स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा भ्रष्टाचार बढ्यो

काठमाडौँ, १० असार । स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधि नभई कर्मचारीको भरमा यी निकाय सञ्चालन हुँदा लक्षित समुदायसम्म सार्वजनिक सेवा पुग्न नसकेको पाइएको छ ।

ललितपुरमा आज आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले स्थानीय निकायमा जननिर्वाचित सरकारको अभावमा देशमा भ्रष्टाचार थप मौलाएको बताएका हुन् । स्थानीय सरकारको जवाफदेहिता अभिवृद्धि कार्यक्रम (एसएएलजिपी) द्वारा पत्रकारहरुका लागि आयोजित सो अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मी, सुशासनकर्मी र सरोकारवालाहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा स्थानीय निकायमा खर्च भइरहेको रकमको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा करोडौँ रकम दुरुपयोग भइरहेको र लक्षित समुदायसम्म पुग्न नसकेको सरोकारवालाहरुले औँल्याएका थिए । नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा दिने निकायलाई जवाफदेही बनाउन नसके सुशासन अभियान सार्थक नहुने भनाइ उहाँहरुको थियो । हाल स्थानीय निकाय कर्मचारीको भरमा रहेको र सर्वदलीय समितिका नाममा त्यहाँको कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेकाले जवाफदेहिता हुन नसकेको उहाँहरुले बताउनुभयो ।

नेपाली सञ्चारमाध्यमले भ्रष्टाचार, बेथिति र दुरुपयोगको समाचार दिइरहे पनि अझै यो पर्याप्त नभएकाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग गरी स्थानीयस्तरका अनियमितता सार्वजनिक गरिनुपर्ने सहभागीहरुको निष्कर्ष थियो । सञ्चारकर्मीहरुका लागि आयोजित सो अन्तक्र्रियामा पत्रकारहरु वसन्तप्रकाश उपाध्याय, अजय राणा, केदार कोइराला, एकराज पाठक, प्रकाशचन्द्र परियार, शालिक सुवेदी, विजयराज अधिकारी, प्रकाश गिरी, राजेश मिश्र र प्रविण अधिकारीले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन, सूचनाको हकको प्रयोग, सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता प्रभावकारी अभ्यासले सुशासनमा थप टेवा पुग्ने राय वक्ताहरुले व्यक्त गर्नुभएको थियो । सो कार्यक्रममा विकास विज्ञ डा पूर्णकान्त अधिकारी, सो अभिवृद्धि कार्यक्रमका सञ्चालन संयोजक विष्णु भुसाल, स्थानीय सुशासन अधिकृत प्रणव भट्टराईले सामाजिक रुपमा पछि परेका समुदायलाई लक्ष गरी नेपालका विभिन्न आठ जिल्लामा सुशासनसम्बन्धी सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

पिछडिएको समुदायका नागरिकलाई अधिकार र कर्तव्य दुवैको उपयोग गर्नसक्ने बनाउन कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । नेपाल सरकारको सो कार्यक्रमलाई स्विस सरकारले सहयोग गरेको छ ।

कार्यक्रम खोटाङ, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, सिन्धुली, दैलेख, जाजरकोट, सुर्खेत, कालीकोट र अछाममा सञ्चालन भइरहेको छ । यसअन्तर्गत नागरिकलाई स्थानीय सरकारबाट आफ्नो अधिकार लिन जागरुक बनाउनका लागि तथा स्थानीय सरकारमा सुशासन कायम गर्नका लागि विभिन्न सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको छ । रासस