नदी किनारमा घर भएका नागरिकलाई सरकारले अर्काे ठाउँमा सारेर जग्गा दिने

काठमाडौं, १ असार । विनाशकारी भूकम्प गएसँगै भूकम्पप्रभावित क्षेत्रहरु बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा परेपछि सरकारले ती बस्तीलाई सार्ने योजना बनाएको छ ।

जीविकोपार्जन र जनजीवन सहज बनाउनदेखि लिएर खेतीपाती गर्नका लागि समेत मानिसहरु नदी किनारामा बस्ने गरेका छन् । नदी किनारा हुँदै सञ्चालन गरिएका राजमार्गका कारण पनि ब्यापार ब्यवसाय गर्नका लागि मानिसहरु नदी किनारामा बस्दै आएका छन् ।

भूकम्पबाट कतिपय बस्तीहरु सार्नुपर्ने भएकाले शहरी विकास मन्त्रालयले एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणाअनुसार आगामी दिनमा नदी किनारामा बस्ती विकास गर्न नपाइने नीति ल्याउन लागेको हो ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक रमेशप्रसाद सिंहले भूकम्प जाँदा नदी किनारामा तरलीकरण हुने हुँदा बस्ती बसालन दिन नहुने बताए । मानिसहरुलाई सुरक्षित राख्नका लागि नदी किनाराका कम्तीमा २० लाख मानिसहरुलाई सार्नुपर्ने उपमहानिर्देशक सिंह बताउँछन् ।

सुनकोशी, भोटेकोशी, सेती नदी, काली गण्डकी, सप्तकोशी लगायतका नदी किनाराका बिनायोजना विकास भएका बस्ती सार्ने विषयमा शहरी विकास मन्त्रालयले गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।