१६ बुँदे सहमतिको शल्यक्रिया

अन्ततः नेपालका प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिहरू संविधान निर्माणका सम्बन्धमा सहमति जुटाउन सफल भएका छन् । भुकम्प र अन्य प्राकृतिक विपदबाट क्षतविक्षत नेपालको पुननिर्माण र संविधान निर्माणसहित राज्य पुनर्संरचना गर्दै नेपाली जनतालाई घरआगनमा विकासको झुल्केघाम पुगेको देख्न चाहने नेपाली जनताको चाहना पूरा हुने एउटा अवस्था सिर्जना भएको छ । सहमतिको दस्तावेजको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको ‘संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि रहेको गतिरोधलाई अन्त्य गर्दै यथाशीघ्र संविधान निर्माण गरी घोषणा गर्न निम्नलिखित सहमति गरेका छौं’ वाक्यबाट दलहरू आफू गतिरोधका गाँठा फुकाउन प्रयासरत रहेको जानकारी दिंदै उक्त गतिरोध तोड्न आफूहरू लामो समयपश्चात सफल भएको उद्घोष गरेका छन् ।

नेपालका चार प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक सबै एकै ठाउँमा उभिएर सहमतिको १६ बुँदे प्रस्ताव मार्फत आफूहरू संविधान निर्माण, सत्ता समिकरण र संक्रमणकालको अन्त गर्न प्रतिवद्ध भएका छन् । गत बैशाख महिनामा गएका दुई ठूला भुकम्प र तिनले सिर्जेका समस्याबाट मुलुकको नवनिर्माण वा भनौं पुननिर्माण गर्ने राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न व्यवस्थापिकामा पेश भई पारित भएको संकल्प प्रस्तावले दलहरू अवश्य नै सहमतमार्फत मुलुकलाई निकास दिन प्रयासरत छन् भन्ने विश्वास गर्ने आधार तय भएको थियो । परन्तु सदा सत्ता र त्यसको वरिपरि घुमिरहने चरित्रका कारण दलहरूप्रति आम जनताको विश्वास आर्जन हुन सकिरहेको थिएन । भुकम्पले बिनाशलिला मच्चाइरहेका बेला गएका समय राष्ट्रको पिडामा मल्हम लगाउन नसक्ने भनेर आरोप लागेका नेताहरू सत्ता परिवर्तनमार्फत राहत र पुननिर्माणका कार्य सम्भव छन् भन्दै खोकेको सुन्दा उदेक लाग्दो अवस्थाको सिर्जना भएको थियो । राष्ट्रिय प्राथमिकता राहत वितरण र भग्नावशेष आवास, विद्यालय र सरकारी कार्यालयहरूको तत्काल पुननिर्माण गरी मनसुन शुरू हुनपूर्व स्थितिको सामान्यीकरण गर्दै जनतालाई भुकम्प र त्यसको बिनाशलिलाबाट सिर्जित त्रासबाट मुक्त गर्नु राजनीतिक नेतृत्वको बुद्धिमता ठहथ्र्यो । सत्ता परिवर्तनको बेमौसमी बाजा बजेको सुन्ने जोकोहीलाई पनि अपाच्य लागिरहेको अवस्थामा दलहरू राष्ट्रिय सहमतिमा पुगी संविधान जारी गरून्, भुकम्प र अन्य विपदका कारण जर्जर मुलुकको पुननिर्माण गरून्, ‘विनाशकाले बिपरित बुद्धि’ उखान चरितार्थ हुने अविवेकी काम नगरून् भन्ने आम जनताको चाहना थियो । विभिन्न क्षेत्रबाट राजनीतिक दलहरूमाथि दवाब आइरहेको थियो । अन्ततः उनीहरू सहमत भए र पाँचवटा विषयमा गरी जम्माजम्मी १६ बुँदे सहमतिको खाका कोरियो र गत जेठ २२ गते राती ११ः४५ बजे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

