काठमाडौँ, २४ असार । नेपाल पत्रकार महासङ्घले नेपालको संविधान–२०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा नेपाल पत्रकार महासङ्घको टिप्पणी तथा सुझाव असार २७ गते संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र जिल्लामा शाखा तथा एसोसिएट संस्थाले सोही दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत संविधानसभालाई बुझाउने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको महासङ्घ बैठकले संविधानसभा सदस्यलाई जनताका राय सङ्कलन गर्न आएका बखत सङ्कलनस्थलमै महासङ्घको अवधारणा बुझाउने निर्णय गरेको महासङ्घले जनाएको छ ।
बुधबार व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पत्रकारको आचारसंहिता सरकारले संशोधन गर्ने विषय आपत्तिजनक रहेको बताउँदै महासङ्घले आचारसंहिता नेपाल पत्रकार महासङ्घ र प्रेस काउन्सिलले संयुक्तरूपमा जारी गरेको स्वबन्धन भएकाले आचारसंहिता संयुक्तरूपमै पुनर्लेखनको गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ ।
महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गर्ने प्रेस कानुनले हो । यसलाई सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा छुट्टै कानुनको उल्लेख गरिनु रहस्यमय र शङ्कास्पद छ ।”
यसैगरी राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अवधारणा महासङ्घले नै अघि सारेको जनाउँदै निरन्तरको मागपछि प्रतिष्ठान स्थापना गरिने कुरा अघिल्लो आवको बजेट भाषणमा राखिएको स्मरण गराउँदै महासङ्घले अवधारणा र कानुनी मस्यौदा नै तयार गरी बुझाउनुका साथै निरन्तर पहल गरिरहे पनि अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ । रासस
प्रतिक्रिया