काठमाडौँ, बाँके र झापाका प्रहरी हिरासतमा सबैभन्दा बढी यातना

काठमाडौँ, ११ असार । नेपालमा प्रहरी हिरासतमा झिनो मात्रामा यातना घटेको पाइएको छ ।

विगत १५ बर्षदेखि नेपालका प्रहरी थुनुवा केन्द्रहरुको नियमित अनुगमन गर्दै आएको एड्भोकेसी फोरमले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा झिनो मात्रामा यातना घटेको पाइएको हो । सन् २०१३ मा १६.७ प्रतिशतले प्रहरी हिरासतमा यातना पाएको दाबी गरेकोमा सन् २०१४ मा यातनाको प्रवृति ०.५ प्रतिशत मात्र घटेको एड्भोकेसी फोरमको तथ्यांकले देखाएको छ ।

एड्भोकेसी फोरमका कानुन व्यवसायीहरूले नेपालका १३ वटा जिल्लाका प्रहरी हिरासतको भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा १ हजार ९ सय १६ जना थुनवाहरुको अन्तर्वार्ता लिइएको थियो । अन्तर्वार्ता लिइएका थुनुवामध्ये ३ सय ११ (१६.२ प्रतिशत) थुनुवाले आफूहरूलाई प्रहरी हिरासतमा यातना वा क्रुर, अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार गरिएको दाबी गरेको एड्भोकेसी फोरमले जनाएको छ । यो प्रतिशत एड्भोकेसीले सन् २००१ देखि अर्थात् थुनुवाहरुको अन्तरवार्ता लिने गरेदेखिकै सबैभन्दा कम प्रतिशत भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो तथ्यांकले नेपालमा विगत ११ बर्षदेखि यातनाको प्रवृत्ति बिस्तारै कम हुँदै गइरहेको देखाएको छ । सन २००१ देखि यातनाका प्रवृत्ति प्रतिबर्ष समग्रमा २.५ प्रतिशतका दरले घट्दै गइरहेको देखिएको एड्भोकेसी फोरमका कार्यकारी निर्देशक डा. त्रिलोचन उप्रेतीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, नेपालमा यातना व्यवस्थापकीय समस्याकै रूपमा रहे पनि यसमा सुस्त रूपमा कमी आइरहेको छ ।

‘नेपालमा द्वन्द्वपछिका वर्षहरुमा यातनाका प्रवृत्तिमा कमी आएको देखिएको छ जुन उत्साहजनक प्रगति हो । तर पनि १६.२ प्रतिशत थुनुवाहरूले प्रहरी हिरासतमा यातना तथा दुव्र्यवहार भएको गुनासो गर्नुले गम्भीर अवस्थाको संकेत गरेको छ ।,’ डा. उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘यसले प्रहरी संयन्त्रमा सुधार, यातना रोकथामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गर्ने गरी नीतिगत सुधार, फौजदारी न्यायप्रणालीका सरोकारवालालाई निरन्तर तालिम र संवेदनशील बनाउने कार्यक्रमहरू र यातना रोकथामका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरूको रचनात्मक सहभागिता हुनु जरुरी देखाएको छ ।’ यो प्रतिवेदनले संसदमा अड्किएर रहेको यातनालाई फौजदारी अपराध कायम गर्ने यातना सम्बन्धी विधेयकलाई यथाशिघ्र पारित गर्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने विश्वास लिएको उहाँले बताउनुभयो ।

कुन–कुन जिल्लामा बढी यातना ?

एड्भोकेसी फोरमका अध्यक्ष चुडामणि आचार्यका अनुसार, काठमाडौँ, बाँके र झापा जिल्लाका प्रहरीले अन्य जिल्लाका तुलनामा थुनुवालाई बढी यातना दिने गरेका छन् । सन् २०१३ को तुलनामा काठमाडौँमा भने यातना ह्वात्तै बढेको देखिएको छ । सन् २०१३ मा १८.१ प्रतिशतले यातना पाएकोमा सन् २०१४ मा काठमाडौंमा यातना तथा दुव्यर्वहारको दरमा वृद्धि भइ २६.७ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी “पिछडीएका वगर्, दलित, जनजातिहरुले अन्य वर्गको तुलनामा बढी यातना पाएको गुनासो गरेको देखिन्छ । ‘यो पहिलेदेखि नै चलिरहेको प्रवृत्ति हो । यी सबैले के संकेत गर्छ भने नेपालमा यातना व्यवस्थाजन्य समस्याकै रूपमा रहेको छ यद्यपि यसमा सुस्त रूपमा कमी आइरहेको छ ।’– रिपोर्टमा भनिएको छ ।

