नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११३ बमोजिम प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय न्याय परिषद् गठन भएको हो । जसमा न्याय मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मनोनीत कानुनविद् र नेपाल बार एशोसियसनको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले नियुक्ति गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता वा कम्तिमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त अधिवक्ता सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
संविधानले न्याय परिषद् गठन गर्नुको उदेश्य न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खासी, र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य कुराहरुको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिनको लागि भनेर उल्लेख गरेको छ । जसले न्याय परिषद्को अध्यक्षलगायतका सदस्यले कुनै न्यायाधीशको सम्बन्धमा पर्न आएको उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको कागजात तथा फायल मगाई अध्ययन गरी परिषद्मा त्यसको जानकारी दिन सक्ने सम्मको अधिकार राख्दछ ।
सर्वोच्चले गरेको फैसला सबैले मान्नु पर्ने ११६ को बन्धनकारी व्यवस्थालाई परिषद्ले धोती लगाइदिएको छ । सर्वोच्चले फैसला मार्फत खारेज गरेको मापदण्ड न्याय परिषद्ले पुर्नजीवित गरेको छ । परिषद्को निर्णय स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको चुनौती हो । अदालतको क्षेत्राधिकार हनन भएको छ । सर्वोच्चको निर्णयलाई तिलाञ्जली दिने अधिकार परिषद्लाई कसले दियो ?
परिषद्ले कुनै न्यायाधीशको विषयमा पार्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबिन गराउॅदा विशेषज्ञवाट विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने देखिएमा न्यायपरिषद्ले जांचबुझ समिति गठन गरेर आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने संवैधानिक अधिकार परिषद्सँग रहेको छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यका हरेक अङ्गले सम्पादन गरेका काम कारबाही पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तटस्थ हुनुपर्छ । संविधान र कानुन बमोजिम स्थापना भएका संस्थाको गतिविधिमा जनताको सहजरुपमा पहुँच पुग्न सकेको खण्डमा मात्र दिगो र सामेली रुपमा लोकतन्त्रको विकास र विस्तार हुनसक्छ । नत्र लिग गुमाएको रेलको हालत हुन्छ । लोकतन्त्ररुपी जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुनपुग्छ ।
राज्यका स्थापित निकायहरुको कार्य सम्पादन जन–अपेक्षा र जन–चाहना बमोजिम हुनुपर्छ । कानुनी शासनमा सरकारका अङ्गले जनताको धारणा अनुसार कार्य गर्नुपर्छ । सरकाले गर्ने निर्णयको सहजरुपमा आम नागरिकले भविष्यवाणी गर्न सक्ने हुनुपर्दछ । सूचनाको हकमा बन्देज लगाएर गरेका कुनै पनि काम कारबाहीहरुको वैधानिकतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ । जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व भनेका लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ हुन् । वैधानिक अङ्गहरुले सम्पादन गरेका काम कारबाहीहरु ऐना जस्तै छर्लङ्ग हुनुपर्छ ।
नेपालमा दुर्भाग्य भन्नुपर्छ त्यसो हुनसकेको छैन । यसका लागि न्याय परिषद्का गतिविधि नै काफी छ । आफूले गरेको सम्पूर्ण काम ठिक अरुले गरेको सबै बेठिक ठान्ने प्रवृति बढेर गएको भान हुन थालेको छ । आफूलाई सर्वैसर्वा घोषणा गर्ने दुस्साहसको विकास भएर गएको छ । गल्ती गर्ने अनि गल्ती स्वीकार्न हिच्किचाउने गर्नाले शासन पद्दति नै अस्तव्यस्त हुने अवस्थाको सृजना भएको छ । नेपालीमा एउटा कथन छ ‘नमिठो जाडको धेर निगार नराम्रो मान्छेको धेर सिङ्गार’ अर्थात् जसले बिगार गर्छ उसले आफ्नो कर्तुत ढाकछोप गर्नका लागि अनेकौ हत्कण्डा अपनाउँछ । पानी माथिको ओभानो बन्न खोज्छ अनि चाहेको कुरा सजिलै गर्ने बाटो रोज्छ ।
