‘ओली प्रधानमन्त्री, कोइराला राष्ट्रपति र एमाओवादीको भागमा सभामुख’

काठमाडौं, १९ असोज । नेकपा एमालेका उप-महासचिव विष्णु पौडेलले एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गरेका छन् ।

मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले संविधान निर्माणको लागि भएको १६ बुँदे सहमति हुँदा नै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउने सहमति भईसकेकोले त्यसमा कसैले शंका नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।

‘१६ बुँदे सहमति गर्दा नै संविधान जारी भईसकेपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउने, काग्रेसका सभापति एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति र एमाओवादीलाई सभामुख दिने गरी शक्ति बाडँफाडँमा सहमति भईसकेकोले त्यसमा तलमाथि हुँदैन ।’

पौडेलले सबै मुख्य पदमा फोरम लोकतान्त्रिकसहित चार राजनीतिक पार्टीहरुबीच सहमति भईसकेकोले ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सहमतिको सरकार आगामी असोज २४ गते बन्ने दावी गर्दै संविधान कार्यान्वयन गर्न र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको लागि सहमतिको सरकारको विकल्प नभएको बताए ।

उनले भने, ‘सुशील कोइरालाको प्रस्ताव केपी ओली हुनुहुन्थ्यो अब उहाँ प्रधानमन्त्री बन्दा सुशील कोइराला प्रस्तावक बन्नुपर्छ । संविधानको सफल कार्यान्वयनको चुनौति सामना गर्न पनि जीवन्त दलीय एकता र सहकार्य आवश्यक छ । यसबाट कोही पनि पछि हट्न मिल्दैन । सर्वदलीय बैठकमै प्रधानमन्त्रीले एमालेलाई नेतृत्व दिने सहमति भएको बताउनु भएको छ । आफू फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा गलत हो भनेर उहाँले नै भनिसक्नु भएको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकबाट अनुमोदन गराउने बचन दिईसकेकोले परिपक्व र त्यागी नेताले बोलेको कुरामा आशंका गर्नु हुँदैन ।’ पौडेलले तीन दलसहित फोरम लोकतान्त्रिक र राप्रपा नेपालसहितका दलहरुको सहमतिमा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने दावी गरे ।

सरकार गठन नभई संविधान संशोधन हुँदैन्

उनले नयाँ सरकार गठन नहुन्जेलसम्म संविधान संसोधन हुन नसक्ने स्पष्ट सहमति नभई संविधान संसोधन नहुने भएकोले पहिला बार्तामा आएर मधेसीहरुलाई सहमतिमा आउन आह्वान गरे ।

‘संविधान संसोधन गर्न पहिला संसोधन प्रस्ताव हाउसमा टेबल हुनुपर्छ । त्यो अहिलेसम्म भएकै छैन । संसदमा टेबल भएको मितिले एक महिनाभित्र नेपाली जनतालाई जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसमा फेरि पुरक संसोधन प्रस्ताव पर्न सक्छ। त्यसले पनि समय लिन्छ। त्यसैले नयाँ सरकार गठन हुनु भन्दा अगाडि संविधान संसोधन हुने सम्भावना कम छ ।’

संविधान संसोधनको लागि बार्ताबाट सहमति गर्ने वा जनतामा गएर त्यो हैसियत पाएर गर्ने बाहेक अरु बिकल्प नरहेको भन्दै सडकबाट समस्याको समाधान नहुने भएकोले बार्तामा आएर सहमति खोज्नु पर्ने बताए ।

उनले संसारमा कहि पनि जनसंख्याको आधार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने ब्यवस्था नरहेकोले आफूहरुले पनि भौगोलिक विशिष्टताका आधारमा जनसंख्या र भुगोलको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने ब्यवस्था गरेको स्पष्ट पार्दै एक जिल्लामा कम्तिमा पनि एक निर्वाचन क्षेत्र नहुने गरी सहमति हुन नसक्ने बताए ।