छोरा होस् त लालबाबु जस्तो ! माथि उठौं, नेपाल र नेपालीका लागि सोचौं

राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा साझा कार्य गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित जस्तो नायक बन्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । आज लालबाबु पण्डिलाई सिंगो मुलुकले स्याबासी दिइरहेको छ । हरेक आमाहरु छोरा लालबाबु जस्तो बनेको हेर्न चाहन्छन् ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनपश्चात् नेपालको विकास रफ्तारले राम्रो गति पकडेको थियो । सर्वसाधारणहरुमा पनि चेतनाको स्तर ह्वात्तै बढेको थियो । सबै कोणबाट मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढेको थियो । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ मुलुकको समृद्धिको रफ्तारमा मन्दता पछिल्लो समयमा महाभूकम्प र मुलुकको संविधान निर्माण कार्य अन्तर्गत सीमांकन सहितको संघीय प्रदेशको खाका बाहिर आएपछि देखा परेको छ । महाभूकम्पका कारण सयौंले ज्यान गुमाए, ठूलो परिमाणको भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त भए । तर यसको क्षतिलाई कम गर्न सिंगो मुलुक जुर्मुरायो । तर सिंगो मुलुकको मन अमिलो बनाउने गरी सीमांकनपश्चात् अनावश्यकरुपमा बढाइएको असन्तुष्टिले मानिसको ज्यान जानुका साथै भौतिक संरचनाहरु पनि ध्वस्त भएका छन् । महिनौं बन्द हुँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेको छ । भविष्यमा मुलुक निर्माण गर्ने विद्यार्थीहरुले ज्ञान आर्जन गर्न पाइरहेका छैनन् । कलकारखाना, उद्योग, धन्दा, व्यापार व्यवसाय सबै ठप्प छ । यातायातका साधनहरु चल्न पाएका छैनन् । भएका संरचनाहरु ध्वस्त भइरहेका छन् । अझ दुःखको कुरा यो भन्दा पनि ठूलो क्षति मान्छेको मन छियाछिया भएको छ । कतकता मनहरु विभाजन भएको जस्तो देखिएको छ । हामी नेपाली हौं भन्ने कुरा बिर्सिएर मान्छेहरु जात, धर्म र समुदाय विशेषमा रुपान्तरण भएका छन् । तत्कालै कुमार्गमा गइरहेको हाम्रो समाजको चरित्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सकिएन भने सिंगो मुलुक उठ्नै नसक्ने गरी जात र धर्मको रेखाबाट विभक्त बनेर भयानक रक्तपातपूर्ण कहाली लाग्दो अवस्थामा जान सक्छ ।

जात, धर्म र लिंगको नाममा समाजमा विभेदको रेखा कोर्न अग्रसर सबैले के कुराको हेक्का राख्नुपर्छ भने आफूहरुको कथित हर्कतले मुलुकलाई नै धराशायी बनाउने काम गरिरहेको छ । सिमित घेराभित्र रहेर जात, धर्मको नाममा मुलुकलाई बर्बाद बनाउने कि त्यो भन्दा माथि उठेर सिंगो मुलुक र यहाँ जन्मने सबै नागरिकको हित हुने दुरगामि मागहरु अगाडि सार्दा सबैको प्रिय बनिन्छ भन्ने कुराको हेक्का सबैले राख्नुपर्छ । देश बन्यो भने सबैले अधिकार पाउँछन्, सबै समृद्ध बन्छन् भन्ने कुरा किन जानिजानि अबुझ बनेर लत्याउने प्रयास भइरहेका छ ? जात र धर्मको साँघुरो घेराभित्र कैद हुनेले आफू मात्र होइन