कैलाली विभाजन होइन, विभाजित मनलाई मिलाउन सक्नुपर्छ

संघीयताको पेचिलो विषय जब निर्णायक चरणमा पुग्छ त्यतिबेला सुदूर पश्चिमका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर अनी सुदूरपूर्वका तीन जिल्लाहरु झापा मोरङ र सुनसरी तगारोका रुपमा देखाइन्छ । अहिले पनि शीर्ष नेतृत्व फेरी एक पटक सिमांकन सहितको संघीयता र संविधान निर्माणको निर्णायक वार्तामा बसेका बेला सुदूरपश्चिमका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर सुप राज्यमा राख्ने वा पश्चिम तराईको राज्यमा गाभ्ने भन्ने विषय जनताका बिचमा बिबादको विषय बन्न थालेको छ ।

यसैमा यसपटक कैलाली जिल्लालाई चिरा पारेर मिलाउने प्रयास भएको भनी नयाँ विषयले प्रवेश पाएपछि बिबाद र बहस नयाँ सिरामा प्रवेश गरेको छ । सुपको नयाँ संरचनाको बिबादलाई हल गर्नका लागि हाल सम्म प्राबिधिक बिषयमा हल खोज्ने प्रयास भएको देखिन्छ । राज्यको पुर्नसंरचना केवल प्राविधिक विषय मात्र नभएर राजनैतिक विषय पनि भएका कारण यसको प्राबिधिक विषयमा मात्र केन्द्रित रहेर खोजिने समाधानले निकास दिन सक्दैन ।

हिजोको अखण्ड र थरुहट बिबाद र महिनौं अखण्ड सुपको नारामा थारुहट पहाडिया आन्दोलन गर्दैनथे । शीर्ष नेताहरुले अहिले ल्याएको कैलाली बिभाजनले जनताका विभाजित मनहरुलाई जोड्ने होइन झनै चिरा पार्ने काम गर्ने छ । नयाँ संघीयता र संविधानमा हारेको महसुस गर्ने समुदायले भोली यो वा त्यो रुपमा फेरि विद्रोह गर्ने छ यसले सामाजिक अशान्ति भई नै रहने निश्चित छ ।

कैलाली जिल्लाको विभाजन त्यस्तो अचुक अस्त्र होइन जसले कैलाली र कञ्चनपुरमा बसेका पहाडी र थारु समुदायको विभाजन भएको मनलाई मिलाउन सकोस । हिजो सस्तो लोकप्रियताका लागि जसरी नेतृत्वबाट ति समुदायहरु परस्पर बिरोधी आन्दोलनमा उतारिय यसले सदियौं देखि मिलेर बसेका ति मनहरु अहिले सामान्य अभ्यासले मिल्ने देखिदैन । दुई परस्पर विरोधी धारण र मागहरु मध्ये एउटाको मात्र माग सम्बोधन हुने गरी आउने संघीयता र नयाँ संविधानलाई हारेको महसुस गर्ने समुदायले नयाँ संविधानलाई आफु बिरोधी दस्तावेजका रुपमा बुझ्ने खतरा रहेको छ । यो विश्लेषणको कसीबाट हेर्ने हो भने अहिले निकालिएको कैलाली विभाजनको एजेण्डा ‘टाउकोको पिर, नाइटोको औषधी’ हुने निश्चित छ ।

अहिलेको विकल्पले एक दुई जना नेताको स्वार्थलाई संवोधन गर्न सक्छ । विषेतः फोरम लोकतान्त्रिकका नेता रामजनम चौधरी र एमाओवादी नेता लेखराज भट्टको भावनालाई मिलाउने प्रयास कैलाली विभाजनले गर्न सक्छ तर हिजो कैलालीका विभिन्न ठाँउमा बसेका पहाडी र थारु समुदायलाई अखण्ड र थरुहटको नारामा विभाजन गरेर छरछिमेकमै नेताहरुको बिबाद हाल्ने कामले सिर्जना भएको सामाजिक विभाजनलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ? यो विषय अहिलेको अहम् विषय हो । त्यसैले शीर्ष नेतृत्व जसरी अहिले कैलाली चिरापार्ने विषयमा एक मत भएको खबर आएको छ तसका विरुद्ध सबै कैलालीवासी उठ्न जरुरी छ ।

हिजोको अखण्ड र थरुहट बिबाद खुटीयावारी र खुटीया पारीको होइन यदि त्यसो हुन्थ्यो भने उर्माका थारुहरुले हिजो थरुहटको व्यानर बोकेर महिनौ बन्द गर्दैनथे, कुनै दुई पृथक भूगोलमा बस्नेहरुका बिचको लडाई भएको भए सायद अहिले टुक्र्याएर तराईतिर गाभ्न खोजिएको टीकापुर लम्की क्षेत्रका वासिन्दाहरु महिनौं अखण्ड सुपको नारामा आन्दोलन गर्दैनथे । शीर्ष नेताहरुले अहिले ल्याएको कैलाली बिभाजनले जनताका विभाजित मनहरुलाई जोड्ने होइन झनै चिरा पार्ने काम गर्ने छ । नयाँ संघीयता र संविधानमा हारेको महसुस गर्ने समुदायले भोली यो वा त्यो रुपमा फेरि विद्रोह गर्ने छ यसले सामाजिक अशान्ति भई नै रहने निश्चित छ ।

त्यसो भए अबको समाधान के हो त ? अबको समाधान खोज्नका लागि प्राबिधिक रुपले नभई राजनीतिक रुपले आँखा खोल्न जरुरी छ । सुपको बर्तमान बिबाद अधिकारको सुनिश्चितताको हो । नयाँ संघीय राज्यमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित भएको हेर्न चाहान्छन् दुबै समुदायहरु । यसका लागि ३ विकल्पहरुमा सोच्न जरुरी छ ।

पहिलो बर्तमान सुदुरपश्चिमको भूगोललाई नै एक प्रदेश बनाएर कैलाली र कञ्चनपुर दुई जिल्लालाई उप स्वायत्तता दिने । यस विकल्पले कैलाली र कञ्चनपुरमा बस्ने थारु र पहाडी दुबै समुदायको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्छ । यसबाट थारु समुदाय पनि आफू नयाँ संरचनामा आफ्नो बलियो पोजिसनको सम्भावना देख्न सक्छ भने सुप राज्य भित्रको उप स्वायत्त प्रदेश कैलाली कञ्चनपुर हुने हुँदा पहाडी समुदाय पनि यो विकल्पमा सहमत हुन सक्छन् ।

दोस्रो यो सम्भव भएन भने कैलाली कञ्चनपुर बाँके र बर्दियाको नयाँ छुट्टै राज्य बनाउने । यी चार जिल्लाको जनसंख्यालाई हेर्दा सबै समुदायको सन्तुलनको अवस्था देखिन्छ । यो भूगोल जनसंख्या र सामाथ्र्यका दृष्ट्रिले पनि राज्य हुन सक्छ भने नयाँ मुलुकको ऐतिहाँसिकताले पनि यो सम्भव देखिन्छ ।

तेस्रो यी दुबै बिकल्प सम्भव भएन भने हालको सेती महाकाली भेरी र कर्णालीको हिमाल पहाड र तराई सहितको भूगोललाई एक राज्य बनाउन सकिन्छ । कैलाली कञ्चनपुर बाँके र बर्दिया जिल्लाका थारु समुदायलाई समेत अधिकार सम्पन्न बनाएर सबैको सहभागिता भएमा सबैको जितका रुपमा यो विकल्प हुन सक्छ ।

अहिले जसरी हचुवाका भरमा कैलाली मात्रै विभाजन गर्ने कुरा आयो यसले कञ्चनपुरका थारु समुदायको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ? कैलाली विभाजनले कैलालीको पूर्वि क्षेत्रमा बस्ने पहाडी समुदायको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ? कैलाली विभाजन गर्ने कुराले थप समस्या निम्तीने निश्चित छ । सबैलाई चेतना भया ।