बालबालिकालाई बढी यातना

अझ यातना पाउनेहरुमा १८ वर्ष वा सोभन्दा मुनिका बालबालिका बढी छन् । २४.१ प्रतिशत नाबालक थुनुवाहरूले आफू अझै यातना खेपिरहेको दाबी गरेका छन् । काठमाडौं, बाँके र बाग्लुङ्ग जिल्लामा वयस्क थुनुवाहरूको तुलनामा बालबलिकालाई लगभग दोब्बर परिमाणमा यातना दिएको देखिएको छ । बाँके जिल्लामा अन्तर्वार्ता लिइएका थुनुवा बालबलिकाको संख्या (५१.३ प्रतिशत) मध्ये लगभग आधाले हिरासतमा यातना खेपेको भनी एड्भोकेसी फोरमलाई जानकारी दिएका छन् । एड्भोकेसी फोरमको विगतको तथ्यांकले पनि नाबालकहरूमाथिको यातना तथा अन्य व्रmूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारको उच्च प्रतिशत देखाउने गरेको थियो ।

चोरीका घटनामा बढी यातना

यातनाको विश्लेषण अनुसार, यातनाको संख्यामा अपराधको प्रकृतिले निकै ठूलो फरक पार्ने गरेको छ । सन् २०१३ र २०१४ मा अन्य अपराधको दाँजोमा चोरीको अपराधमा (क्रमश १६.६ प्रतिशत र ३८.८ प्रतिशत) अत्यन्त बढी यातना वा दुव्र्यवहार भएको भेटिएको छ । ‘यसको कारणमा चोरीको मुद्दामा अपराधीलाई पक्राउ गर्न एवं चोरेको सामान फिर्ता दिलाई दिन प्रहरीलाई दबाब दिइन्छ जसका कारण प्रहरीले यातनाको प्रयोग गरी बयान लिन पे्ररित हुन्छन ।’ रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘सन् २०१४ मा बयानमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये एक चौथाइभन्दा बढी थुनुवाहरू (२६.४%) ले आफ्नो इच्छाअनुरूप सावितीमा हस्ताक्षर नगरेको भनी दाबी गरेका छन् । त्यस्तै गरी १८.४% प्रतिवादीलाई मात्र न्यायाधीशहरूले हिरासतमा रहँदा यातना पाए–नपाएको भनी प्रश्न सोधेका थिए, यो अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो । साथै साविती बयान लिन वा जानकारी लिन विभिन्न किसिमका धम्की दिने जस्ता मानसिक किसिमका यातनाको प्रयोगमा बढी हुने गरेको देखिन्छ । लट्ठी तथा पाइपले पिट्नेजस्ता शारीरिक यातना दिने कार्य अझै कायम नै छ ।’
एड्भोकेसी फोरमका अनुसार, यातना सम्बन्धी नयाँ कानुन पारित हुन नसक्नु तथा सरकारी अधिकारीलाई जबाफदेही बनाउन नसक्नु नै यातनाको मुख्य कारण हो । सन् २०१४ को अगष्टमा संसद समक्ष पेश भएको यातना तथा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार (कसुर र सजाय) सम्बन्धी विधेयक अझै पारित हुन सकेको छैन ।

शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका अध्यक्ष एवं यातना पीडित जनक राउत र कल्पना भण्डारीले संयुक्त रुपमा यातनासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका मानवअधिकार इकाइ प्रमुख (एसपी) रामदत्त जोशीले यातना न्यूनीकरणका लागि प्रहरी तल्लिन रहेको बताउनुभयो । एड्भोकेसी फोरमका कार्यक्रम संयोजक कमल पाठक र ओमप्रकाश सेन ठकुरीले राज्य अझै जिम्मेवार बन्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।