आफ्नो समुदायलाई नै संकुचनको घेराभित्र राखि रहेको हुन्छ । आफ्नो क्षमताको विकास र अधिकारलाई व्यक्ति र समुदायको हितमा मात्र भन्दा पनि सिंगो मुलुकको हितका लागि प्रयोग गर्छु भन्ने कोणबाट सोंच्न जरुरी छ । गतिविधिहरु पनि यस्तै सोंच र चिन्तनबाट गर्नुपर्छ । पछाडि पारिएको वर्ग र समुदायलाई विशेष अधिकार दिनुपर्छ । यसमा दुईमत छैन । तर विशेष अधिकारको नाममा छुट्टै राज्य माग्ने, अन्य समुदायको अधिकार कटौती गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन्ले कदापि सफल्तातर्फ उन्मूख हुन सकिदैंन । लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल हुनासाथ पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायको चौतर्फी विकासका लागि विशेषाधिकार १० वर्षका लागि दिनु पथ्र्यो तर राज्यले अधिकार त दियो त्यसलाई सम्बन्धित समुदायले जिन्दगीभरि यस्तो अधिकार पाउनेछौं भन्ने किसिमले बुझ्यो । राज्यले पनि यो कुरालाई स्पष्ट बुझाउन सकेन । जसले गर्दा अहिले समस्याहरु सिर्जना भएको छ । यी र यावत कुराहरुलाई विश्लेषण गर्दा अब बन्ने नयाँ संविधानले केही वर्षका लागि आफूहरु पछाडि पारिएका छौं भन्ने वर्ग र समुदायलाई विशेषाधिकार दिने किसिमले कानून बनाउनुपर्छ । त्यो पनि यतिवर्षका लागि भनेर संविधानमै किटान गर्नुपर्छ । ताकि त्यतिवर्षसम्म पछाडि पारिएको सो वर्ग, समुदाय र जातजातिले आफ्नो विकास गर्न सकुन । अन्यथा विशेषाधिकार र आरक्षणको नाममा जिन्दगीभरि परनिर्भर बनाउने कामले सो जातीलाई नै निष्क्रिय बनाउनेछ । शारिरिकरुपमा अशक्त व्यक्तिहरुका लागि सधैभरि आरक्षण वा विशेषाधिकार हुन सक्छ । अन्यथा यो भन्दा अरु कुनै पनि व्यक्तिहरु आफ्नो क्षमता र प्रतिभाले नै समाजमा स्थापित हुनुपर्छ । मुलुकको चौतर्फी हित पनि यसरी नै हुन्छ ।

दुःखको कुरा यो भन्दा पनि ठूलो क्षति मान्छेको मन छियाछिया भएको छ । कतकता मनहरु विभाजन भएको जस्तो देखिएको छ । हामी नेपाली हौं भन्ने कुरा बिर्सिएर मान्छेहरु जात, धर्म र समुदाय विशेषमा रुपान्तरण भएका छन् । 

यतिबेला तराईमा मधेशीका नाममा, थारुका नाममा र केही स्थानमा जनजातिका नाममा आन्दोलनहरु भइरहेका छन् । ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारीहरुले ज्यान गुमाएका छन् भने अरबौंअरब रुपैयाँ कुनै न कुनै नाममा मुलुकले घाटा व्यहोरेको छ । खासगरी संघीयप्रदेशको सीमांकनको विषयमा भएको आन्दोलनले मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाउने काम गरेका छ । यो सबैका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ । संविधान निर्माण जस्तो महत्वपूर्ण कार्यमा सिंगो मुलुक उमंगका साथ होमिनुपर्नेमा मनहरु अमिलो बनाउँदै असन्तुष्टिका स्वरहरु सुनिए । