वित्तिय संकटको भूमरीमा ग्रिसः सहयोगीबाटै अपहेलित

यतिबेला विश्वका धेरै देश, सरकार तथा राजनीतिमा चासो राख्नेहरुका लागि ग्रिसको आर्थिक संकट र यससँगै देखिएका अन्य असरहरु बहसका विषय बनेका छन् । भर्खरै सकिएको जनमत संग्रहको परिणाम अनुसार झण्डै दुई तिहाई ग्रिक जनताहरु यूरोपियन युनियनले राखेका कडा ऋणका शर्तहरुको विपक्षमा उभिए । उक्त मत परिणाम तथा म्यान्डेटले ग्रिक सरकारका समर्थक तथा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय शुभचिन्तकलाई उत्साहित बनाएको छ । तर यो यूरोपियन युनियनमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश राष्ट्रका सरकारहरुलाई भने टाउको दुखाई बन्ने देखिएको छ । के कस्ता घटनाक्रमहरु देखिए र कस्ता विकासक्रमहरु देखिएलान त ग्रिसको भावी वित्तिय तथा आर्थिकसंकटका परिदृश्यहरुमा ? यसै सेरोफेरोमा यो घटनाक्रमीय (फेनोमेनोन) लेख केन्द्रित रहेको छ ।

राजनीतिक एडभेन्चरको जितः चिप्ररासको नैतिक बल

ग्रिसले गत जुलाई ५ मा जनमत संग्रह गर्ने एउटा ठूलो निर्णय लियो । त्यो निर्णय वर्तमान सरकार र यसको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री आलेक्सिस चिप्रास साथै उनको वामपन्थी राजनीतिक गठबन्धनका लागि एउटा निकै जोखिमपूर्ण निर्णय थियो । त्यतिमात्र नभएर यूरोपमा लोकप्रिय हुँदै गएको समाजवादी तथा वामपन्थी राजनीतिक अभियानको लागि समेत ठूलो चिन्ताको विषय बनेको थियो । समग्रमा भन्दा जनमत संग्रह गर्ने निर्णय एउटा ठूलो राजनीतिक एडभेन्चर नै थियो । जनमत संग्रहको एक मात्र मूख्य मुद्दा यूरोपियन युनियन तथा यससँग सम्बन्धित संस्थाहरुले राखेका ऋणका कडा सर्तहरु स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने थियो । ऋण प्राप्त गर्न राखिएका कडा शर्तहरुमा पेन्सन तथा कर्मचारी तलब कटौती गर्नुपर्ने र कल्याणकारी कोषको रकममा उल्लेख्य कटौती र करको दायरामा बृद्धि गर्नुपर्ने प्रमुख थिए । त्यस्ता कडा सर्तहरु निर्वाचित हुनुभन्दा अघिदेखि नै चिप्रास नेतृत्वमा रहेको वामपन्थी गठबन्धनले कडा आलोचना गर्दे आएको थियो । गत जनवरीमा भएको निर्वाचनमा उक्त वामपन्थी गठबन्धनको विजय हासिल गर्ने प्रमुख आधार नै त्यही थियो । त्यसैले वर्तमान वामपन्थी सरकारका लागि त्यस्ता सर्तहरु स्वीकार गरी ऋण प्राप्त गर्नु फलामका च्यूरा चपाउनु सरह थियो, जुन जनमत संग्रहको परिणामले त्यस्ता कडा सर्तहरु खारेज गरिदिएको छ । फलतः यो परिणाम ग्रिक सरकारका प्रधानमन्त्री तथा त्यसको वामपन्थी गठबन्धनको ठूलो नैतिक विजयको रुपमा हेर्न सकिन्छ । त्यति मात्र नभएर यो परिणमले यूरोपमा बृद्धि हुँदै गइरहेको समाजवादी धारलाई पनि नैतिक टेवा प्रदान गरेको छ । जर्मनी, अमेरिका लगायत यूरोपका पूँजीवादी सरकारहरुलाई मन नपरेको वामपन्थी सरकारलाई धरासायी बनाउने तथा बर्खास्त गर्ने प्रयास फेल भएको छ ।

