नेपालमा यसरी बन्दैछ मेची-काली रेलमार्ग

काठमाडौँ, ३ भदौ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा घोषणा गरेको मेची काली रेलमार्गको कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

सरकारले प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा घोषणा गरे पनि सरोकारवाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चासो नदिँदा रेलमार्गको कामले गति लिन नसकेको हो । यातायातलाई सहज र सुलभ बनाउन रेलमार्गको आवश्यकता भए पनि सम्बन्धित निकायको बेवास्ताले समस्या भएको रेल विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

रेलमार्गको विकास गर्ने उद्देश्यले विसं २०६८ असार १ गते विभागको स्थापना भएको हो । विसं २०६६ मा नेपालमा विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विद्युतीय रेलवे आयोजनाको स्थापना गरिएको थियो । आयोजनाले उपत्यकामा मेट्रो रेल, मेचीकाली विद्युतीय रेलमार्गलगायत रेलमार्गका विषयमा कोरियाली कम्पनीमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो ।

विभागको स्थापनापछि मेचीकाली रेलमार्गको शुभारम्भ सरकारकै बजेटमा सुरु भएको छ । भारत सरकारको अनुदानमा बथना–जोगवनी–बुधनगर हुँदै विराटनगर आउने नेपालमा १३.५ किमि रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ । त्यसैगरी जनकपुर–जयनगर–बिजुलपुरा–बर्दिवास ६९ किमी एक हजार ६७६ मिलिमिटर चौडाइको ब्रोडगेज रेलमार्ग पनि भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ । दुवै रेलमार्गका लागि नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरी उपलब्ध गराएको विभागका सुपरीवेक्षक इन्जिनियर राजेश्वरमान सिंह बताउनुहुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो – “नेपालमा सर्वप्रथम विसं १९८४ (सन् १९२७) मा रक्सौल–अमलेखगन्ज ४७ किमी रेलमार्ग सञ्चालनमा आएको थियो । यो रेलमार्ग त्रिभुवन राजपथ बनेपछि विसं २०२७ (सन् १९७०) मा यातायातमा एकाधिकार लाद्न चाहनेहरुका कारण बन्द भएको हो ।”

विसं १९९४ (सन् १९३७) मा सुरु भएको जनकपुर–जयनगर–बिजुलपुरा ५१ किमी रेलमार्ग विसं २०५८ को बाढीले बिगीपुल बगाएपछि जनकपुर–जयनगर २९ किमीमा सीमित भएको थियो । यो रेलमार्ग पनि ‘अपग्रेड’ गर्न भनी विभागले विसं २०७० मा बन्द गरेको इन्जिनियर सिंहले बताउनुभयो ।

मेचीकाली विद्युतीय रेलमार्ग ९४५ किमी लम्बाइको छ । यसमध्येको काँकडभिट्टा–बर्दिवासखण्डको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन निर्माणका लागि साउन २८ गते बिहीबार बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।

बर्दिवास–सिमरा–ताम्सारिया–बुटवल ३०० किमी रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेकामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने १२७ किमि भागको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न बाँकी रहेको छ । यसको विकल्पमा निजगढ–हेटौँडा–भरतपुर १७५ किमि निकुञ्जमा नपारी घुमाएर रेलमार्ग लैजाने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको छ । यसका लागि कोरियन यु सिन इन्जिनियरिङ्सलाई जिम्मा दिइएको विभागले जनाएको छ । एक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन सकी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पारिने भएको छ ।

यो आयोजनाका लागि गत आवमा रु एक अर्ब ३५ करोड छुट्याइएकामा यस वर्ष रु एक अर्ब ६५ करोड पु¥याइएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई काम गर्न छुट्याएको बजेटले नपुगेमा बजेटकै कारण नरोकिने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले बजेट भाषणका क्रममा जनाउनुभएकाले समस्या नभए पनि मन्त्रालयको सकारात्मक सहयोग आवश्यक भएको विभागले जनाएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेपछि मन्त्रालयले विभागलाई थाहै नदिई लगानी बोर्डलाई जिम्मेवारी दिई सम्बन्धित विभागलाई बेवास्ता गरेको इन्जिनियर सिंहले बताउनुभयो ।

विभागमा जनशक्तिको अभाव

विभाग गठनलगत्तै कर्मचारी भर्नाका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिभिल इन्जिनियर पदमा रेलवे उपसमूह स्वीकृत गरेको थियोे । मन्त्रालयको स्वीकृति भए पनि लोकसेवा आयोगले पाठ्यक्रम तयार नपार्दा रेल्वे उपसमूहअन्तर्गत सिभिल इन्जिनियर पदपूर्ति हुन सकेको छैन । यसका कारण काजमा आएका कर्मचारीले काम चलाउँदा विभागको कामले गति लिन नसकेको हो ।

सिभिल इन्जिनियर पटक पटक माग गर्दा पनि नपाएको महानिर्देशक अनन्त आचार्यको गुनासो छ । उहाँले भन्नुभयो –“विभागमा २९ जना कर्मचारीको सङ्ख्या स्वीकृत भए पनि हाल १६ जना मात्र कार्यरत छन् । कर्मचारी अभावकै कारण चुस्त रुपमा काम गर्न सकिएको छैन । रेल्वे उपसमूहका ठाउँमा यातायात उपसमूहबाटै पनि सुरुको चरणमा काम चलाउन सकिन्छ । पछिल्लो समयमा मात्र विशेषज्ञ कर्मचारी भए हुन्छ ।”

मन्त्रालयमा सडक विभागको चाप बढिरहेकाले रेल प्राथमिकतामा नपरेको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता देवेन्द्र कार्की प्राथमिकताकै कारण एउटा आयोजनाबाट विभाग स्थापना गरिएको बताउनुहुन्छ । – उहाँले भन्नुभयो – “सरकारको साधन र स्रोत सीमित छ, स्थापनालगत्तै रु २० खर्ब बजेट दिएर रातारात मेचीकाली रेलमार्ग बन्न सक्दैन, क्रमिक रुपमा काम भइरहेको छ, राष्ट्रिय गौरवको योजनाको मान्यता पाउनुले नै महत्व दिई काम गरेको प्रमाणित हुन्छ ।” रासस