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, असन्तुष्टिहरु अराजकतामा परिणत भए । यो नै मुलुकको लागि सबै भन्दा डरलाग्दो र विडम्वनापूर्ण अवस्था छ । एकातिर थारुहरुको आन्दोलन समेत अराजकताको घेरामा रुमलियो । मधेशीहरुका नाममा भएको आन्दोलनले पूनः अराजकताकै बिडो थाम्यो । जनतातिहरु पनि उग्रताको पराकाष्ठा नाघेर अगाडि बढे । धर्मका नाममा अधर्मी स्वरहरु सुनिए । यसले के देखाउँछ भने मुलुक कुनै न कुनैरुपमा अब व्यथितिको बाटोतर्फ अगाडि बढि रहेको छ । समयमै यी र यस्ता चिन्तन् र खेलहरुलाई रोक्नका लागि राज्य र यहाँका दलहरुले अब पनि गम्भीरताका साथ भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् भने समाज अराजकताको दलदलमा फस्नेछ । सिंगो मुलुक स्वाहा हुनेछ । मुलुक नै नरहने अवस्था आउन सक्छ । मुलुकमा अस्तव्यस्तता चाहनेहरुलाई खुशी बनाउँदै उनीहरुको कार्यमा मलजल गर्ने काम अब यहाँका ठूला दलहरुले कदापि गर्नु हुँदैन । दलहरुले संघीयप्रदेशको सीमांकानको विषयमा सुरुमा गम्भीर कम्जोरी अनि त्रुटीहरु गरेका छन् । जसले गर्दा आज मुलुक अस्तव्यस्त बनेको छ । ६ प्रदेशको खाका बाहिर ल्याउँदा मन ठूलो बनाएर धेरै जिल्लालाई टुक्राएर भएपनि यता वा उता बनाइएको भए अहिलेको जस्तो अराजकताको आगो बल्ने नै थिएन । तर स्वार्थको चश्मा लगाएर केही जिल्लालाई मात्र टुक्राइएका कारण मध्यपश्चिमबाट सुरु भएको आन्दोलन सुदूरपश्चित हुँदै पूर्वतर्फ हानियो । रुकुम र सल्यान अनि वाग्लुङको सवालमा निर्णय गर्न दलहरु चुकेकै हुन् । मुलुकभरि कुनै पनि जिल्ला नटुक्राइएकाले बाग्लुङ र रुकुम टुक्राउने खेलमा शीर्ष नेताहरु नलागेको भए सूर्खेतमा अराजक आन्दोलन हुने नै थिएन । त्यसपछि दलहरुले ७ प्रदेश नबनाएको भए कैलाली र पूर्वी मधेशमा यतिधेरै मान्छे मर्ने नै थिएनन् । नेताहरुले गम्भीर त्रुटी गरिसकेका छन् । पछिल्लो समयमा मुख्य ठूला तीनदलले संयुक्तरुपमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएर एक हदसम्म सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका छन् । बाग्लुङ नटुक्रिने र रुकुमको सवालमा संघीय आयोगले निर्णय गर्ने निर्णय भइसकेको छ । यसैगरी थारु, मेधेशी, मुश्लिम, जनजातिलगायतका असन्तुष्ट पक्षहरुको अधिकार सम्बोधन गर्नका लागि संवैधानिक आयोग बनाउने निर्णय तीनदलले गरेका छन् । अहिलेको जस्तो संघीयताको मोडेलमा पछाडि पारिएको वर्ग समुदायको चौतर्फी उत्थान र विकासका लागि संवैधानिक आयोग बन्ने कुरा नै मुख्य उपलव्धि हो । बरु ती जातजाति र समुदायले बन्न लागि रहेको संवैधानिक आयोग बढि भन्दा बढि अधिकारमूखी कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरामा आन्दोलनरत पक्षले ध्यान दिनुपर्छ । असन्तुष्ट पक्षहरुले छिटो भन्दा छिटो आ–आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रमहरु फिर्ता गरेर संविधान निर्माणको सवालमा भूमिका खेल्ने र संवैधानिक आयोगलाई बढि भन्दा बढि अधिकारमूखी बनाउने कुरा नै निकास र गन्तव्यतर्फको अबको बाटो हो ।