न्याय परिषद्ले गर्ने काम कारबाहीको बारेमा बेला–बेला चर्चा चल्ने गरेको छ । किनकि यसले गरेका कतिपय निर्णयहरु उटपट्याङ् खालका हुने गरेका छन् । केहि समय अगाडि परिषद्ले गरेको एउटा सिफारिसमाथि चौतर्फी आलोचना र टिप्पणी भएपछी परिषद्का एक सदस्यले मिडिया मार्फत संसदलाई महाअभियोग लगाउन चुनौती दिदै सिंहको गर्जन र चालढाल देखाएका थिए । कानून भन्दा माथि कोहि पनि हुन सक्दैन भन्ने कुराको हेक्का हुनपर्छ ।
कानुन भनेको राजाको पनि राजा हो अर्थात् राजाले पनि आफ्नो काम कारबाही संविधान र कानुन बमोजिम संचालन गर्नुपर्दछ । कसैले कानुन र नियमको धज्जी उडाउदै तमासा देखाउछ भने कानुनी दायराभित्र ल्याएर कानुन बमोजिम दण्डित गर्नुपर्दछ । संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधानवाद, संसदीय सार्बभौम, स्वतन्त्र न्यायापालिका र जनउत्तरदायित्वलाई सबैले मान्नुपर्छ यसको सम्मान गर्न सिक्नु पर्दछ ।
परिषद् इन्ट्रेस्टमा चल्दैन र चल्न दिनु पनि हुदैन यो संविधान, ऐन, कानुन र नियम बमोजिम चल्दछ । न्याय परिषद् जस्तो गरिमामय संस्थालाई कसैको स्वार्थमा प्रयोग गर्न दिनुहुँदैन यसका लागि सचेत नागरिकहरुले बिशेष खबरदारी गर्नुपर्दछ । यो कसैको मागी खाने भाडो हुन सक्दैन यहाँ न्यायिक मनको प्रयोग गरिन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गराउनका लागि नागरिक स्तरबाट खबरदारी आवश्यक हुने गर्दछ । लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई तिलाञ्जली दिनेहरु अलोकतान्त्रिक तत्व हुन् भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।
संविधान, ऐन र नियमले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको पनि आफ्नै सीमा हुन्छ । सीमा बाहिर गएर असिमित अधिकार प्रयोग गर्न खोज्नु आपत्तिजनक कुरा हो । ऐनले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर गएर परिषद्ले मनलाग्दी ढङ्गले निर्माण गरिएका निर्देशिका र मापदण्ड खारेज भागी हुन्छन् । न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा रहेका व्यक्त्तिहरुले गरेको न्याय सम्पादन, काम कारबाहीको निगरानी र मूल्यांकन राख्दै आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार परिषद्ले राख्दछ ।
न्यायमूर्तिलाई अनुशासित, मर्यादित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, नैतिक र व्यवहारमा निपुर्ण राख्नका लागि परिषद्को भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी अर्कोतिर भने जस्तै परिषद् रुमल्लिएको छ । हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल भएको छ । यो नाटक प्रहसन गर्ने ठाउँ होइन यो त प्रजातन्त्रको पवित्र मन्दिर हो । यसमा कार्यरत सदस्यहरु प्रजातन्त्रका सच्चा पुजारी हुन् । पुजारीको काम मन्दिरको संरक्षण गर्ने, यसको गरिमा उच्च राख्ने हो कि यसको छबी ध्वस्त पारेर गरिमा नै समाप्त पार्ने हो ? मन्दिरको ख्याती पुजारीले जोगाए जस्तो न्यायापालिकाको छबी र गरिमा जोगाउदै आलोचना हुनबाट जोगाउने कार्य परिषद्ले गर्नुपर्छ । न्यायालयको गरिमामाथि आंच आउन दिनुहुँदैन ।
न्याय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार कानूनले निर्धारण गरे बमोजिमको हुन्छ । न्याय परिषद् ऐन र न्याय प्रशासन ऐन न्याय परिषद्का काम कारबाहीसँग सम्बन्धीत कानुन हुन् । यसैलाई आधार मानेर परिषद्ले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुपर्दछ । ऐनको बर्खिलापमा गएर निर्माण गरेका नियम र निर्देशिका बमोजिमको क्रियाकलाप अमान्य हुन्छ ।
