प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा संविधानसभामा कुरा नउठाएकोमा सञ्चार विज्ञको गुनासो

काठमाडौँ, २१ असार । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि संविधानसभामा छलफल भइरहँदा प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा सभासद्ले कुरा नउठाएकोमा सञ्चार विज्ञले गुनासो गरेका छन् ।

सञ्चार विज्ञहरुले मस्यौदालाई संसोधन गरी ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ वाक्यांश नै राखिनुपर्ने माग गरेका हुन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा उल्लिखित ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को ठाउँमा प्रारम्भिक मस्यौदामा ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ मात्र राखिएको छ ।

प्रेस चौतारी नेपालद्वारा यहाँ आज आयोजित अन्तर सम्वादमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले चार दिनदेखि मस्यौदामा छुटेका समसामयिक विषयमाथि छलफल हुँदै गर्दा आम सञ्चार तथा प्रेस स्वतन्त्रताबारे सभासद््ले कुरा नउठाएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै होइन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता शब्द र भावमा समेत हुनुपर्छ भन्नुभयो । यसबारेमा संसोधन वा पुनःलेखन नगरिए विरोधमा जाने उहाँको भनाइ छ ।

सभासद् तथा मस्यौदा समितिका सदस्य प्रकाश ज्वालाले भन्नुभयो,–‘प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा अन्तरिम संविधानभन्दा अझै प्रगतिशील हुनुपर्ने अवस्थामा अन्तरिममा भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई हटाउँदै प्रेस स्वतन्त्रता मात्र समावेश गर्नु प्रेसलाई सङ्कुचित बनाउनु हो ।’

सभासद् मोहम्मद जाकिर हुसैनले अझै पनि समय भएको हँुदा सम्बन्धित सभासद््, सञ्चारविज्ञ तथा सरोकार राख्ने सङ्घसंस्थाले एकीकृतरूपमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले मस्यौदामा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ नराख्दैमा मस्यौदा प्रेस विरोधी भयो भन्ने होइन, तर सच्याउनुपर्ने छ भन्नुभयो ।

क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले नयाँ संविधानमा सङ्क्रमणकालमा समेत प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकार खोस्न नमिल्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले मस्यौदामा प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा केही सकारात्मक जस्तो देखिएपनि हेर्दै जादाँ गम्भीर र डर लाग्दो व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले अन्तरिम सविधानमा भएको व्यवस्थालाई हटाएर प्रेस स्वतन्त्रतालाई फेरि खोस्ने काम गरिएको छ भन्नुभयो । सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका अध्यक्ष मोहन चापागाईले प्रस्तावित मस्यौदामा विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई सरकारले चोहेको खण्डमा नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै संसोधन गर्न माग गर्नुभयो ।

प्रस्तावित मस्यौदामा आम सञ्चारको हकको सम्बन्धमा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्नेलगायतका विषयलाई उल्लेख गरिएको छ । रासस