पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनताका देखि नै चर्चामा आएको अखण्ड सुदूरपश्चिमको मुद्दाले अहिले पनि संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा समेत आफ्नो महत्व र गरिमालाई घट्न दिएको छैन् । सुदूरपश्चिमको मौजुदा संरचनाभित्र अटाएका नौ जिल्लाका बहुसंख्यक नागरिकहरुको मनमष्तिष्कमा अझैपनि अटल रहेको सुदूरपश्चिमको संघीय संरचना नौ जिल्ला पूरैको हुनुपर्ने भिष्म प्रतिज्ञाबाट सुदूरपश्चिमको विखण्डन चाहने दल र नेताहरु निक्कै डराएका छन् । त्यसैले उनीहरु संघीयतामा जाँदाखेरी सुदूरपश्चिम टुक्र्याउने कुरा उठाउन मात्रै होईन सार्वजनिक हुनेगरी सोच्न समेत सकिराखेका छैनन् । यो २०६९ साल बैशाख १३ गतेदेखि निरन्तर ३३ दिनसम्म सुदूरपश्चिमका दूरदर्शी एवं सचेत नागरिकहरुले देखाएको देशभक्तिपूर्ण समर्पणको उपज हो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमै तत्कालिन माओवादी(एमाओवादी)ले संघीय राज्यको सीमांकन जातीय आधारमा गर्ने भनेर आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरी सुदूरपश्चिमबाट कैलाली–कञ्चनपुरलाई अलग्याएर थारुवानमा गाभ्ने प्रचार गर्दै आएको थियो भने नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले त्यतिबेलासम्म आफ्नो स्पष्ट एवं सफा दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न सकेका थिएनन् । जबकि, त्यसै निर्वाचनमा बैतडी जिल्ला क्षेत्र नं. २ बाट पुष्करराज जोशी ‘लख्खाभाइ’ संघीय संरचनामा सुदूरपश्चिमको मौजुदा नौ जिल्ला सहितको राज्य बन्नुपर्ने मुद्दा लिएर स्वतन्त्र चुनाव लडेपनि अपेक्षाकृत जनमत भने प्राप्त गर्न सकेनन् । त्यसपछि पनि उनले बैतडीदेखि धनगढी/महेन्द्रनगरसम्मको जागरण पैदल यात्रा गरि अखण्ड सुदूरपश्चिमका लागि जनमत बटुल्ने प्रयास जारी राखे । उनकै नेतृत्वमा गठित सुदूरपश्चिमाञ्चल जागरण मञ्चले सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्ला र काठमाडौंमा समेत यससम्बन्धी जागरण कार्यक्रम आयोजना गर्दैरह्यो ।
३३ दिने अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनका आन्दोलनकारीसँग काँग्रेस, एमाले अनि एमाओवादीका तत्कालिन अध्यक्षहरुले आफै हस्ताक्षर गरेको सहमतिलाई समेत बेवास्ता गरिनुले भर्खरै भारत भ्रमणबाट आएका यी तीनै पार्टीका नेताहरु प्रायोजित, अदूरदर्शी र जनअपेक्षा एवं जनभावना विपरीत राज्यको सीमांकन गर्न सहमत हुनुले पनि सुदूरपश्चिमप्रतिको आन्तरिक औपनिवेशिक व्यवहार र मुलुकमा व्याप्त बाह्य हस्तक्षेप उदाङ्गो भएको छ ।
प्रत्येक पार्टीका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सभासदहरुलाई ज्ञापनपत्र दिनेदेखि लिएर अन्तक्र्रिया तथा विचार गोष्ठीहरुको समेत आयोजना गरि राजनीतिज्ञ तथा प्राज्ञिक वर्गलाई अखण्ड सुदूरपश्चिमका बारे झिनो असहमतिका बीच एकमत बनाउन समेत जागरण मञ्च सफल भयो । त्यतिबेलासम्म पनि काँग्रेस र एमालेको नीतिगत एवं पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक भैसकेको थिएन । तर जब पहिलो संविधानसभामा राज्यपुनर्संरचना आयोगले २०६८ माघ १८ गते देशको संघीय ढाँचा प्रस्तुत गर्यो भोलिपल्टै विहान नौबजे मञ्चले नै संविधानसभाको मूलगेट अगाडि सो प्रतिवेदन जलाएर विरोध जनायो जसमा सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर अलग गरेर थारुवानमा गाभिएका थिए । आयोगको सो ढाँचामा विरोध जनाउने सुदूरपश्चिमका चालीसभन्दा बढी सभासद मध्ये नेकपा संयुक्तका चन्द्रदेव