जेठ २५ गतेको ऐतिहासिक १६ बुँदे सहमतिले आम नेपाली जनताको मनमा एउटा बलियो आशाको सञ्चार गरिदिएको छ । यसले दलहरूप्रति विश्वास गर्ने वातावरणको सिर्जना गरिदिएको छ । भुकम्प र अन्य प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा परेका नेपालीको अनुहारमा खुशीको रेखा कोरिदिएको छ । निराशतर्फ मोडिन लागेको नेपाली समाजमा आशाको बाटो कोरिदिएको छ । गाउँ गाउँ वस्ती वस्तीमा पुननिर्माणका साथ साथ संविधान निर्माण र भावी राजनीतिक परिस्थितिको आँकलन हुँदैछ । पछिल्लो पटक दलहरूले गरेको सहमति नेपाली जनताको लागि मात्र चासोको विषय नभई अन्तराष्ट्रिय एवं मित्र राष्ट्रबाट स्वागत भएको छ ।

संविधानका दुई मुख्य विवादित विषय संघीयता र शासकीय स्वरुपका विषय लगायत निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली र स्थानीय निकायको निर्वाचनका सम्बन्धमा मुख्य चार दलहरुबीच भएको सहमति नेपालको इतिहासको एक महत्वपूर्ण फैसला हो जसले निराशका बीच आशा जगाइदिएको छ र विपदका बीच व्यवस्थापनको पाठ सिकाइदिएको छ । परन्तु यो १६ बुँदे सहमति बढी सत्ता परिवर्तन र कम संविधानमा केन्द्रीत भएको भन्ने टिकाटिप्पणी भइरहेका हुँदा बास्तविकता के होला त भनेर केही चिरफार गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

संघीयता र प्रदेश रचना

संविधान निर्माणका सम्बन्धमा संविधानसभाका चार प्रमुख दलबीच भएको सहमतिमा पहिलो तथा नेपालको समसामयिक राजनीतिमा अत्यन्त पेचिलो मानिएको विषय संघीयता र प्रदेश रचनालाई समेटिएको छ । यस अन्तर्गत पहिला तीनवटा बुँदा समेटिएका छन् । पहिलो बुँदाले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले तय गरेका पहिचानका ५ र सामथ्र्यका ४ आधारमा ८ (आठ) प्रदेश निर्माण गरिने कुराको उद्घोष गरेको छ । प्रदेशको सिमाङ्कन र नक्साङ्कन कसरी हुनेहोला भन्ने जिज्ञासालाई दोस्रो बुँदाले प्रष्ट पार्दै प्रदेशको नामकरण प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतको निर्णयबाट गरिने उल्लेख गर्दै सम्बन्धित प्रदेशका जनताको सार्वभौमिकताको सम्मान गरेको छ । यो लोकतन्त्रको अत्यन्त सुन्दर पक्ष हो । यस प्रस्तावले दलहरूलाई जित जितको अवस्थामा पु¥याइदिएको छ । अझ तेस्रो बुँदामा उल्लेख भएको प्रदेशको नक्सांकन तथा सिमांकनको कुरा टुंगो लगाउन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्नेछ र उक्त आयोगले ६ महिनाभित्र अध्ययन गरी तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसदको दुई तिहाई बहुमतले अन्तिम निर्णय गर्ने भनिएको बुँदामा तत्काल संघीयता चाहने दलहरूको लागि उधारो जस्तो देखिए पनि नेपाल जस्तो एकात्मक प्रकृतिको राज्यलाई संघीयतामा रूपान्तरण गरी राष्ट्रियता, अखण्डता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा आँच आउन नदिई जनताको आशा भरोसा नटुटाई राज्य निर्माणमा सबैको समान योगदान जुटाउन एक दूरदृष्टि राखी गरिएको निर्णय गरिएको जस्तो देखिन्छ । दलहरूले गरेको यो निर्णय परिपक्व देखिन्छ किनकि यस्तो पेचिलो र राज्यको सार्वभौमिकतामा असर पार्ने विषय राजनीतिक नेतृत्वले भन्दा पनि विज्ञहरूको अध्ययन विश्लेषणको आधारमा जनप्रतिनिधिले सुझबुझका साथ निर्णय गर्नु बुद्धिमतापूर्ण देखिने कुरा नेतृत्वलाई बारम्बार स्मरण गराइएकै हो र ढिलै भएपनि त्यसको मनन भएकोमा नेताहरू धन्यवादका पात्र हुन पुगेका छन् । हुन त नेताहरूलाई आरोप लाग्ने गरेको कुरा के भने उनीहरू सबै आफ्ना कुरा पारित गराउन खोज्दा असफल भएको बुझिने तर आफूहरूमा ‘असफलता’को फुर्को जोड्न नचाहेको र यता विज्ञहरू सम्मिलित आयोगलाई जिम्मा दिएपछि पछि संघीयतामा किचलो नै आए यता भेल्को पन्छाउन पाइने भएर पनि यस्तो चलाकीपूर्ण निर्णय गरेका हुन् । विज्ञहरूतर्फ राज्य पुनर्संरचना र संघीयताको विषय पार लगाउन गरेको नेताहरूको निर्णयले परिपक्व र प्रष्ट कम्युनिष्ट नेता चित्रबहादुर के.सी.को सुझबुझपूर्ण कुराको पक्षमा लागेको हुनुपर्छ । परन्तु अहिले नै संघीयताबाट भाग्दा आफ्नो अस्तित्व संकटमा पर्ने भएकाले अहिलेको लागि आयोगको जिम्मा लगाउने निर्णय गर्दा जनताको अगाडि आफू संविधानप्रति प्रतिवद्ध र संघीयता पनि विज्ञहरूको अध्ययन र अनुसन्धानको आधारमा कोरिएको सीमांकन एवं नक्सांकनबाट लागू गरिएको भन्ने निहुँको लागि हुनुपर्छ । विज्ञहरूलाई आठ प्रदेशको जालो फालिदिनुको अर्को तात्पर्य हामी संघीयता पूरै उधारोमा छाडिएको छैन भन्ने आधार लिनका लागि पनि हुनुपर्छ । वास्तबमा नेताहरू देशको अर्थतन्त्र, सामाजिक संरचना, तराईका केही नेता र केही आइएनजिओ पोषित जनजातिविज्ञ एवं जनजाति नेताहरूको बाहेक अरू जनताको मनसाय स्थानीय स्वायत्ततासहितको बिकेन्दीकृत शासन प्रणाली चाहना भएको हुँदा र आफूहरूको कार्यशैली, व्यवस्थापकीय क्षमता तथा कौशलताको कमी महशुश गरेकै हुँदा संघीयता जस्तो जटिल विषयलाई थाती राखेर संविधान जारी गर्न सहमत भएको हुनुपर्छ ।