जनमत संग्रहको राजनीतिक विजयको प्रभाव यूरोपका अन्य देशहरुमा पनि पर्ने निश्चित छ । पहिलो प्रभाव यूरोजोनमा रहेका अन्य आर्थिक संकट भोगिरहेका देशहरुमा पर्नेछ । ति देशहरुका सरकारलाई यूरोपियन केन्द्रीय बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट प्राप्त ऋणका शर्तहरुमा पुनरावलोकनका लागि माग गर्नुपर्ने दवाव सिर्जना हुनेछ । साथै थप आर्थिक सहायताको लागि पनि माग बढाउनु पर्ने दवाव पर्नेछ । राजनीतिक रुपमा यूरोपमा रहेका वामपन्थी पार्टीहरुको जनमत बढ्ने देखिन्छ । यही वर्षको अन्त्यमा हुन गइरहेको स्पेनको आम निर्वाचनमा त्यो प्रभाव स्पष्ट देखिने आंकलनहरु बलिया हुँदै गएको छन् । त्यसको विपरित कुनै पनि प्रकारले युरोपमा बढ्दै गएको वामपन्थी तथा समाजवादी धारलाई कमजोर बनाउने खुला तथा गुप्त (ओपन–सेक्रेट) प्रयासहरु पनि प्रशस्त हुनेछन् । जसले कुनैपनि यूरोपियन देशका आन्तरिक राजनीति सन्तुलनमा समेत असर पार्न सक्छ ।

जर्मन र फ्रान्सको आलोचना

स्पष्ट छ, अमेरिका ग्रिसमा वामपन्थी सरकार लोकप्रिय होस् भन्ने चाहँदैन । तर, उसका आप्mनै स्वार्थ तथा वाध्यताहरु पनि छन् । त्यो हो ग्रिस रसिया तथा चीनसँग नजिक नहोस् । यसमा अमेरिका सचेत छ । साथै जर्मन, फ्रान्स जस्ता ठूला तथा आर्थिक रुपमा बलिया देशहरु पनि यो स्वार्थसँग् जोडिएका छन् । यदि ग्रिस यूरोजोनबाट बाहिरियो भने रुससँग उसको सम्बन्ध बढ्ने देखिन्छ । जुन समग्र बाल्कन क्षेत्रमा रहेको अमेरिकाको प्रभाव कम हुनु हो । जसबाट युक्रेनको मुद्दालाई लिएर रुसमाथि गरिएको नाकाबन्दीको प्रभावकमा कमी आउने सम्भावना बलियो बन्दै जानेछ । ग्रिस अमेरिकाले नेतृत्व गरेको सैनिक संगठन ‘नाटो’को पनि सदस्य राष्ट्र हो ।

त्यसैले अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केललाई फोन गरी ग्रिसको तत्कालिक वित्तिय समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, मर्केलले त्यता खासै चासो देखाइनन् । उनी लगायत उनका सहयोगी देशहरुको के निष्कर्ष के थियो भने ग्रिक जनता युरोजोन बिनाको समाधान देखेका छैनन् । त्यसैले ग्रिकहरुले कडा सर्त राखिए पनि ऋण लिनुपर्ने आप्mनो देशको बाध्यता बुझ्नेछन् र त्यही अनुसारको मत दिनेछन् । जसबाट आफूहरुले नचाहेका वामपन्थी धारका ग्रिक प्रधानमन्त्रीको सरकारबाट बहिर्गमनको मार्ग खुल्नेछ । त्यसैले ग्रिक अर्थमन्त्रीले राखेका अन्तिम समयका वार्ता प्रस्ताव तथा परिमार्जिक ऋणका सर्तहरुलाई छलफल त के, चासो समेत दिइएन । यतिसम्म कि जर्मनीले जनमत संग्रहको अघिल्लो दिनमा नै ग्रिसमा नयाँ सरकारको सम्भावना देखिएको जनाउ दिइसकेको थियो । साथै यही सरकारसँग वार्ता गर्ने आधार समाप्त भएको जस्ता अभिव्यक्ति दिई ग्रिक जनतालाई आतंकित पारी ऋण लिने सर्तलाई मान्नु पर्ने दवाव दिइरहेको थियो ।

तर, मतपरिणाम उनीहरुले आंकलन गरेभन्दा विपरित आइदियो । जसबाट ग्रिसलाई दिने भनिएको ऋणबारेमा कडा सर्तको पक्षपाती तथा निर्णयक भूमिका खेल्न जर्मनी तथा फ्रान्सको आप्mनै सहयोगीबाट समेत तिव्र आलोचना हुनुका साथै असन्तुष्टि बढाएको छ । यसले दिने सम्भावित परिणाममा अब जर्मनी तथा फ्रान्स लगाथत माथि ऋण बारे राखिएका पूर्वसर्तका बारे पुनर्विचार गर्न तथा लचिलो हुन सबै तिरबाट दवाव बढ्ने छ ।