जोशीले मात्र असहमति जनाएका थिए । यसबाट सुदूरपश्चिमको कैलाली कञ्चनपुरका बहुसंख्यक नागरिक आयोगको निर्णय र दलहरुको मौनताको विरोधमा उत्रिए र नीतिगत रुपमै जातीय राज्यको वकालत गर्दै आएको माओवादीका नेता एवं तत्कालिन मन्त्री लेखराज भट्टले सुदूरपश्चिम टुत्र्mयाउने खेलभए पार्टीसमेत छोडेर संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएपछि उर्लिएको जनलहर देखेर काँग्रेस र एमालेका नेताहरुपनि अखण्ड सुदूरपश्चिमका पक्षमा खुलेर बोल्न थाले नत्र त्यतिबेलासम्म माओवादीको नीतिगत रुपमै असहमति थियो भने काँगे्रस र एमाले सात पहाडी जिल्लाको खप्तड–माओवादीले भनेको (सेतीमहाकाली) प्रदेश र दुईजिल्ला थारुवानमै गाभ्ने नियतले अगाडि सरे । पटकपटक मिति सार्दै गरेको संविधान घोषणा हुने भनिएको २०६९ बैशाख १४ भन्दा ठिक १ दिन अगाडि जागरण मञ्चले २ दिने साङ्केतिक बन्द गरि अखण्ड सुपको ग्यारेण्टीको माग राख्यो । तर राज्य एवं ठूलादल माओवादी, काँग्रेस र एमालेका नेता क्रमशः लेखराज भट्ट, एनपी सावद र भीम रावल समेतको संयुक्त विज्ञप्तीले वैशाख १५ गते आम नागरिकका नाममा बन्द फिर्तालिन अपील गरेका थिए । तर अखण्ड सुदूरपश्चिमको ग्यारेण्टी नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने आन्दोलनकारीको अडानसामु केही नलाग्दा दलहरु झन अन्यौल बने र धेरैदिनसम्म अनिर्णित रहिरहे । बीचमा वार्ताबाट सहमति खोज्ने नाटकीय पारा पनि राज्यले देखायो तर मुख्यमाग अखण्ड सुदूरपश्चिमको सम्बोधन हुने आश्वासन नदिँदासम्म आन्दोलनकारीले सरकारसँग वार्ता गर्न मानेनन् । आन्दोलनले सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्ला खासगरि कैलाली कञ्चनपुरमा व्यापक जनसमर्थन पाएको थियो । विना कसैको आग्रह र दबाबमा नागरिक दायित्व सम्झेर झनझन सडकमा ओर्लिएका थिए । यसैबीच नागरिक आन्दोलनले दलीय साख गिर्न लाग्दा काँग्रेस, एमाले र माओवादीसमेतले संयुक्त जुलुस÷आन्दोलन गर्न थाले । त्यसअघि तीनैदलको सहमतिमा कैलाली–कञ्चनपुर टुत्र्mयाएर थारुवानमा गाभ्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक भैसकेको थियो तर तिनका कार्यकर्ता भने नागरिक आन्दोलनसँगै सडकमा थिए । अखण्ड सुदूरपश्चिमको संघीय स्वरुपबारे पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको माओवादीले प्रस्ताव गरेको सातजिल्लाको सेती–महाकाली प्रदेशलाई काँग्रेसएमालेले खप्तड प्रदेश नामाकरण गरि सहमति दिएका थिए तर जनविरोधका अगाडि दलहरुको केही जोर चलेन । त्यही जनदबाबबाट कायल बनेका काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीका केही नेता दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा अखण्ड सुदूरपश्चिमको मुद्दा लिएरै जनतासामु गएका थिए । नयाँ उदाएको लख्खाभाइ नेतृत्वको अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल पनि दर्ता भएको ४ हप्तामै चुनावमा त गएको थियो तर सो पार्टीलाई सभासद बनाउनेसम्मको मत प्राप्त भएन । अखण्ड सुदूरपश्चिमको मुद्दा लिएर जितेका काँग्रेस र एमालेका नेताहरुलेपनि अहिले कैलालीको केही हिस्सा टुत्र्mयाएर सुदूरपश्चिमको मौजुदा संरचनालाई भत्काउन खोजेका छन् । सदियौंदेखि विभिन्न जातजाति, समुदाय खासगरि थारु र गैर थारु समुदायको उल्लेख्य एवं उदाहरणीय बस्ती रहिआएको कैलाली, कञ्चनपुरका कुनै पनि हिस्सा अहिलेको संरचनाबाट अलग्याउनु भनेको सुदूरपश्चिमको गौरवमय इतिहासलाई मेटाउने प्रयासका रुपमा देखिन जान्छ । र त्यही कसीका रुपमा दलहरु