संसद र निर्वाचन प्रणाली

भावी नेपालमा निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष ६० प्रतिशत र समानुपातिक ४० प्रतिशत रहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुने २ सय ७५ सदस्यीय संघीय प्रतिनिधिसभा र आठ प्रदेशबाट समानुपातिक रूपले प्रतिनिधित्व गर्ने ४० जना सदस्य र संघीय मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने ५ जना सदस्य गरी जम्मा ४५ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा गठन हुने सहमति भएको छ । ०४७ सालको संविधानमा व्यवस्था भएझैं नेपालमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका रहने भएको छ जुन व्यवस्थापिकाको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको हिसाबले पनि उपयुक्त देखिन्छ । संघीय नेपालमा आठवटा प्रदेश रहने र त्यहाँ पनि एकात्मक व्यवस्थापिका अर्थात प्रदेश सभा रहने अवस्थामा नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा केन्द्रीय संसदको तल्लो सदनमा दुईसय ७५ जना सदस्य राख्ने निर्णय गर्नु त्यति बुद्धिमतापूर्ण निर्णय देखिएन । प्रदेश सभा कति सदस्यीय भन्ने सहमतिमा उल्लेख नभए पनि पहिलो संविधानसभाको व्यवस्थापिकीय अंगको स्वरूप निर्धारण समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने हो भने १४ प्रदेशको राज्य पुनर्संरचना हुँदाको अवस्थामा समेत जनसंख्याको आधारमा बढीमा ३५ सदस्यीय प्रदेश सभा राख्ने प्रस्ताव समितिबाट पारित भएको अवस्थामा अहिले एक प्रदेशमा बढीमा ५१ जना सदस्य रहेको प्रदेश सभा गठन गर्ने सहमति नबन्ला भन्न सकिने आधार के भनेर बुझ्ने ? संघीयता लागू हुने र प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतको आधारमा आज रस्काकस्सी चलिरहेको संघीय प्रदेशको नाम राख्न पाउने अवसरमा कुन दलले त्यहाँ थोरै सदस्य रहेको प्रदेश सभाको पक्षमा मतदान गर्लान् भन्ने विश्वास गर्ने ? पहिले पनि बढीमा जम्मा जम्मी ४ सय ९० सदस्यीय प्रदेश सभा बनाउन चाहने दलहरूको नियत बुझिनसक्नुको छ र यसै कारणले १६ बुँदे सहमतिमा प्रदेश सभाको सदस्य संख्या नपरेको हुनुपर्छ । अब ३ सय २० सदस्यीय केन्द्रीय व्यवस्थापिका र सो कै हाराहारी अझ बढी पनि हुनसक्ने प्रदेश व्यवस्थापिका बन्ने भएपछि मुलुकमा राजनीति गर्नेहरूको मात्र संख्या बढ्ने भयो । राजनीति जस्तो उत्पादनहीन उद्योगमा लाग्ने नेपालीको संख्या बढ्दा यो मुलुकको दुर्दशा नभए के होला ?

