अर्थमन्त्रीका कारण दातृ निकाय अपमानित

प्रसंग : दातृ निकायको सम्मेलन

काठमाडौं । गत बैशाख १२ गतेको भूकम्पका कारण देशमा ठूलो जनधनको क्षति भइ महाबिपत्ति आईपरेपछि पुन: निर्माणको लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अर्थ संकलन गर्ने उदेश्यले दातृ मुलुक र दातृ निकायको सम्मेलन आगामी जेठ १० गते बोलाएका छन् ।

तर उनकै मन्त्रीपरिषद्का एक बरिष्ठ मन्त्री डा. रामशरण महत (जो अर्थमन्त्री पनि हुन,) भने नेपालले वल्र्ड बैंक र एडीबी बाहेक सिधै सरकारको मात्र सहयोग लिने भन्दै अन्य दातृ निकायलाई अपमानित गर्ने गरेको यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

सोझा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भ्रममा पार्दै मित्र राष्ट्रहरु चीन र भारतलाई समेत छकाएर दातृ निकायको सम्मेलन आयोजना गर्ने अर्थमन्त्री डा. महतले आफुलाई कोइराला नेतृत्वको सरकारको मन्त्री र माननिय भएको पहिचान दिन भन्दा वल्र्ड बैंककै एजेण्टको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

बिदेशी दातृ मुलुक र निकाय नेपालमा भूकम्पका कारण भएकौ भौतिक क्षतिको पुन: निर्माण गर्न तयार छन् । तर द्रब्य पिसाचको उपनाम पाएका अर्थमन्त्री डा. महतले दातृ निकाय र दातृ मुलुकका कुटनीतिज्ञहरुलाई कति डलर सहयोग गर्ने हो भनी ठाडै प्रश्न गर्ने गर्छन् ।

आफुलाई कमिसन नदिएसम्म दातृ निकायको सहयोग समेत नलिने रणनीति अपनाएका डा. महतको यो अभियानलाई उनका स्वकिय सचिव रमेश महतले वार्गेनिङको भूमिकामा आफुलाई उभ्याएका छन् । भूकम्प पीडित जनतालाई राहतको लागि उपलब्ध गराएको जस्तापाता बेच्न खोजेको आरोप चौतर्फी लागेपछि राजिनामाको नाटक गरेका रमेश दिनहुँ नैं अर्थमन्त्रालयमा आएर तस्करसँग अर्थमन्त्रीको लाईन मिलाईदिने गरेका छन् ।

श्रम बैंक स्थापना गर्न बिगतका धेरै सरकारले गरेको प्रयासलाई समेत डा. महतले रोक्ने गरेका छन् । भूकम्प पीडितलाई सरकारले सस्तोमा अर्थात दुई प्रतिशत ब्याजमा ऋणदिने सम्मका प्रस्तावहरु आईरहेका छन् । तर अर्थमन्त्री डा. महतले नेपालमा दुई प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउँछु भन्दै प्रस्ताव गर्ने कतिपय बैंकको नाम लिनासाथ झर्केने गरेका छन् ।

पञ्चायतकालमा लामो समय युएनको जागिर खाँदै पाकिस्तानमा बस्दा त्यहाको खुफिया संस्थासँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन सफल महत अहिले पनि वल्र्ड बैंकको एजेण्टको रुपमा काम गर्ने गरेको कांग्रेस नुवाकोटका नेताहरु दाबी गर्छन् ।

भूकम्पको बेला दातृ निकायबाट अधिक भन्दा अधिक आर्थिक र भौतिक सहयोग लिन सरकारले प्रयास गरिरहेको बेला अर्थमन्त्री महतले भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शुसील कोइरालालाई नैं असफल बनाउने रणनीति अनुरुप संबिधान निर्माणमा सहमति जुटाउन छोडेर दातृ निकायको सम्मेलनमा जुुटेका छन् ।

बजेट ल्याउने समयमा दातृ निकायको असफल सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई फसाउने काम गरेको भन्दै कतिपय सत्तारुढ दलका पदाधिकारीहरुले समेत मन्त्री महतको आलोचना गरेका छन् ।

महतले दातृ निकायको सम्मेलन आव्हान गरी सरकारलाई आफ्नो बजेट ल्याउन समेत वाधा सृजना गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कोइराला असारभित्रै हिउँदे अधिबेसन आव्हान गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्न चाहन्छन्, तर अर्थमन्त्री डा. महत विदेशी दातृ निकायबाट डलर कति आउँछ, त्यसपछिमात्र बजेट ल्याउने बिषयमा निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

डा.महतले चार दलिय सहमतिलाई वाधा पुर्‍याउन संबिधान मस्यौदा समितिको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न पनि बाधा खडा गर्न अनेकौं षडयन्त्र गरेका छन् ।

डा. महतले भूकम्पपीडितको लागि सरकारले खरिद गरेको त्रिपाल घोटाला प्रकरणमा मुछिएका शहरी बिकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनबहादुर कार्कीलाई भ्रष्टाचारको अभियोगबाट जोगाउन समेत भूमिका खेलेका छन् । महतले कार्कीलाई कुनैं कारबाही नगर्न भन्दै अख्तियार प्रमुख लोकमानलाई दबाब पनि दिएका थिए ।

सरकारको सबैभन्दा भ्रष्टसचिव भनेर चिनिएका शहरी बिकास सचिव कार्की र उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र श्रम बिभागका महानिर्देशक भरत सुबेदीबलाई डा. महतले जोगाउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कोइराला संबिधानको मस्यौदा तयार हुनासाथ सहमतिमा संबिधान जारी गरी सरकार छोड्न चाहन्छन् ।

तर महत भने सरकारको आयु आगामी भदौमसान्तसम्म बढाउन चाहन्छन् । उनी कांग्रेसको महाधिवेसनमा महामन्त्रीमा उम्मेदवार बन्ने भन्दै चन्दा उठाउन र सत्ताको दुरुपयोग गरी चुनाव जित्नको लागि पनि सरकार नछाड्न प्रधानमन्त्रीलाई अनेकौं तर्क दिएर आग्रह गरिरहेका छन् ।

भूकम्पबाट प्रताडित भएका पीडितलाई अत्यावश्यक त्रिपाल र जस्तापाता आयतमा एक रुपैयाँ पनि राजश्व छुट नदिएका अर्थमन्त्री महतले पीडितलाई १५ हजार भन्दा बढी राहत रकम दिन नहुने अडान मन्त्रीपरिषद् बैठकमा राखेका थिए ।

तर पछि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री भएकाहरुको दबाबमा मन्त्रीपरिषद्ले भूकम्पपीडित प्रतिपरिवार पचास हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । दातृ निकायले भूकम्प पीडित जनताको घर टहरा बनाउने कार्यमा सहयोग गर्ने भन्दै गरेका प्रस्तावलाई महतले अश्विकार गर्ने गरेका छन् । उनले पीडितलाई सहयोग गर्ने भए सरकारलाई नगद नैं सहयोग दिनु पर्ने भन्दै अन्य सहयोग नचाहिने भन्दै ठाडो जवाफ दिने गरेका छन् ।