योजना आयोगलाई मागी खाने भाँडो बनाइएको आरोप

काठमाडौँ, १ भदौ । सांसदहरुले मन्त्रीका जिल्लाका रूपमा रहेका धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा थुप्रै कार्यक्रमसहित बजेट विनियोजन गरिएको तर अन्य जिल्लामा कम बजेट विनियोजन भएको गुनासो गर्नुभएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७२ अन्तर्गत ११ मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा भएको छलफलमा उहाँहरुले मन्त्रीहरूलाई रिझाउन योजना आयोगले हचुवाका भरमा लापरबाहीपूर्वक बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला, शान्ति तथा पुनः निर्माण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, कृषि विकास, गृह, सहरी तथा गरिबी निवारण, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण र रक्षा मत्रालयका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल सुरु भएको हो ।

छलफलको प्रारम्भमा सांसद सुशीलकमार श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकम घटाई एक रूपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्दै सो मन्त्रालयले तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गर्ने खालको कार्यक्रम बजेटमा ल्याइएको छैन भन्नुभयो ।

सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकका खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीकोे प्रस्ताव पेस गर्दै योजना आयोगलाई मन्त्री र सत्तामा बस्नेका लागि मागी खाने भाँडो बनाइएको आरोप लगाउनुभयो ।

सांसद डा प्रकाशशरण महतले अहिलेको समस्या बजेट विनियोजनसँग मात्र सम्बन्धित छैन, कार्यान्वयनसँग पनि सम्बन्धित छ, यसका लागि हाम्रो सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन आउनुपर्छ भन्नुभयो ।

उहाँले बजेटको दोस्रो भागमा व्यापक रुपमा थुप्रै बजेट शीर्षक राख्नु हास्यास्पद भएको छ भन्दै रु ५० लाखसम्मको योजना केन्द्रबाट राख्नु उचित नभएको, सुदूर पश्चिमको पहाडी जिल्लामा न्यून बजेट राखिएको र बाढीपहिरो व्यवस्थापनमा पनि बजेट कम भएको छ भन्नुभयो । उहाँले योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयले संयोजन गरेर खर्च गर्ने व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर मन्त्रीका जिल्लामा बजेट धेरै रहेको आरोप लागे पनि अर्थमन्त्रीको जिल्ला नुवाकोटमा भने बजेट थोरै भएको आफूले पाएको छु भन्नुभयो ।

सांसद भरतमोहन अधिकारीले खेत बाँझो रहेको, उत्पादन कम भएको, कृषिमा सुधारका योजना नभएकाले यसको अवस्था नाजुक छ भन्नुभयो । कृषि कर्जा कृषकले पाउने नगरेको, कृषिमा राखिएका कार्यक्रमको जानकारी कृषकले पाउने नगरेको र सिँचाइको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन नसकिएको भन्दै उहाँले सुुकुम्वासी, हलिया र कमैयालाई कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, भूमिमा दोहोरो स्वामित्व हटाई जमिनको चक्लाबन्दी गर्नुपर्ने, कृषि र साना उद्योगलाई महत्व दिनुपर्ने र कृषकलाई तालिम र प्राविधिक खर्चका लागि ऋण उपलब्ध गराइनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले बजेटले नवनिर्माण र पुनः निर्माणमा जनताको आशाअनुसार योजना नआएको बताउँदै उपेक्षित वर्ग र क्षेत्रसम्म पुग्नेगरी बजेट योजना नबनाइएको र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्न सरकारको स्पष्ट लक्ष्य र दृष्टिकोण नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण नदेखिएकोे बताउनुभयो ।

सांसद परशुराम तामाङले धादिङका उत्तरी क्षेत्रका गाउँमा सडक निर्माणमा बजेट नभएको र धादिङमा सशस्त्रको बेस क्याम्प राख्ने कुरामा बजेट नछुट्याइएको गुनासो गर्नुभयो । छलफल जारी छ । रासस