सेती, महाकाली, भेरी, कर्णाली सहितको संरचनामा सहमति खोज्दैछन् । यो आलेख तयार पार्दासम्म कैलालीको खुटियाबाट पूर्व अलग्याएर सेती, महाकाली, भेरी, कर्णाली राज्य निर्माण गर्ने कुनै पूर्व गृहकार्य विना र संविधानको पहिलो मस्यौदामा दिईएको नागरिक सुझाव समेतलाई लत्याउँदै २०६९ सालको ३३ दिने अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनका आन्दोलनकारीसँग काँग्रेस, एमाले अनि एमाओवादीका तत्कालिन अध्यक्षहरुले आफै हस्ताक्षर गरेको सहमतिलाई समेत बेवास्ता गरिनुले भर्खरै भारत भ्रमणबाट आएका यी तीनै पार्टीका नेताहरु प्रायोजित, अदूरदर्शी र जनअपेक्षा एवं जनभावना विपरीत राज्यको सीमांकन गर्न सहमत हुनुले पनि सुदूरपश्चिमप्रतिको आन्तरिक औपनिवेशिक व्यवहार र मुलुकमा व्याप्त बाह्य हस्तक्षेप उदाङ्गो भएको छ । ०६९ सालमा आन्दोलनकारी शक्तिसँग अखण्ड सुदूरपश्चिम राज्य नै निर्माण गरिने बाचा लिखित रुपमै गरेका सुशील कोईराला, झलनाथ खनाल र पुष्पकमल दाहाल आफ्ना पार्टीका नेता तथा आफ्नै केहीदिन अघिको भारतभ्रमण पश्चात कैलालीको केही हिस्सा बाँके, बर्दिया, नवलपरासीसँग जोड्न सहमत हुनुले उहाँहरुको नक्कली देशभक्ति र खोक्रो राष्ट्रवाद छर्लङ्ग भएको छ । यो वा त्यो नाउँमा फेरि एकपटक सुदूरपश्चिममाथि घोर अन्याय हुने संकेत देखिएको छ । तर, सुदूरपश्चिमबासी दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरु आफ्नो अस्तित्व र पहिचान मेटाउने गरि कैलाली, कञ्चनपुरको एक इन्च माटोपनि कहींकतै जान दिनुहुन्न भन्नेमा दृढ संकल्पित छन् । संघीयतामा सुदूरपश्चिमको मौजुदा नौजिल्लाको संरचनालाई नभत्काईयोस् भन्दै २७ लाख सुदूरपश्चिमेली नेपालीहरुको आत्मसम्मान, अस्तित्व र पहिचानमाथि धावा बोल्ने जोकोहीलाई पनि इतिहासले माफी दिनेवाला छैन । १९,५४३ वर्ग किलोमिटर भूभाग, त्यसभित्र सदियौंदेखि भाइचारा, सद्भाव र सहिष्णुता सहितको रहनसहनमाथिको यो आक्रमण सुदूरपश्चिमेली नेपाली नागरिक जो हिजो अखण्ड सुपका लागि लडेका थिए, उनीहरुका लागि सह्य हुनेछैन । काँगे्रस, एमाले र एमाओवादी जो अहिले यो देशका मुख्य राजनीतिक निर्णयकर्ता हुनुहुन्छ, यदि तपाईहरु कैलाली, कञ्चनपुर अथवा कैलालीको केही भाग थारुवानमा गाभेर ठालु, शोषक र सामन्तहरुबाट वर्षौंदेखि उत्पीडित र अपहेलित थारु समुदायलाई न्याय गर्दैछौ भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने कृपया ! तपाई धेरै गलत सोच्दैहुनुहुन्छ । किनभने, थारु समुदायलाई सदियौदेखि मिलेको भूगोल टुक्र्याएर भावनात्मक वितृष्णायुक्त राज्य होईन सम्मानजनक पहुँच र निर्णायक तहसम्मको नेतृत्व चाहिएको छ । आउनुहोस् ! यदि सच्चा मनले उहाँ(थारुसमुदाय)हरुको हित नै चाहनुभएको हो भने सबै दल(काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, मधेसी मोर्चा लगायत)ले सुदूरपश्चिमको मौजुदा संरचना सहितको अखण्ड सुदूरपश्चिम राज्यको पहिलो मुख्यमन्त्री थारु समुदायबाटै बनाऔं, सिङ्गो राष्ट्रलाई सुदूरपश्चिमेली नेपाली सभ्यताको परिचय दिऔं । होईन भने मतप्राप्त गर्ने तपाईहरुको नौटङ्कीपूर्ण सदभावबाट हाम्रा थारु दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा हामी सम्पूर्ण समृद्ध एवं अखण्ड सुदूरपश्चिमका अनुयायीहरु समेत आजित भैसकेको यथार्थबाट पन्छिन खोज्दै जातीय सदभाव खल्बल्याउने तथा जनभावना विपरित निर्णय गर्दैजाने परिपाटीले प्रश्रय नपाओस् यसले ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्दछ ।
प्रतिक्रिया