सुदूरपश्चिममा वन फडानी गरेर विना पूर्जी करोडौंको काठ तस्करी हुँदै, स्थानीय निकाय मौन

– मदनराज जैशी

बाजुरा, ११ असार । जिम्मेवार निकायको लापरवाहिले जिल्लाका अधिकांश वनबाट अवैध रुपमा काठ तस्करी भईरहेको छ । जिल्लाको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको वन सम्पदा पछिल्लो समयमा नासिँदै गएको छ । काठ तस्करी खुलेआम भईरहेको छ, तर सरोकारवाला मौन छन् ।

काठ तस्कारी जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीसँगै जोडिएको साविकको जुगाडा र बुढीगंगा गाविसका वनबाट बढी भईरहेको छ । वन कार्यालयका कर्मचारी, स्थानीय उपभोक्ता समितिका अगुवा र ठेकेदारको मिलोमतोमा यस्ता घटनाहरु बढीरहेका छन् । जुगाडाको सल्लेना, जाल्पा तथा जुगाडा र बुढीगंगाको भेरालमाण्डौ सामुदायिक वन क्षेत्रबाट वर्षेनी तस्करी हुने गरेकोे छ ।

ती वन क्षेत्र सडकसञ्जालसँग जोडिएका छन् । रातारात तस्करी गर्न सजिलो भएको स्थानीयले बताएका छन् । समितिमा निर्णय नभएरै काठ विक्री गर्ने गरेको एक उपभोक्ता समिति कै सदस्यले बताए । करोडौंको मूल्यमा रहेको काठ रातारात ट्याक्टरबाट तस्करी हुँदा वन कार्यालय मुख दर्शक जस्तै बन्ने गरेको छ ।

वनमा भईरहेको चोरी तस्करी बारे खुलेरै कसैले बताउँदैनन् । उपभोक्ता समितिमा टाठाबाठाहरु नै भएकोले आफुहरुले बोल्न आँट नगरेको एक महिलाले बताईन् । ठुला ठुला रुखहरु काट्ने र विक्री गर्ने गरेको उनको भनाई छ । काचो रुखहरु काट्न नमिल्ने वन ऐनमा उल्लेख छ । तर यहाँका सामुदायिक वनहरुले भने विधानमा उल्लेखित भन्दै विक्री गर्ने गरेको पाइएको छ ।

भेरामाण्डौं सामुदायिक वनबाट अघिल्लो वर्ष २१ सय ९५ क्यू फिट काठ विक्री गर्ने बताइएपनि त्यसको दोब्बर भएको थियो । कतिकाठ जान्छ, कसैलाई थाह हुँदैन । दैनिक जसो १० देखि १५ वटा मालबहाक ट्रक लोड हुने गरेका छन् । वन कार्यालय यसमा केहि बोल्दैन । विधान तह ४९ सय बढी क्यूफिट काठ विक्री गर्न पाईने व्यवस्था रहेकोले समस्या नहुने पूर्व वन समिति अध्यक्ष हर्क महतले बताए । वन ऐन अन्तरगत संकलन, विक्री र रुख काट्नलाई अनुमति लिनु पर्ने प्रावधान छ । वन रित्तीने गरी काठ फँडानी र तस्करी भईरहेको छ । तर वन समितिहरु भने ऐनमा उल्लेख भए अनुसार नै काठ विक्री गरेको दाबी गर्दछन् ।

ती वनमा सबै रुख सल्लाका मात्र छन् । सल्ला फर्निचरसँग सम्बन्धीत सामाग्री निर्माणमा बढी प्रयोग आउने गरेको छ । समितिहरुले टेण्डर आह्वानपछि विक्री गर्नेहुँदै तस्करी नभई अनुमति अनुसार वैधानीक रुपमा विक्री गरेको बताउँछन् । जिल्ला वन कार्यालयले पनि उपभोक्ता समितिले नियम अनुसार नै गर्ने गरेको दाबी गर्छ ।

