन् ।
त्यसको बाबजूद केन्द्रीय सदस्य एवम कोइराला परिवारका सदस्य शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसीलगायतका केही असन्तुष्ट नेताहरू सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले कुनै हालतमा छाड्न नहुनेभन्दै नेताहरूलाई दबाब दिँदै आइरहेका छन् ।
तर कोइराला भने सकेसम्म फेरिपनि सरकारको नेतृत्वमा रहेरै पार्टीको अधिवेशनमा पुनः सभापति बन्ने र त्यसपछि पाार्टीको जिम्मा वीपी पुत्र शशांकलाई सुम्पने रणनीतिअनुसार अघि बढीरहेका छन् ।
कथम कदाचित आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्ने अवस्थामा पौडेल वा देउवालाई सरकारको नेतृत्वका लागि अघि बढाउँदा उनीहरू स्थापित हुने खतराको आकलन गर्दै बरु त्यस्तो अवस्थामा कोइराला स्वमले ओलीलाई समर्थन गर्न सक्ने कोइराला निकट रहेका एक नेताको बुझाइ छ ।
अर्कोतर्फ देउवाले पनि कोइरालाले आफूलाई सरकार र पार्टी दुबैमा पाखा लगाउन खोजेपछि अहिलेको परिस्थितिमा सरकारका लागि अस्वस्थ्व प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा बाहिर देखिएको वातावरणको फाइदा लिन ओलीकै नेतृत्व अहिलेलाई स्वीकार गरी जान वा बाहिरबाट ओली सरकारलाई समर्थनको प्रस्ताव अघि सार्न सक्नेछन्
कांग्रेसको निर्णयमा ढिलाई भएको कारण सर्वदलीय बैठकमा ओलीको लागि भद्र सहमति भएको सार्वजनिक गरेर पनि पार्टी पदाधिकारी बैठकमा एमाओवादीले पनि औपचारिक निर्णय गर्न ढिलाई गरिरहेको छ ।
उसले कांग्रेसको निर्णयका आधारमा आफ्नो निर्णय बाहिर ल्याउने छ ।
त्यसैगरी संसदको चौथो शक्तिका रुपमा रहेको राप्रपा नेपाल पनि तीन दलको सहमति कसरी अघि बढ्छ त्यहि आधारमा आफ्नो भूमिका तय गर्ने तयारीमा रहेको छ ।
राप्रपा नेपालका एक नेताका अनुसार, अहिले पनि राप्रपा नेपाल प्रमुख तीन दलबीचको सहमतिको पक्षमा छ । त्यस अवस्थामा तीन दलको सरकार बनेमा संसदमा सशक्त रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा आफू बस्न चाहन्छ । तर तीन दलमध्ये कांग्रेस वा एमाले सत्ताबाहिर रहेमा प्रतिपक्षको स्थान नहुने हुदा पार्टीको हितका लागि सरकारमा सहभागी हुनसक्छ ।
तर आखिर जस्ले जे गरेपनि यदि कांग्रेस र एमालेबीचको सहमति टुटेर एकआपसबाट टाढिएको अवस्थामा सरकार गठनको चावी तेस्रो ठूलो दल एमाओवादीको हातमा नै रहनेछ ।
उसले जसलाई सहयोग र समर्थन गर्छ राप्रपा नेपालसहितका साना दलपनि त्यसैको पक्षमा उभिन सक्छन् । तर त्यो अवस्थाको पटाक्षप हुन अव धेरै दिन लाग्दैन ।
अबको एक दुई दिनभित्रै यी सबै कुरा बाहिर आउने र २४ गतेसम्ममा सम्भवत नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन भइसक्ने छ ।
प्रतिक्रिया