संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा शेखर कोइरालाको फरक मत (पूर्ण पाठसहित)

काठमाडौं, २३ असार । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रदेशको नामाङ्कन र सिमाङ्कनको टुङ्गो संविधानसभाले नै लगाउनु पर्ने लगायतका १२ बुँदे फरक मत संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ मार्फत संविधानसभामा पेश गर्नु भएको छ ।

कोइरालाले प्रस्तावना संविधानको ऐना भएकाले यसलाई छोटो, मिठो र सरलीकृत बनाउनु पर्नेमा बिशेष जोड दिनुभएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा बहुलवाद सब्द कुनै हालतमा राख्नुपर्ने उहाँको धारणा रहेको छ ।

कांग्रेसका प्रस्ट वक्ता कोइरालाले संविधानसभामा प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको छलफल समाप्त भैसकेको र जनताको सुझाव संकलनको लागि पन्ध्र दिनको समय सिमा तोकेको लगायतको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै फरक मत पेश गर्नुभएको हो ।

धर्म निरपेक्षतालाई खारेज गरी धार्मिक स्वतन्त्रताको व्यवस्था गर्नु पर्ने कोइरालाको फरक मतमा उल्लेख रहेको छ । धर्म निरपेक्षताको खारेज गरी सनातन हिन्दु राष्ट्र घोषणा नगरे आन्दोलन गर्ने कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्का लगायतले यसअघि नै संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङलाई चेतावनी दिएका थिए । धर्म परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था प्रति कोइरालाले यस अघि नै पार्र्टीभित्र, संचार माध्यम र अन्य तहबाट कडा विरोध गर्नुभएको थियो ।

कांग्रेसका अधिकांश नेता तथा सभासद् धर्म निरपेक्षताको बिरुद्धमा रहेको बुझिएको छ । धर्म निरपेक्षताको नाममा नेपालमा विदेशी चलखेल रहेको कोइरालालको बुझाई रहेको छ । फरक मतमा नागरिकताको सम्बन्धमा नेपाली महिलामाथि अपमानित गर्ने खालको व्यवस्था भएकोले त्यो व्यवस्था समान किसिमको हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

१२ बुँदे फरक मतमा समानुपातिक व्यवस्थामा ५ प्रतिशत थ्रेसहाल्ड, समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची हुनु पर्ने, राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा बराबर मत प्राप्त भए गोला प्रथाबाट नभई पुननिर्वाचन गर्नु पर्ने ,संवैधानिक बेन्चको गठन गर्नुपर्ने, न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्ति गर्न नहुने, प्रधान सेनापतिको नियुक्ति, सेना परिचालन र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रधान सेनापतिलाई आमन्त्रित सदस्यको रुपमा बोलाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा फरक मत मार्फत माग राख्नु भएको छ ।

संवैधानिक निकायको अनुगमन र मूल्यांकन संसदीय समिति मार्फत गर्न नहुने र त्यस्तो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने त्यस्तै कम्तिमा एक महिनाको समय जनताको राय, सल्लाह र सुझावहरु लिन छुट्याउनुपर्ने र जनताबाट निर्वाचित जिल्लासभालाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने माग रहेको छ ।