ग्रिकहरुको भय

ग्रिसमा कूल बेरोजगार प्रतिशत २५ पुगेको छ भने युवा बेरोजगार झण्डै ५० पैतिशत पुगेको छ । ग्रिसको यस्तो अवस्थाले १८ वर्षपछि आत्मनिर्भर हुँदै जाने, आमाबाबुसँग टाढा रहने पश्चिमा संस्कृतिलाई परिवर्तन गर्दै लगेको छ । अधिकांश बेरोजगार युवाहरु आमाबाबुसँग बस्न थालेका छन् भने आधारभूत आवश्यकताका लागि समेत आमाबाबुका तलब तथा पेन्सनमा भर पनुपर्ने बाध्यतामा पर्न थालेका छन् । अर्को तर्फ धेरै बेरोजगार युवाहरु कामको लागि अन्य युरोपेली मुलुकहरुमा जाने क्रम पनि शुरु भएको छ ।
यो सन्दर्भमा हेर्दा भर्खरै आएको जनमत संग्रहको ६१–३९ प्रतिशत परिणामको संकेत के होइन भने लगभग ३९ प्रतिशत ग्रिकहरु कडा सर्त राखिएका ऋण लिन समर्थन गर्छन । कुरा के हो भने बेरोजगार धेरै युवाहरुको एउटा चिन्ता भनेको ग्रिस युरोजनबाट बाहिर निस्कन्छ कि भन्ने हो । आप्mनो देशमा रोजगारका सम्भावना न्युन रहेको अवस्थामा ग्रिस युरोजोनबाट बाहिर निस्कियो भने त्यसपछि अन्य यूरोपीयन देशहरुमा कामको लागि जान नपाइने हो कि भन्ने भय उच्च रहेको छ ।

अर्को भय मुद्रा स्फिर्तिको पनि हो । ग्रिसले १९९९ देखि यूरो मुद्रा प्रचलनमा ल्याएको छ । यदि ग्रिस यूरोजोनबाट बाहिरियो र यूरो मुद्रा छाडी आफ्नै मुद्रा ‘ड्राख्मा’ (यूरो मुद्रा प्रचलनभन्दा अघिको ग्रिसको मुद्रा) प्रचलनमा ल्याउने हो कि भन्ने चिन्ता छ । यदि ग्रिसले ‘ड्राख्मा’ प्रचलनमा ल्याउने हो भने देशमा ठुलो मुद्रा स्फिर्तिको अवस्था आउने छ । यसले ग्रिकहरुको क्रमय शक्तिलाई निकै न्युन बनाउने छ भने आयातलाई निकै महंगो बनाउने छ । यूरो मुद्रामा आयात गरी बिक्री नभएका व्यापारमा यसले ठूलो घाटाको अवस्था ल्याउने छ । साथै आन्तरिक मंहगी बढ्ने र ‘ड्राख्मा’को विनिमय दरमा उतारचढाव आइरहने हुनसक्छ ।

यद्यपी, यसको सकारात्मक प्रभाव ग्रिकको निर्यातयोग्य उत्पादन तथा पर्यटनमा पर्ने देखिन्छ । ग्रिसको कृषि उत्पादनहरुले यूरोपका अन्य देशहरु साथै रसियामा समेत उलेख्य बजार पाउन सक्छन् । यूरो तथा डलर प्रचलनमा भएका देशहरुका पर्यटकहरु ग्रिसमा घुम्न आउन सस्तो पर्नेछ, जसले अहिले पर्यटनको समग्र आर्थिक हिस्सामा १७ प्रतिशत योगदान रहेकोमा यो बृद्धि हुन सक्छ । समग्रमा ग्रिकहरुमा आप्mनो देशको आर्थिक प्रणालीलाई पुनः जीवन दिन लागिएको भावनामा बृद्धि हुनेछ । वित्तिय अनुशासनमा कडाई हुनेछ, जसले गर्दा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा कडा कदमहरु चलिने छन् । साथै प्रशासनिक प्रक्रियाहरुचुस्त बनाइनु पर्ने थप दवाद पनि सृजना हुनेछ ।
साथै ग्रिकहरुमा रहेको भयलाई प्रधानमन्त्रीले जनमत संगहभन्दा अघि तथा परिणाम आइसकेपछि पनि स्पष्ट सन्देश दिएर मत्थर गर्ने प्रयास गरेका छन् । उनका अनुसार यूरापमा भविष्य खोज्न पाउने ग्रिकहरुको अधिकार हो, न कि यूरोपका केही ठूला मुलुकले गर्ने कृपा । यूरोपियन यूनियनमा ग्रिक पनि सक्रिय सदस्य हो भन्ने कुरा अन्य यूरोपेली देशहरुलाई सम्झाउन खोजेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यस्तो सन्देशले जनमत संगह अगाडी ग्रिक जनताहरुले ‘हुन्न’ भन्ने विकल्प रोजेमा ग्रिस यूरोजोनबाट बाहिरिने भन्दै जर्मनी तथा उसका सहयोगी राष्टहरुबाट गरिएको प्रचार फिका पारिदिएको छ ।