तराईमा भएका सबै आन्दोलनहरु अराजतकतामा रुपान्तरण भइसकेका छन् । बास्तबमै भन्ने हो भने नेताहरुले अहिलेको आन्दोलनलाई चाहेर पनि आफ्नो मातहतमा राख्न सक्ने अवस्था छैन । आन्दोलन जति नै उग्र बनाएपनि मुलुक अब ७ प्रदेश भन्दा धेरै वा अन्य फेरबदल हुने अवस्था छैन । त्यसैले पछिल्लो समयमा गरिएका निर्णयहरुको जगमा टेकेर थारु, मधेशी र जनजातिले आन्दोलन फिर्ता लिदैं संवैधानिक आयोगलाई सर्वाधिकार सम्पन्न कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा आफूलाई केन्द्रीत गर्दा राम्रो हुनेछ । अन्यथा आन्दोलन लम्वाउने हो भने मधेशी, थारु वा अन्य कुनै पनि आन्दोलन अराजतकको सगरमाथा बन्नेछ भन्नेमा दुईमत छैन । यस्तो भयो भने मधेशमा जारी आन्दोलन नेतृत्वकर्ताहरुको टाउको दुःखाइको विषय बन्नेछ भन्नेमा शंका छैन । थारु, मधेशीहरुको आन्दोलन अराजकताको बृत्तमा कैद भइसकेको छ । यतिबेला आन्दोलनलाई फिर्ता लिन सक्ने वातावरण तीनदलको पछिल्लो सहमतिले निर्माण भएकाले यो भन्दा सुन्दर मौका अर्को आउनै सक्दैन । यही कुरा आन्दोलनकारीका नेताहरुले बुझ्न जरुरी छ ।

असन्तुष्ट पक्षहरुले छिटो भन्दा छिटो आ–आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रमहरु फिर्ता गरेर संविधान निर्माणको सवालमा भूमिका खेल्ने र संवैधानिक आयोगलाई बढि भन्दा बढि अधिकारमूखी बनाउने कुरा नै निकास र गन्तव्यतर्फको अबको बाटो हो । 

जसले जतिसुकै चर्का र गुलिया कुरा गरेपनि हामीले बुझ्ने यतिबेलाको सत्यता यही हो कि नेपालको कुनै पनि त्यस्तो जिल्ला छैन, जहाँ एकजाति वा समुदायको पूर्ण वर्चस्व छ । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै अहिलेको संघीय प्रदेशको सीमांकन गरिएको छ । थारु, मधेशी वा अन्य कुनै जातीको बसोबासको बाहुल्यताका हिसाबले प्रदेशको सीमांकन गर्ने प्रयास गरिएको छ । तर पनि सबैले बुझ्ने कुरा के हो भने अब कुनै पनि क्षेत्रमा जातजाति वा लिंगको नाममा कसैले पनि रजाई गर्नै पाउने वाला छैन । क्षमतावान व्यक्तिले सडकदेखि सदनसम्मको नेतृत्व गर्नेछ । अबको केहीवर्षका लागि पछाडि पारएको वर्ग, समुदाय वा जातजातिलाई विशेषाधिकार दिनुपर्छ । तर यो भन्दैमा जिन्दगीभरि यस्तो अधिकार कसैलाई दिनुपनि हुँदैन, माग्नुपनि हुँदैन । नेपालमा जन्मने सबै नेपालीको क्षमता विकासमा राज्यले भूमिका खेल्नुपर्छ । न्यायोचित तबरले प्रतिष्पर्धात्मक तवरबाट सबै क्षत्रमा आउने र नेतृत्व गर्ने वातावरण राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ । अब बन्ने संविधानले यस्तै मुलुक निर्माण गर्ने प्रशस्त आधारहरु निर्माण गर्न सकोस् । विश्वका कतिपय विकसित मुलुकहरु आकाशमा हवाई पुल निर्माण गर्ने होडमा छन्, हामी नेपाली भने यस्तै खुराफाती आन्दोलनको पछाडि लागेर पानीमूनी भएको पुललाई समेत बिगार्ने खेलमा छौं । अनि कहाँबाट मुलुकले प्रगति गर्दछ । जातीय, धार्मीक सोंचले आफू मात्र नभएर सबैलाई हानी गर्दछ । जात, जाति, धर्म समुदायबाट माथि उठौं । राष्ट्र र राष्ट्रियताको जगमा टेकेर आफूलाई अगाडि बढायौं भने नेपालमा जन्मने कोही पनि नेपालीले सास्ती व्यहोर्ने छैन । भारतको गुजरातमा लाखौंलाख पटेल समुदायका मानिसहरु आरक्षणको बिरोधमा सडकमा आएर अहिलेसम्म मोदीको टाउको दुःखाई भइरहेको छ । सभ्य र समृद्ध परिवारका पटेलहरु वर्षौवर्ष देखि भारतमा विद्यमान आरक्षण प्रथाका कारण पीडा परेको रहेछ भन्ने उदाहरणलाई हामीले पनि नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । आरक्षण र विशेषाधिकार विगतदेखि नै लागू भएका छन् । त्यसले पनि त्यही वर्ग र समुदायको लप्पनझप्पन गर्न जान्नेलाई नै लाभ पु¥याएको हामीले देखेका छौं । गोल्छे सार्की, परशुनारायण चौधरीहरु पञ्चायत कालबाट नै राज्यसत्ताको महत्वपूर्ण पदमा थिए । तर दलित र थारु समुदायको किन उत्थान हुन सकेन ? यो कुराको गहिराईमा जान जरुरी छ । जातका नाममा दिइने आरक्षणले दिर्घकालिनरुपमा सो समुदायलाई आत्मनिर्भर बन्नै दिदैंन । मान्छे जबसम्म आत्मनिर्भर बन्दैन व्यक्ति, परिवार र सिंगो समुदायको चौतर्फी विकास हुनै सक्दैन । मुलुकको पनि अवस्था त्यही हो । सामन्ति संस्कारभित्र रुमलिएको राज्यप्रणालि भएकाले अब नयाँ चिन्तनको विकास आवश्यक छ । नेपालमा जन्मने सबै नेपालीको पक्षमा वकालत गरेमा मात्र सबैको उत्थान हुन सक्छ । अन्यथा जात, धर्म र लिंगको वकालतले जुनसुकै जात वा समुदायमा पनि पहुँचवाला, हुने खानेको मात्र उत्थान हुनेछ ।

जात, धर्म एवं लिंग विशेषको नेता या जनता बन्ने कि मुलुकको साझा नेता या सचेत जनता बन्ने भन्ने कुरालाई अब आफैले निक्र्यौल गर्नुपर्ने समय आएको छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा साझा कार्य गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबू पण्डित जस्तो नायक बन्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । आज लालबाबु पण्डिलाई सिंगो मुलुकले स्याबासी दिइरहेको छ । हरेक आमाहरु छोरा लालबाबु जस्तो बनेको हेर्न चाहन्छन् । छोराहोस् त लालबाबु जस्तो भनेर आमाबाबाहरुले कामना गरिरहेका छन् । साझा स्वार्थमा लिप्त भएर काम गर्नेलाई सबैले स्याबासि दिइरहेको अवस्था छ । जातीबादी चिन्तनमा ग्रस्त हुँदा पछिल्ला समयमा नाम कहलाएका शीर्ष नेताहरु पनि सबैबाट छि–छि, दुर–दुरको अवस्थामा पुगेका छन् भन्ने कुराको हेक्का पनि हामी सबैले राख्नुपर्छ । अहिले जात, धर्म र लिंगमा कैद भएर संकुचित भूमिकामा लिप्त हुने समय होइन । यतिबेला नेपाल र नेपालीको समग्र हितका लागि भूमिका खेल्ने समय हो । मुलुक बनाउने चिन्तन र सोंचहरु राख्ने नेता, कार्यकर्ता र नागरिक नै यतिबेला सबैको प्रिय बन्न सक्छ । यस्तो कार्यले मुलुकमा सद्भाव कायम हुनेछ । मुलुक प्रगतिको पथमा लम्कने छ । मुलुक समृद्ध हुनेछ । सबैले आ–आफ्ना अधिकारहरु उपयोग गर्न पाउनेछन् । क्षमता विकासको ढोका खुल्नेछ । मुलुक चमत्कारीपूर्ण तरिकाले समृद्धिको उचाईमा पुग्नेछ ।