शासकीय स्वरूप

सहमतिको तेस्रो परिच्छेद वा शिर्षकमा मुलुकको भावी शासकीय स्वरूपको रूपमा अब बेलायती मोडलको संसदीय शासन प्रणालीको प्रयोग हुने निर्णय भएको छ । पहिलो संविधानसभा राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको १६ मत प्राप्त अर्थात दोस्रो प्रस्तावलाई एमाओवादीको फरक मतसहित अहिलेको जस्तै संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सहमति भएको कुरा उल्लेख गरेको छ । यो सहमति सहित नेपालको शासन प्रणाली बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने भनी सहमतिको छैटौं बुँदामा उल्लेख भएको छ । नेपालको शासन प्रणाली संसदीय वा राष्ट्रपतीय कुन मोडलमा जान्छ भन्ने विषयमा २०६५ साल जेठ १४ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो एवं ऐतिहासिक बैठक बस्नुपूर्व लगभग तय भइसकेको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ मा चौथो संशोधन गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रति सम्बन्धी व्यवस्था गरी नेपाललाई एकात्मक राजतन्त्रीय व्यवस्थाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको रूपमा रूपान्तरण भएको घोषणा गर्दा नै झल्किएको थियो । त्यतिबेला राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबैको रूपमा रहेको नेपालको इतिहासको पछिल्लो कालखण्डका सर्वशक्तिमान व्यक्ति एवं नेपाली कांग्रेस पार्टीका सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संविधानसभामा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरित भएको ऐतिहासिक घोषणा गर्नुपूर्व नै दह्रो अडान राखेकै कारण माओवादीले आफू त्यसमा सहमत हुन नसकेकै कारण संविधानसभाको पहिलो बैठक नै ढिला हुन गई राति अबेला शुरू भई आलंकारिक राष्ट्रपति र कार्यकारी अधिकारसहितको संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने मन्त्रिपरिषद रहने वर्तमान शासन व्यवस्थाको घोषणा भयो । माओवादीको संसदीय व्यवस्थाप्रतिको असहमति २०६५ जेठ १४ देखि यो सहमति हुँदासम्म कायमै रह्यो । आखिर मुलुक सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा रूपान्तरित हुने अवस्थामा पुग्यो, एक हिसाबले अन्तरिम संविधानकै व्यवस्था बमोजिमको शासन व्यवस्था भावी नेपालको शासन व्यवस्था हुने निर्णय भएपछि संविधानसभाबाट पनि मुलुकको शासन प्रणालीमा अपेक्षित परिवर्तन हुने छनक देखिएन र सांसदहरू मिलेर खाने व्यवस्था पारित हुन गयो । संविधानसभाका दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बीच सुधारिएको संसदीय शासन प्रणालीमा जाने सम्बन्धमा भएको नौ बुँदे सहमतिले नेकपा एमालेलाई आफ्नो दलको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अडान छाडेको आरोप लाग्ने गरेको भए पनि नेकपा एमाले संसदीय शासन प्रणालीमा सहमत हुनु संविधान निर्माणको एक कोशेढुंगा राख्नु थियो । एकीकृत नेकपा माओवादीले संसदीय शासन प्रणालीमा आफ्नो असहमति रहँदा रहँदै पनि असहमति उल्लेख गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीमा निर्माण हुने संविधान निर्माण गर्न राजी भयो । आफ्नो आकार र मुलुकको वर्तमान स्थिति राम्ररी अध्ययन गरेर संविधान निर्माणका १६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दा माओवादीलाई आफ्ना सबै कार्यसूची छाडेर कांग्रेस–एमालेसँग सति गएको आरोप लागेपनि संविधान निर्माणमा बाधक नबनेकोमा एकीकृत माओवादी धन्यवादको पात्र छ । ‘एक माघले मात्र हिउँद जाँदैन, एक चुनावले मात्र माओवादी समाप्त हुँदैन । माओवादी हरेश नखाई जनताको बीच जानुपर्छ, दिन आउनेछन् र जनताले उसलाई पत्याउनेछन्’ भन्ने सुझाव उसलाई यो पङ्क्तिकार लगायत धेरैले दिएकै हुन् । सायद उसले यो मनन गरेको हुुनपर्छ र संविधान निर्माणमा रचनात्मक भूमिका खेलेको हुनुपर्छ । हुन पनि संविधान कुनै जडसुत्रवादी दस्तावेज होइन, समयसापेक्ष बदलिंदै जाने जीवन्त दस्तावेज हो । भावी पुस्ताको लागि अहिले लेखिएका र परिकल्पना गरिएका सबै कुरा समयोचित नहुन सक्छन्, भावी राजनीतिक सोच एवं दर्शन अहिलेको जस्तो नहुन सक्छ । अहिलेको मतादेश सदाबहार त होइन, पछि दुई तिहाइ पाएको अवस्थामा संविधान संशोधन गरेर आफ्नो दलका कार्यसूची समावेश गर्न सकिन्छ । राजनेताले कहिल्यै पनि भिडको पछि लाग्ने होइन, भिडलाई आफ्नो बशमा ल्याउने र त्यसलाई मतमा बदली शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिने हो । सायद प्रचण्ड–बाबुरामले यो तथ्यलाई मनन गरेर मात्र १६ बुँदेमा ‘संसदीय शासन प्रणाली र संवैधानिक राष्ट्रपतिका बारेमा एनेकपा माओवादीको भिन्न मत रहेको छ । भिन्न मत रहे पनि संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने कुरामा भने सहमति रहेको छ’ उल्लेख गर्दै हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्छ ।