युरोपियलन यूनियन र यूरोजोनप्रति घट्दो विश्वास

ग्रिस वित्तिय संकटको उत्कर्षमा पुगेको बेला धेरैको विश्वास थियो, अन्तिम समयमा भएपनि यूरोपियन यूनियनले ग्रिसलाई सहयोग गर्छ । ग्रिसका बैंकहरुले खेपेको चरम विीत्तय समस्यालाई यूरोपियन केन्द्रीय बैंक (यूरोपीयन सेन्ट्रल बैंक–इसीबी) ले आप्mनो आपतकालिन तरलता सहायता (इमरर्जेन्सी लिक्युडिटी एसिस्टेन्ट–इएलए) मार्फत उद्धार गर्छ । त्यसको लागि इसीबी विभिन्न पक्षहरुसँग छलफल समेत गरिरहेको थियो । तर, अन्तिम अवस्थामा इसीबीले त्यस्तो सहायता गर्न इन्कार गर्यो, जसले ग्रिकका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा ल्यायो । सरकारलाई देशमा क्यापिटल कन्ट्रोल गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुर्याइदियो । यूरोपियन यूनियनको यस्तो रबैयाले ग्रिकहरुको मात्र होइन, समग्र युरोपियनहरुको नै युनियन र युरोजोनप्रतिको विश्वासमा शंका उत्पन्न गरेको छ । एउटै मुद्रा प्रयोग गरिरहेको आप्mनै सदस्य राष्ट्रप्रति गरिएको यस्तो रबैयाले आगामी दिनमा प्रशस्त आलोचना र बहसहरु हुनेछन् । साथै युनियन र यूरोजोनको उपादेयता (भ्यालू) मा समेत ठूलो प्रश्नहरु उठाइनेछन् । शेयर बजारहरुले त्यस्तो प्रतिक्रिया देखाउन शुरु गरिसकेका छन् ।

ग्रिसले राजनीति जित्यो कि आर्थिक संकट ?

स्पष्ट भन्दा ग्रिसले राजनीति जित्यो, तर आर्थिक संकट होइन । रानीतिक रुपमा पूँजीवादी दवाव विरुद्ध समाजवादी जवाफ ग्रिसले फर्काउन सफल भएको छ । तर, आगामी परिदृश्यहरु सुखद अवश्य छैनन् ।

जनमत संग्रहमा यदि कडा सर्तयुक्त ऋण लिने पक्षमा मतदात भएको भए सामान्य वार्ता, छलफलबाटै ऋण प्राप्त हुने थियो । जुन तात्कालिन रुपमा सरल र सहज वातावरण बनाउदै जाने थियो । भलै त्यस्तो सर्तयुक्त ऋणको उपलब्धी के, कति र कहिले प्राप्त हुन सक्थ्यो, त्यो विश्लेषणको अर्को पाटो हुन सक्छ । तर जनमत संग्रहको म्यान्डेट ऋणका लागि राखिएका शर्तहरुलाई परिमार्जन गरेर मात्र ऋण लिने आयो । जुन निकै कठिन काम हो । जुन ग्रिक सरकारको लागि तरवारको धारमा गरिने यात्रा जस्तै हो । अब भोलिबाट नै वार्ता थालिए पनि ऋणदाताहरु तिनै हुन र तिनीहरुले ग्रिस सरकारबाट ऋण फिर्ता हुन सक्ने विश्वस्त आधारहरु पुन खोज्नेछन् ।

जनमत संग्रह अगाडिसम्म पेन्सन तथा तलब कटौती, सामाजिक कल्याणलकारी कोषमा कटौति जस्ता शर्तहरु ऋणदाताहरुले राखेका थिए । तर जनमतसंग्रहले त्यस्ता सर्तहरु अमान्य भनी खारेज गरिदियो । यस अवस्थामा ग्रिस आफैले ऋण तिर्न सक्ने आधारहरु पेश गर्न सक्नुपर्नेछ । त्यस्ता विश्वस्त आधारहरुले नै ग्रिसको अगाडिको भविष्य देखाउन सक्छ । मत परिणामले जर्मनी लगायतलाई थप उत्तेजित बनाएको यो अवस्थामा ग्रिसको वित्तिय तथा आर्थिक संकट थप अन्योलमा पारेको छ । तर पनि “समस्या नै समाधान हो” भनेझै वैकल्पिक सम्भावनाहरु खोजिने छन् । त्यस्तो खोजीले ग्रिसलाई बादलमा चाँदीको घेरा देख्न उत्प्रेरित गर्नेछ भने जर्मनी लगायत अन्यलाई पनि एकीकृत र स्थिर यूरोप लाई निरन्तरता दिन नैतिक बल मिल्नेछ । फेरी दुवै पक्षले बुझ्ने छन् (रियालाइजेशन) कि ग्रिसको वित्तिय तथा आर्थिक संकट समाधान गर्न युनियन आवश्यक छ भने यूरोजोनको निरन्तर भविष्यको लागि ग्रिसको योगदान र लगाव पनि त्यतिकै आवश्यक छ ।