२९ आश्विन २०८३, बिहिबार

बहसमा बजेटः विकास गर्ने कि नेताको सेवा सुविधा बढाउने ? यसो भन्छन् सभासदहरु

14
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

ram-sharan-mahat

काठमाडौँ, १८ असार । आर्थिक वर्ष सुरु हुनुपर्व देशमा आउने बजेटको चर्चा हुन थालेको छ । बजेट कस्तो बनाउने, प्रथामिकता कसलाई दिने भन्ने विषयमा छलफल नै भइरहेको छ ।

रोजगार, सिँचाइ, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा समेत बजेट बढाउन उहाँहरुले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । उनीहरुले नेताको सेवा सुविधा कटाउन समेत माग गरेका छन् आगामी बजेटमा नेता र सांसदलाई कम भन्दा कम बजेटको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए ।

त्यही बेला सभासद्हरुले व्यवस्थापिका- संसद्को बैठकमा आगामी आव २०७२/७३ को बजेटमाथिको पूर्व छलफलमा विकासको नमुना कस्तो बनाउने र कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गर्ने भन्नेबारेमा राजनीतिक दलहरुले एउटा स्पष्ट खाका र कार्ययोजना ल्याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् ।

ती सुझावलाई ध्यानमा राखी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकीकरण तोकेर बजेट बनाउनका लागि अर्थमन्त्रालयलाई लेखी पठाइने जानकारी सभामुख सुवास नेम्बाङले जानकारी दिए ।

आव २०७२/७३ को विनियोजन विधेयक संसद्मा पेस गर्नुपूर्व बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) संसद्मा बुधबार र बिहीबार भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसदले भनेका छ- ‘राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने लक्ष्यसहितको बजेट तर्जुमा हुनुपर्छ, बजेट बनाउँदा सन्तुलन पक्षलाई विशेष ध्यान दिइयोस् ।’

विकास, खर्च र लगानीबीच तालमेल भएको हुन नसक्दा विकासका दृष्टिले नेपालले दुर्गति व्यहोर्नुपरिरहेको बताउँदै उहाँहरुले युवा पुस्तालाई कृषिमा रोजगारी दिनका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

सङ्घीयतालाई आधार बनाएर लगानीको मार्ग चित्र कोरिनुपर्ने, मुलुकभरका सम्भावित आयोजना सङ्कलन गरेर प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने, भूकम्पबाट क्षति भएको संरचनालाई यथाशीघ्र अघि बढाउनका लागि बजेट लक्षित गर्न सांसदले सल्लाह दिए ।

रोजगार, सिँचाइ, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा समेत बजेट बढाउन उहाँहरुले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । उनीहरुले नेताको सेवा सुविधा कटाउन समेत माग गरेका छन् आगामी बजेटमा नेता र सांसदलाई कम भन्दा कम बजेटको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए ।

अर्थमन्त्रीलाई ४३ सांसद सुझाव दिएका थिए । छलफलमा सभासद चन्द्र भण्डारी, जनकराज जोशी, जनार्दन शर्मा, बद्री पाण्डे, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, जीवनबहादुर शाही, रेखा शर्मा, जनार्दन ढकाल, जुनैद अन्सारी, कञ्चनवादे श्रेष्ठ, रवीन्द्र अधिकारी, मोहनप्रसाद बराल, दीपक कुइँकेल, शेरधन राई, रञ्जुकुमारी झा, सुशीला नेपाल, सीताकुमारी ओली, पार्वत गुरुङ, शेरबहादुर तामाङ र भीमप्रसाद आचार्यले यस्तो सुझाव दिएका थिए ।