संसदमा सरकारको बजेटमाथि छलफलः कांग्रेसकै नेताले विरोध गरे, कस्ले के भने ?

काठमाडौँ, ३० असार । व्यवस्थापिका-संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छ ।

छलफलमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले  भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र सन्तुलित बजेट विनियोजनलाई विशेष ध्यान दिएर बजेट तर्जुमा गरेको जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई प्राथमिकताका साथ यथाशीघ्र अघि बढाउने, कार्यक्रम र आयोजना छिटो कार्यान्वयन होस् भनी अख्तियारीका लागि समय कुर्न नपर्ने व्यवस्था मिलाएको उल्लेख गर्नुभयो ।

बजेट कार्यान्वयनमा छिटो जाओस् भन्ने मनसायका साथ अख्तियार लिन राष्ट्रिय योजना आयोग धाउन नपर्ने व्यवस्था मिलाएको उहाँले बताउनुभयो ।

बैठकको प्रारम्भमा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले गोरखाको सोती खोलालाई पहिरोले थुन्दा वरपरका जनता अलपत्र परेकाले उनीहरुको उद्धार र बसोबासको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उनले अहिलेको बजेट ग्रामिण जनतामुखी बन्न नसकेको आरोप लगाए । बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले अर्थमन्त्रीले कल्याणकारी मन लिएर बजेट तर्जुमा गरेको भन्दै त्यसको स्वागत गर्नुभयो ।

बजेटले भूकम्पपछिको विपत्तिलाई सम्बोधन गरेको, सामाजिक सुरक्षा, गरिबी निवारण, सन्तुलित विकासलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै उहाँले हुलाकी सडक आफै बनाउने घोषणा गरेको, वृद्धालाई ५०० औषधि खर्च उपलब्ध गराउने प्रशंसनीय कार्य हुने भन्नुभयो ।

विपन्न, दलित लोपोउन्मुख जातिलाई विशेष प्राथमिकता, अस्थायी शिक्षकको समस्या सम्बोधन, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम तथा मध्यपहाडी राजमार्गलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ- उपसभापति पौडलले भन्नुभयो ।

नेकपा एमालेका सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थतन्त्रको विशेष चुनौतीका रुपमा रहेको वैदेशिक व्यापार घटाउँछौं भन्नेमा बजेट स्पष्ट नदेखिएको बताउनुभयो । उहाँले सत्तासाझेदार दललाई समेत बेवास्ता गरेर सङ्कीर्ण सोच राखेर बजेट ल्याइएको धारणा राख्नुभयो ।

पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “विशाल छाती लिएर सबैलाई समेट्ने प्रयास गर्नु पर्दथ्यो, त्यो बजेटमा देखिएको छैन ।” एनेकपा माओवादीका नेता एवम पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले अल्पविकसितबाट विकासशीलस्तरमा मुलुकलाई पु¥याउन आवश्यक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न अपनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण नीतिगत कदमको पहिचान गर्नसमेत सरकार र बजेट चुकेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सबै दलको राजनीतिक नेतृत्वलगायत सिङ्गै मुलुक बजेटका लागि मानसिक रुपमा समेत तयार रहेका अवस्थामा यो बजेटले युगान्तकारी हुनसक्ने अवसरलाई उपयोग गर्न सकेको छैन ।”

भूकम्पपछिको नेपाली जनताको नवनिर्माणको आकाङ्क्षालाई यो बजेटले तुसारापात गरेको छ, केही झिनामसिना सामान्य सुधारका कार्यक्रमबाहेक यो बजेटले आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तनका नीति र बजेटको व्यवस्था गरेको छैन–उहाँले भन्नुभयो ।

परम्परागत र कर्मकाण्डी भन्दामाथि उठेर बजेट तर्जुमा हुन नसकेको बताउँदै उहाँले पुनःनिर्माणका लागि जे जति बजेट छुट्याइएको छ त्यो पूर्णरुपमा हचुवाका भरमा छ– नेता भट्टराईले उल्लेख गर्नुभयो ।

कृषि अनुसन्धान, एक गाउँ एक चिकित्सक, काठमाडौंमा रेलमार्ग, क्रिकेट मैदान निर्माणलगायत कतिपय सानातिना विषयवस्तुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिने बताउँदै उहाँले बजेटमा परेका कतिपय विषयवस्तुले अन्योलता पैदा गरिदिएको छ भन्नुभयो ।

तीव्र आर्थिक छलाङ आउनु पर्दथ्यो त्यो दिशामा बजेट आउन नसकेको भट्टराईको टिप्पणी थियो । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नवीन सोचाइसहितको युगान्तकारी र साहसिक बजेट आउने नेपाली जनताको चाहना अधुरै रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

राष्ट्र निर्माणका नीतिगत र संरचनागत दिशानिर्देश गर्नुपर्नेमा बजेटले त्यो पक्षलाई बिर्सिएको बताउँदै उहाँले पूर्वाधार निर्माण र संरचनाका लागि प्रशस्त बजेट छुट्याइएको भए पनि कार्यान्वयनको सुनिश्चितता दिन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जीतेन्द्रनारायण देवले हुलाकी राजमार्गको निर्माण पूरा गर्ने मितिसमेत किटेर आवश्यक बजेट छुट्याएको भन्दै त्यसको स्वागत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यद्यपि समग्र बजेट तर्जुमाको पाटोलाई हेर्दा सिद्धान्तका आधारमा बजेट ल्याइएको भन्नेमा भने अन्यौल नै देखिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दीपक बोहराले भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको पुरातात्विक महत्वका धरोहर निर्माणलाई बजेटमा प्राथमिकता राख्नुपर्नेमा त्यो नदेखिएको बताउनुभयो । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वृजेशकुमार गुप्ताले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, रोजगार विस्तार गर्ने तथा किसानको हकहितको पक्षमा बजेट नदेखिएको बताउनुभयो ।

सभासद् निशाकुमारी साहले कर्मचारीले विदेशी मुलुकको डिभी र पिआर लिन नपाउने विधेयक पारित गरिए पनि मन्त्रीपरिषद् सदस्य एवम् उच्चपदस्थ अधिकारीले पिआर लिएको समाचार आएकाले यसबारे छानबिन होस् भनी माग गर्नुभयो । बैठकमा सभामुख सुवास नेम्वाङले बजेटमाथिको सामान्य छलफलका लागि आठ घन्टाको समय छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो । रासस