काठमाडौं, ३० असार । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले ग्रीनकार्ड र पीआर लिएका मन्त्रीलाई समेत कारबाही हुने बताउनुभएको छ ।
भर्खरै निजामति सेवा ऐन चौथौ संशोधन गराइछाडेका मन्त्री पण्डितले कानुन सबैलाई बराबरी भएकाले ग्रीनकार्ड र पीआर लिने नेपाल सरकारका मन्त्रीहरुलाई कारबाही गरेरै छाड्ने बताउनुभएको हो ।
‘कानुन सबैलाई बराबर हुन्छ, निजामति सेवा ऐन चौथौ पटक संशोधन भइसकेको छ, यो नियमअनुसार राज्यको सेवा सुविधा लिएका कर्मचारी मन्त्री, सुरक्षा अधिकारी वा अन्य कुनैले पनि ग्रिनकार्ड र पिआर लिन पाउने छैन्,’ मन्त्री पण्डितले दैनिक नेपालसँग भन्नुभयो–‘एक महिनाको समय दिएको छु कि ग्रिनकार्ड र पीआर छाड्नुपर्यो कि जागिर छाड्नुपर्यो ।’
उहाँले मन्त्रीमाथि कारबाही गर्ने अधिकार आफूलाई नभएको भन्दै त्यसमा थप अनुसन्धान गरी प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरिने बताउनुभयो । ‘मन्त्रीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीको काम हो । त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो । मन्त्री हटाउने र राख्ने अधिकार मलाई छैन्, कारबाहीका लागि पहल मात्रै गर्न सक्छु ।’
उहाँले नियम र कानुन सबैलाई बराबर हो भन्दै ग्रीनकार्ड र पीआरधारी मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धान गरेर हटाउन हिम्मत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया