काठमाडौँ, १० असार । वैशाख महिनाको आधा शुल्क मिनाहा गर्ने सहमति निजी विद्यालयले कार्यान्वयन नगरेको पाइएको भन्दै विद्यार्थी सङ्गठनहरुले आजदेखि आफैँ अनुगमन सुरु गरेका छन् ।
भूकम्पका कारण बन्द भएकाले एक महिनाको आधा शुल्क मिनाहा गर्ने यसअघिको सहमति कार्यान्वयन गराउन अनुगमन गर्न थालिएको नेवि सङ्घका प्रवक्ता युपी लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षा विभागका पदाधिकारीको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन टोलीको अनुगमन प्रभावकारी नभएको भन्दै विद्यार्थी सङ्गठनहरुले आफँै अनुगमन सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले प्याब्सन र एनप्याब्सनका पदाधिकारीहरुका विद्यालयबाट अनुगमन सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो ।
सरकारी अनुगमन टोलीले गरेको अनुगमनका क्रममा निजी विद्यालयले विभिन्न बहानामा पूरै शुल्क लिएको पाइए पनि उचित कारबाही नभएको अखिल छैठौँका अध्यक्ष अनिलकिशोर घिमिरेले बताउनुभयो ।
विद्यालयले यातायात, खाना, होस्टेल खर्च आदिका नाममा अझै पनि विद्यार्थीबाट शुल्क लिएको पाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विद्यालयले आधा महिनाको शुल्क मिनाहाका लागि अभिभावकसँग भूकम्पपीडितको परिचयपत्र खोज्ने गरेको अभिभावकको गुनासो छ ।
शिक्षा मन्त्रालय, अभिभावक सङ्घ र विद्यार्थी सङ्गठनबीच गएको वैशाख ६ गते शुल्क नबढाउने सहमति भएको थियो भने जेठ ३१ गते शिक्षा मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा आधा महिनाको शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सहमति विपरीत विद्यालयले शुल्क लिएमा प्रमाणसहित आफूहरुलाई जानकारी दिन पनि विद्यार्थी सङ्गठनहरुले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई आग्रह गरेका छन् ।
निजी विद्यालयले सहमति कार्यान्वयन नगरेर विद्यार्थी सङ्गठनहरुलाई अवमूल्यन गरेको ठहर गर्दै बुधबार बसेको विद्यार्थी सङ्गठनहरुको बैठकले आफैँ अनुगमनमा लाग्ने निर्णय गरेको हो ।
विद्यार्थी सङ्गठनहरुले विद्यालय सञ्चालन भइरहेका भवन सुरक्षित भए नभएको, अध्ययनमैत्री वातावरण भए÷नभएको लगायतका विषयमा पनि अनुगमन गर्ने भएका छन् ।
उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले कक्षा ११ मा भर्नाका लागि फाराम शुल्क रु २५ र प्रवेश परीक्षा शुल्क रु एक सयमात्रै तोकेको भए पनि कतिपय उच्च माविले तोकिएभन्दा बढी लिएको पाइएको भन्दै अनुगमन गर्न परिषद्लाई आग्रह गरेको छ ।
अनुगमनका क्रममा दोषी पाइएकालाई तत्काल कारबाही गर्न पनि विद्यार्थी सङ्गठनहरुले माग गरेको प्रवक्ता लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । रासस
प्रतिक्रिया