संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले निरास बनाएको निजी क्षेत्रको गुनासो

काठमाडौँ, २७ साउन । परिमार्जनसहित संविधानसभासमक्ष पेस गरिएको नेपालको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा २०७२ ले निजी क्षेत्रलाई निरास बनाएको निजी क्षेत्रका सङ्गठित संस्थाले गुनासो गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सले आज यहाँ संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी संविधानमा निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएको जनाएको हो । संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले पहिलो चरणको सुझाव सङ्कलन गरी परिमार्जनसहित गत आइतबार संविधानसभामा संविधानको मस्यौदा पेस गरेको थियो ।

ऐतिहासिक परिवर्तनपछि राजनीतिक स्थिरतासहित लोकतान्त्रिक नेपालको दिगो निर्माणका लागि मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउनुको विकल्प नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले आर्थिक मुद्दामा साझा अवधारणा बनाउन माग गर्दै आएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आइतबार पेस भएको संविधानको मस्यौदाले निजी क्षेत्रलाई निरास बनाएको बताउनुभयो ।

उहाँले निजी क्षेत्रले उठाएका विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई कुनै पनि राजनीतिक दलबाट महसुुस नहुँदा आफूहरु थप अश्चर्यचकित भएको बताउनुभयो । अध्यक्ष मुरारकाले संविधानको थप संसोधन आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै खुला प्रतिस्पर्धामा आधारित अर्थतन्त्रमा विश्वास राख्ने निजी क्षेत्रले उदार र खुला अर्थतन्त्रको विकल्प सोच्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले संविधानबाट श्रम हकको विषय हटाई श्रम ऐनबाट व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै बजारमुखी अर्थतन्त्रको मान्यताअनुरुप समावेश गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल परिसङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार बस्न्यातले आर्थिक एजेन्डाले प्राथमिकता नपाएको उल्लेख गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग चलन गर्ने, उद्योग व्यापारमा लगानी गर्ने, लगानीबाट मुनाफा आर्जन गर्नेलगायतका हक सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले लगानी सुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चिता र उद्योग प्रतिष्ठानमा लगानीको वातावरण सुनिश्चिता गर्ने संविधानले देशको अर्थतन्त्रको दिशानिर्देश गर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकमान्य गोल्छाले उद्योग–व्यवसायका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित सामग्रीको निर्वाध आगमनको सुनिश्चिता गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सम्मेलनमा सहभागी उद्योगी तथा व्यवसायीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको प्रस्टता नभएको र राज्यको तीनवटै प्रशासनिक तहले एकै प्रकारको कर लगाउन पाउनेजस्ता अमूर्त विषय संविधानमा राख्न नहुने धारणा राखेका थिए । रासस