काठमाडौँ, ६ असार । सरकारले ‘भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी अध्यादेश–२०७२’ जारी गर्ने भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्बाट ऐन जारी गरी पुनःनिर्माणका काम गर्नुपर्ने मत केही दलबाट आए पनि आज बसेको चार प्रमुख दलको बैठकमा अध्यादेशबाट यससम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्र (प्राधिकरण) गठन गर्ने समझदारी भएको हो ।
यही असार १० गते हुने ‘नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ अगावै सो अध्यादेश जारी गर्ने समझदारी भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा सहभागी नेकपा (एमाले)का कार्यबाहक अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमले यससम्बन्धी अध्यादेशको मस्यौदा तयार गरिएको र त्यसलाई आजै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरी राष्ट्रपतिबाट जारी गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले बैठकमा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीले संसद्बाट ऐन ल्याई संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरे पनि आफूहरुले तात्कालिक आवश्यकतालाई हेरी अध्यादेशमा सहमति गरेको बताउनुभयो ।
विपक्षी एमाओवादी र मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का नेता बैठकको बीचबाट बाहिरिएपछि सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र एमालेका नेता बसी सहमति गरेका थिए । विपक्षी नेताले पत्रकारलाई कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।
अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परामर्श समिति गठन हुने, समितिको मातहतमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिने, नीति निर्माण र अनुगमनका लागि संयन्त्र बनाइने र पुनरावेदन (उजुरी) का लागि अलग्गै अदातली संयन्त्र स्थापना गरिने प्रस्ताव रहेको उपप्रधानमन्त्री गौतमले बताउनुभयो । यस्तै विदेशी परामर्शदाताका लागि पनि समितिको व्यवस्था हुनेछ ।
बैठकमा सहभागी काँग्रेसका नेता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले चार दलको छलफलका आधारमा आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी यसबारे निर्णय गरिने जानकारी दिनुभयो । सम्भवतः आजै सो अध्यादेश जारी हुनेछ ।
संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु हुने पूर्वसन्ध्यामा भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी गर्नु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकाले पनि एमाले अन्ततः अध्यादेश ल्याउन राजी भएको हो । रासस
प्रतिक्रिया