अवैधानिक निर्देशिका र मापदण्ड बदर भागी हुन्छ । नियम भनेको कुनै पनि शासन व्यवस्थालाई सन्तुलित गर्ने, नियन्त्रण गर्ने एउटा प्रभावकारी पद्धति हो जसको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । संविधानको धारा १०० ले भन्छ न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रायोग हुनेछ । त्यस्तै धारा १०२ अन्तर्गतका उपधारामा भनिएको छ न्यायापालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा सर्वोच्च अदालत हुनेछ । संविधानसभा सम्बन्धी अदालत बाहेक नेपालका सबै अदालत र न्यायिक निकायहरु यसको मातहतमा हुनेछन । यसले संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने विशेषाधिकार राख्दछ । संविधानको धारा ११६ बमोजिम मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त नेपाल सरकार तथा सबै अड्डा अदालतहरुले मान्नु पर्छ भनेर किटान गरिएको छ ।
न्याय परिषद् सर्वोच्च अदालत भन्दा माथि हुदैन भन्ने कुरा अन्तरिम संविधानको धारा १०२ को उपधारा २ मा स्पष्ट व्यवस्था छ । सर्वोच्चले गरेको फैसला सबैले मान्नु पर्ने ११६ को बन्धनकारी व्यवस्थालाई परिषद्ले धोति लगाइदिएको छ । सर्वोच्चले फैसला मार्फत खारेज गरेको मापदण्ड न्याय परिषद्ले पुर्नजीवित गरेको छ । परिषद्को निर्णय स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको चुनौती हो । अदालतको क्षेत्राधिकार हनन भएको छ । सर्वोच्चको निर्णयलाई तिलाञ्जली दिने अधिकार परिषद्लाई कसले दियो ?
न्याय परिषद्को सदस्यका लागि नेपाल बार एशोसियसनले पठाउनुपर्ने प्रतिनिधि आन्तरिक विवादका कारण देखाउदै पठाउन आलटाल गरीरहेको छ । बारले प्रतिनिधि नपठाएकाले न्याय परिषद् बन्धक बनेको छ । सर्वोच्च अदालतमा पनि संविधान बमोजिम स्थायी न्यायाधीशनै लामो समयसम्म नियुक्त हुन् सकेको छैन । मुद्धाको चाप अनुसार अन्य अस्थायी न्यायाधीश समेत नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । सर्वोच्च अदालत लयायतका अन्य पुनरावेदन र जिल्ला अदालतमा पनि रिक्त न्यायाधीशहरुको पद पूर्ति हुन सकेको छैन ।
नेपाल बारको अकर्मण्यताको कारणले गर्दा न्याय परिषद निकम्मा भएको छ । आन्तरिक कलहको कारण देखाउदै परिषद्लाई बन्धक बनाउने अधिकार बारसंग छैन । न्यायाधीशको संख्या न्यून भएकाले न्याय निरुपणमा समस्या भएको छ । ढिला न्याय दिनु भनेको पनि अन्याय सरह नै हो भन्ने कानुनी सिद्धान्त रहेको छ । त्यसैले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बार बाधक हुनुहुदैन । परिषद्ले पनि बार लाई कुरेर बस्न हुदैन, आफै सक्रिय भएर नियुक्तिका लागि जाग्नु पर्छ ।
कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियसनमा पनि नियुक्तिका लागि कानुनकर्मीहरुको नाम सिफारिस गर्दा मोलमोलाई गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ । यसको अन्त्य हुनै पर्छ । नत्र कालो कोट माथि कालो धब्बा लाग्न सक्छ । यसको हेक्का नेपाल बार एशोसियसनले राखोस होइन भने जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले मार्ग प्रशस्त गर्दा नैं उपयुक्त हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा परीक्षा लिनका लागि आवेदन मागेर अर्को नाटक मंचन गरिएको छ । दरखास्त हालेर न्यायाधीशको जागिर खान कुनै पनि न्यायकर्मी जाने कुरा हुदैन । परिषद्का सदस्य रहेका दुई न्यायाधीशलाई मुद्दा मामिलाका रोहमा कानुनकर्मीको प्रस्तुति, योग्यता र क्षमता प्रस्ट थाहा हुन्छ । मुद्धा मामिलाको पक्रियामा न्यायाधीशबाट अधिवक्ताको मूल्यांकन भइसकेको हुन्छ । त्यसैको आधारमा परिषद्ले न्यायाधीशको लागि सिफारिस गर्ने प्रचलन छ ।
(लेखक कानूनका विद्यार्थी हुन् ।)
प्रतिक्रिया