संक्रमणकाल व्यवस्थापन

१६ बुँदे सहमतिको तेस्रो परिच्छेदमा बुँदा ९ र १० मा उल्लेख गरिएका कुराहरू राज्यको शासकीय स्वरूप भन्दा पनि संक्रमणकालीन व्यवस्थासँग सम्बन्धित छन् । ‘नयाँ संविधानको घोषणापश्चात वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदबाट नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम हुने व्यस्था गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्थाभित्र वर्तमान सहमतिको गर्भ रहेको कुरामा दुईमत हुन सकिंदैन ।

अन्तरिम संविधानको धारा ३६ग मा उल्लेख भएको ‘राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुनेछ’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ । उपराष्ट्रपतिको पदावधि राष्ट्रपतिको सरह हुने हुँदा नयाँ उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था संविधानको धारा ३६झ बमोजिम हुनेछ अर्थात अर्को उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने वा वर्तमान उपराष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिनको लागि व्यस्थापिका–संसदले गर्नेछ । उक्त संविधानको धारा ७१ मा संविधानसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएबमोजिम नयाँ संविधान जारी भएको अवस्थामा नयाँ सभामुख र उपसभामुखको पुननिर्वाचन हुने कुराको उल्लेख भएको छैन । परन्तु उक्त धाराको उपधारा १ मा ‘राजनीतिक सहमतिका आधारमा’ उल्लेख भएको हुँदा सो व्यवस्था हुन लागेको कुरा आम जनताको बुझाईका लागि भएपनि संविधान जारी भएपश्चात ठूला चार राजनीतिक शक्तिहरूका बीच सत्ता साझेदारीको ‘लेनदेन’ हुँदा एमालेले प्रधानमन्त्री, कांग्रेसले राष्ट्रपति, फोरम लोकतान्त्रिकले उपराष्ट्रति, एमाओवादीले सभामुख र अन्य दलहरूमध्येबाट उपसभामुख निर्वाचन गर्ने सहमति भएको हुनुपर्छ ।

सहमतिको १० औं बुँदामा नयाँ संविधानको व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदबाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव तथा मन्त्रिपरिषदको गठनसम्बन्धी सबै कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्था बमोजिम हुनेगरी व्यवस्था गरिनेछ । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख तथा उपसभामुखविरूद्ध महाअभियोग व्यवस्था पनि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम हुने व्यवस्थाले संक्रमणकालीन राजनीतिमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनमा कानुनको शासन उच्च हुनेछ र संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार नगरी अतिक्रमण गर्ने जो कोही पनि सजायको भागीदार हुनेछ ।

न्याय प्रणाली

स्वतन्त्र न्याय प्रणालीको मान्यतामा दलहरू प्रतिवद्ध भई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिने कुरा सहमतिको ११ औं बुँदामा उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतको रूपमा कायम राख्दै संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चकै रहने कुरा १२ औं बुँदामा समेटिएको छ । संघीयता लागू भएपछि विभिन्न तहका सरकारका बीच हुनसक्ने अधिकारक्षेत्रको खिचलो निरूपण गर्न सुरूका १० वर्षका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्य चार सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक अदालत गठन गर्ने नयाँ व्यवस्थामा दलहरूले सहमति गरेका छन् । संविधानसभा न्याय प्रणाली समितिले संवैधानिक अदालतलका क्षेत्राधिकार भित्रका विषय सर्वोच्च अदालतमै रहने व्यवस्था थियो । संवैधानिक विवादहरूको निरूपण गर्न बेग्लै संवैधानिक इजलास गठन गर्न सक्ने सुझाव यो पंक्तिकार लगायत धेरै कानुनविदहरूले दिएका भएपनि दलहरूले शुरूका दस वर्षका लागि मात्र भनेर संवैधानिक अदालत गठन गर्ने एक अपरिपक्क, अदूरदर्शी र लहडी निर्णय गरेका छन् । संघीयता राम्ररी लागू हुन दस वर्ष लाग्ला र सो व्यवस्था लागू भएपश्चात मात्र केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह एवं स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग र त्यसमा किचलो आउँछ । किचलो शुरू हुने समयमा संविधानसभा अदालत भंग हुन्छ भने अहिले संघीयता लागू नहुँदै संविधानसभ अदालत गठनको औचित्य के त ?

स्थानीय निकायको निर्वाचन

बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भनेर नथाक्ने दलहरू स्थानीय लोकतन्त्रमार्फत राज्यको लाकतान्त्रिक व्यवस्था मजबूद हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि बुझ पचाउन छाडेका छैनन् । आज भन्दा लगभग साढे आठ वर्ष अघि अन्तरिम संविधान लेखी जारी हुँदा धारा १३९ मा लेखिएको कुरा आज पनि ‘जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सबल तुल्याउनका लागि यथाशक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनेछ’ भनेर सहमति गर्दैमा स्थानीय निकाय गठन हुने होइनन् । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भएपछि सरकारले कार्तिक मसान्त भित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनेछ भन्ने सरकारका प्रतिवद्धता बतासे फूल जस्तै भएको अवस्थामा अब संघीयता नै उधारो भएको संविधान जारी गर्ने दलहरूले कसरी स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्लान् ? संक्रमणकालीन सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा एकले अर्कालाई पत्याउने अवस्था पनि आउने छैन र फेरि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी जस्तो सक्षम व्यक्ति मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष हुने पनि छैन ।

अन्तमा

नेपालमा संविधान निर्माणका लागि दुई विषय मुख्य रूपमा विवादित रहेकामा संघीयताको पेचिलो विषय संघीय आयोगबाट प्राप्त सुझाव प्रतिवेदनलाई व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाई बहुमतले गर्नेछ भने एमाओवादीको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको आफ्नो अडान असहमतिका रूपमा कायम रहँदा रहँदै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीको रूपमा मुलुकको भावी शासकीय स्वरूप तय भएको छ । संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीमा निराशाजनक भन्नै पर्ने कुनै सहमति भएका छैनन् र यिनै मूलभूत सहमतिको भावना अनुरूप संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ भने बमोजिम अगाडि बढेको छ । सहमति सकारात्मक छ, विदेशीको सहजीकरणविना नेपालको प्रधानमन्त्री निवासमा भएको यो सहमति नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको लागि कोशेढुंगो बनेको छ । कार्यान्वयन भई संविधान जारी भएमा नेपाल विश्वमा संविधानसभा असफल हुने मुलुुकको सूचीमा पर्ने थिएन र मुलुक नवनिर्माण एवं आर्थिक क्रान्तिमा लाग्ने दिन आउने छन् ।