संविधान बनेको जस बाबुराम र माओवादीले किन नपाउने ?

लामो प्रतिक्षापछि देशले संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान पाएको छ । सैद्धान्तिक वैचारिक हिसाबले विपरित ध्रुवमा उभिएका राजनीतिक पार्टीहरु लोकतन्त्रलाई संस्थागत र चीरस्थायी बनाउन सहमत हुनु एक ऐतिहासिक घटना हो । यो नेपालको मौलिक विशेषता हो । निःसन्देह यो संविधान सबै मुख्य राजनीतिक शक्तिवीच भएको सुझबुझपूर्ण निर्णयको कारणले त्यसको जस लिने होडबाजी सुरु भइसकेको छ । संविधानसभाबाट संविधान बन्ने कुराको श्रेय इतिहासका घटनाक्रमको आधारमा दिईनु पर्दछ ।

२०४७ सालको संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधान हो, यसको कमा र पूर्णविराम समेत परिवर्तन गर्नुहुँदैन भन्ने जिकिर कांग्रेस र एमालेले गर्दै गर्दा जनयुद्धको निकै लामो बाटो हिडिँसकेको तत्कालीन माओवादीले संविधानसभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्ने माग सशक्त रुपमा उठाएको थियो । अरु राजनीतिक पार्टीहरुले त्यो एजेण्डापछि आत्मसात गरेका हुन् । त्यसकारण संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको प्रथम श्रेय माओवादीलाई दिइनु पर्दछ । नत्र काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुन्छ ।

तत्कालीन नेकपा(माओवादी)को बहुचर्चित चुङबाङ बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति पारित गरेको थियो । डा.बाबुराम भट्टराईको विशेष प्रस्ताव र प्रचण्डको सहमतिमा आएको भनिएको उक्त बैठकको दस्तावेजमा भनिएको छ–“निश्चय नै त्यस प्रकारको गणतन्त्रलाई प्रतिक्रियावादी वर्ग र तिनका पार्टीहरुले बुर्जुवा संसदीय गणतन्त्रमा वदल्न बल गर्नेछन् भने सर्वहारावर्गको हाम्रो पार्टीले त्यसलाई नयाँ जनवादी गणतन्त्रमा बदल्न प्रयत्न गर्नेछ ।” बाह्रबुँदे सहमतिदेखि संविधान जारी गर्ने चरणमा आइपुग्दा दस्तावेजमा भनिएअनुसार नयाँ जनवादी गणतन्त्रमा वदल्ने प्रयत्नमा एमाओवादी कति सफल भयो, प्रचण्डले भनेजस्तो ड्रागनको दाँत रोपेको के उम्रियो त्यसको त समीक्षा हुदै जाला तर तत्कालीन माओवादीलाई सत्ता कब्जा खातिर दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटोबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोतर्फ फर्काएर यहाँसम्म ल्याउने डा.बाबुराम भट्टराईलाई शान्ति र संविधान निर्माणको ठूलो श्रेय दिइनु पर्दछ । वास्तवमा उक्त बैठकदेखि नै माओवादीले औपचारिक रुपमै माओवादी बाटो हिड्न छोडेको हो ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपाल नजरबन्दमा परेपछि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा र एमालेका दोश्रो पुस्ताका युवराज ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई लगायतले बाह्रबुँदे सहमतिको पहलकदमी गर्ने र राजतन्त्रको समाप्तिको आन्दोलन गर्ने निर्णय गराउन सफल भए । “ठेलागाडा चडेर अमेरिका पुगिँदैन” भन्ने केपी ओलीको भनाइ समेत पन्छाएर एमाले अगाडि बढाउने ती नेताहरु श्रेयका हकदार छन् ।

नेपाली कांग्रेसलाई संवैधानिक राजतन्त्रको अडानबाट बाहिर ल्याउन ठूलै कसरत गर्नुपर्यो । गगन थापा र नरहरि आचार्यहरुले कांग्रेसलाई गणतन्त्रबादी बनाउन खेलेको भूमिका चानचुने थिएन । कुनैबेला “माले, मसाले र मण्डले”लाई एउटै देख्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजतन्त्रविरोधी अग्रसरता उल्लेख्य थियो भने सुशील कोइराला बाह्रबुँदे सहमतिका आलोचकमध्ये एक हुन् । बाम पार्टीहरु वीचको शत्रुवत् व्यवहारको कारण कठिन अवस्थामा समेत काँग्रेसले सत्ता सञ्चालनको साँचो सँधै आफ्नो हातमा राख्न सफल भयो ।

२०६२-६३ सालको सडक आन्दोलन तताउन नागरिक अगुवाहरुले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । लामो संक्रमणकाल सकिएको यो पृष्ठभूमिमा उनीहरुलाई नसम्झनु अन्याय हुनेछ ।

२० बर्ष अघिको नेकपा (माओबादी)को हतियारबन्द हुंकार र कांगेस एमालेको संसदवादी अहंकार हाल आएर सुधारिएको संसदवादी व्यवस्थामा सम्मेलन भएको छ । यो ऐतिहासिक यथार्थ र नेपाली राजनीतिको चुरो कुरो हो ।

जे होस् नयाँ संविधानसँगै नेपाली राजनीतिले नयाँ कोर्स लिएको छ । अब राजनीतिक दलहरुले पुराना वैचारिक–राजनीतिक एजेण्डामा ब्यापक पुनब्र्याख्या गरेर मात्र अगाडि बड्न सक्दछन् । यसले पुराना विवादलाई या त मुल्तवीमा राखिदिएको छ या समाप्त पारिदिएको छ । नेपालको सुध्रिएको राजनीतिको श्रेय लिन होडवाजी गर्नुभन्दा जनतालाई सर्वोपरि राखी जनताकेन्द्रित राजनीति मार्फत् समाजवादको तयारी गर्नु सम्पूर्ण बामपन्थी प्रजातन्त्रवादी शक्तिको गुरुत्तर अभिभारा हो ।