ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट रोक्न भारतले किन सक्दैन ?

शुक्रवारबाट संसदको अधिवेशन सुरु भएको छ । अबको एकसाताभित्र मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने निश्चित् छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार त्यसपछिको २० दिनमा सभामुख र उपसभामुख, त्यसपछिको एक महिनामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि नयाँ बन्नेछन् । भारतको तिव्र बिरोध र असहयोगका बीचमा मुलुकले नयाँ संविधान पाएको छ । यस्तो अवस्थामा निश्चय पनि अबको नयाँ सरकार वा राज्यका महत्वपूर्ण पदमा पुग्नेहरुको कार्यकाल सहज हुनै सक्दैन । त्यसमा पनि दलहरुको सहमतिलाई हेर्ने हो भने अबको सहमतिको सरकारलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नु हुनेछ ।

भारतले ओलीलाई पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री नै बन्न नदिने षड्यन्त्र गर्न सक्छ । तर समय अभाव र दलहरुबीचको उच्च सहमतिका कारण भारत ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने कुरामा सफल हुन सक्दैन । भारतको कुनियतलाई सफल बनाउनका लागि यतिबेला एकिकृत नेकपा माओवादी पनि अग्रसर हुने अवस्थामा छैन । पछिल्ला केही घटनाक्रमहरु र नेपाली कांग्रेसले भारतको गतिविधिहरुको बिरुद्धमा कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएकाले कांग्रेस सहमतिबाट पछाडि हट्छ कि भन्ने आशंकाहरु राजनीतिक बृत्तमा चर्चा चल्न सुरु गरेका छन् ।

पछिल्ला दिनहरुमा नेकपा एमाले संविधानको पक्षमा खरो ढंगबाट उत्रिएको छ । यसैगरी, भारतीय कदमको पनि मन खोलेर बिरोध गरिरहेको छ । यसर्थ ओलीको कार्यकाल अत्यन्त उत्तारचढावका बीचमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने शंका छैन । भारतले ओलीलाई पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री नै बन्न नदिने षड्यन्त्र गर्न सक्छ । तर समय अभाव र दलहरुबीचको उच्च सहमतिका कारण भारत ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने कुरामा सफल हुन सक्दैन । भारतको कुनियतलाई सफल बनाउनका लागि यतिबेला एकिकृत नेकपा माओवादी पनि अग्रसर हुने अवस्थामा छैन । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि भारतको बढ्दो हस्तक्षेपका बिरुद्धमा सशक्तरुपमा अगाडि बढेको अवस्था छ । पछिल्ला केही घटनाक्रमहरु र नेपाली कांग्रेसले भारतको गतिविधिहरुको बिरुद्धमा कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएकाले कांग्रेस सहमतिबाट पछाडि हट्छ कि भन्ने आशंकाहरु राजनीतिक बृत्तमा चर्चा चल्न सुरु गरेका छन् । कांग्रेस भारतको कदमबिरुद्ध खुलेर संस्थागतरुपमा नबोल्नुको पछाडि कांग्रेसको आशन्न महाधिवेशनमा शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल हुन सक्छ भन्ने निष्कर्ष पनि हुन सक्छ ? तर नेपाली कांग्रेस पनि भारतको कथित इगोलाई सार्थक बनाउन नेपाली राष्ट्रियतालाई तिलाञ्जली दिएर अगाडि बढ्नका लागि यतिबेला मौन बनेको हो भने उसले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्दैछ । नेपाली जनताले दलिय एकता र राष्ट्रिय सहमतिको लागि कांग्रेस बाधक बन्नेछैन, बन्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राखिरहेका छन् । कथमकदाचित कांग्रेसले भारतीय कोणबाट आफूलाई अगाडि बढायो भने यो उसका लागि सबै भन्दा दुर्भाग्यको कुरा हुनेछ । एकीकृत नेकपा माओवादी समेत सरकारमा सहभागी भएर मुलुक निर्माणको महाअभियानमा सहभागी हुने निर्णयमा पुगेको अवस्थामा कांग्रेसले आफूलाई फरक बाटोबाट अगाडि बढायो भने नेपाली जनताले उसलाई त्यसपछि कहाँ पु¥याउँनेछन्, उसले अहिले नै अनुमान लगाउन सक्नुपर्छ ।

मुलुकको परिस्थितिले यहाँका राजनीतिक दलहरु एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । मुुलुकलाई ऐतिहासिक सफल्ताको शिखरमा पुर्‍याउनका लागि हाम्रा राजनेताहरु सुशील कोइराला, केपी ओली, प्रचण्डलगायतका नेताहरुले ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि बहन गरेका छन् । मुलुकलाई राष्ट्रियताले भरिपूर्ण नयाँ संविधान दिएका दलहरुले अब मुलुक निर्माणको महाअभियानलाई पनि सार्थक बनाउनका लागि साथसाथै कदम अगाडि बढाउनुपर्छ । अबको दुईवर्षभित्र संघीय संरचनाले पूर्णता पाउनेगरी आधारशिला बनाउने, त्यसपछि मुलुकलाई समृद्धिको उच्चतम शिखरमा पुर्‍याउनका लागि दलहरुले भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने अबको एकदशकमा नेपालको मुहार फेरिनेछ । हामी पनि स्वदेशमै धेरै कुराहरु उत्पादन गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा मुलुकलाई पुर्‍याउने, यहाँको स्थितिमा धेरै हदसम्म सुधार गर्ने अवस्थामा पुग्नेछौं । हामीलाई भारत वा चीन कसैसँग पनि झुकेर, लत्रिएर बस्नुपर्ने छैन । यस्तो दिन हाम्रा सबै दल र नेताहरु एकता बद्ध भएमा छिटै आउनेछ । संविधान निर्माण हुनै सक्दैन, दलहरु मिल्नै सक्दैनन् भन्नेहरु पनि धेरै थिए । भारत समेत नेपालमा संविधान बन्नेछ भन्नेमा विश्वस्त थिएन । तसर्थ सबैलाई चकित बनाएर एकताको मालामा उनीन जानेका नेपाली राजनेताहरु अब पनि झिनामसिना स्वार्थका कुराहरुबाट मुक्त हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने देखि राज्यका महत्वपूर्ण पदहरुमा जिम्मेवार व्यक्तिलाई पुर्‍याउने सवालमा अब कसैले पनि छलछाम गर्ने वा बैदेशिक प्रभावमा पर्ने काम गर्नु हुँदैन । नेपालमा बसोबास गर्ने, संविधानले अधिकार दिएको व्यक्ति जोसुकै जात, धर्मको किन नहोस्, दलिय सहमतिका आधारमा सम्बन्धित दलले सिफारिस गर्छ भने उसलाई सम्मानित पदमा पुर्‍याउन कसैले बाधा अड्चन गर्नु हुँदैन । दलहरुबीच उच्च सहमति र एकता भएमा आन्तरिक र बाह्य सबै खाले चुनौतीलाई पाखा लगाउँदै मुलुक निर्माणको महाअभियानलाई कुशल्तापूर्वक दलहरुले अगाडि बढाउन सक्छन् ।