विधान मिचेर काम गरेको पाइए कार्वाहि हुने भएकोले कसैले पनि अवैध गरेको छैन्, जिल्ला वन अधिकृत राजु क्षेत्रीले बताए । काठ विक्री वितरणमा वन कार्यालयको संलग्नता छैन्, भए जो सुकैलाई पनि कार्वाहि गर्न तयार रहेको क्षेत्रीले थपे । ती वनहरुले वर्षेनी २ लाख देखि ४ लाखसम्मको काठ जिल्ला बाहिर मात्र विक्री गर्ने गरेको बताउँछन्, तर त्यो सत्य होइन स्थानीय गंगाराज पण्डितले बताए ।

कति रुख काटिए वन समितिसँग तथ्याङ्क छैन् । एक रुखबाट कम्तीमा २० हजार देखि ५० हजारसम्म आम्दानी हुने गरेको छ । समिति र वन कार्यालय कर्मचारी जिल्ला बाहिरका ठेकेदारसँग मिलेर मनोमानी मोलतोल गर्ने गरेका छन् । काठ कैलालीका विभिन्न फर्निचौर उद्योगमा जाने गरेको छ । भेरामाण्र्डौ सामुदायिक वनले अघिल्लो वर्ष नै लम्की कैलालीका चुणामणी भण्डारीलाई काठ विक्री गर्ने निर्णय गरेको छ । ती वनहरुबाट लाखौको खोटोपनि अवैध रुपमा तस्करी भईरहेको छ । ठेकेदार, वनका कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका व्यक्तिहरु मिलेर नै हुने गरेको तिपाडाका एक व्यापारीले बताए ।

खोटो निकाल्ने निउमा रुखको आधी भाग काट्ने र त्यसैमा आगो लगाउँने त्यहि रुखलाई सुको भनेर बाहना गर्ने गरेको स्थानीय जगतराज पण्डितले बताए । सामुदायिक वनले राम्रो आम्दानी गरेका छन् । केहि व्यक्तिहरुलाई पनि आम्दानीको श्रोत बनेको छ । तर वनको शोभा भने हराउँदै गएको छ । १३ हजार बढी काट्ने मिल्ने रुख र अन्य साना गरेर ३० हजार बढी रुखहरु भेरालमाण्डौंमा छन् । सल्लेनामा पनि रुखहरुको अवस्था त्यहि मात्रामा छ ।

अवैध काठ तस्कारी र वृक्षारोपण नगर्दा वनहरु रित्तिँदै गएका छन् । बढी सल्लाहरु रहेका ती वनहरुपनि पातलिँदै गएका छन् । सामुदायिक वनहरुले ६० इन्च काठको बाहिर २ सय र उपभोक्ताहरुलाई १ सय ५० रुपैयामा विक्री गर्ने गरेका छन् । स्थानीयले हजारौं काठका गिन्टाहरु खोलामा बगाएर राती रोडसम्म पुर्याउने र ट्याक्टर, ट्रकबाट निकाशी गर्ने गरेको छ । प्रहरी प्रशासन पनि मौन छ । उसले पनि सानो कमिसनमा छुट गर्ने गरेको श्रोतको दाबी छ ।

सबै ठेकेदारसँग मिलेर काम गर्ने गरेका छन् । प्रहरीदेखि प्रशासन, वन कार्यालयदेखि उपभोक्ताहरु चासो राख्ने निकाय नै छ्रैन् भन्छन् स्थानीय धर्मराज पाध्याय । अवैध काठ तस्कारी गर्ने काम जिल्लाका सबैजसो राष्ट्रिय र सामुदायिक वनहरुमा भईरहेको छ । २६५ वटा सामुदायिक वन मध्ये एक सय बढी उडाड हुँदै गएका छन् । स्थानीयको स्वामित्व रहेकोले भन्न पनि गाह्रो हुने सामुदायिक उपभोक्ता महासंघ बाजुराका सचिव अम्म नाथले बताए । ४० दशकमा ६० प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको बाजुरामा हाल ४० प्रतिशत पनि छैन् । वन फँडानी, आगलागीले पनरोत्पादन पनि रोकिदा वनहरु उजाड बन्दै गएका छन् ।