काठमाडौँ, ३१ जेठ । भूकम्पबाट भएको क्षति र पुनःनिर्माणका लागि आवश्यकताको मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रतिवेदन (पिडिएनए)बारे सांसदहरुलाई जानकारी गराइएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तर्फबाट नेपाल सरकारले तयार गरिरहेको उक्त प्रतिवेदनबारे जानकारी गराएको हो ।
भूकम्पपछिको उद्धार र राहत, जनजीवन सामान्यीकरण, असरको आँकलन र मूल्याङ्कन तथा पुनःस्थापना, पुनःनिर्माण र नवनिर्माण गरी चार चरणमा कार्यविभाजन गरेर कार्यसम्पादन गर्ने प्रयासमा सरकार रहेको छ ।
भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाको भौगर्भिक अध्ययन र नक्साङ्कनका लागि २०० जना इन्जिनियरले प्रभावित जिल्लामा गएर काम गरिरकेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
प्रतिवेदन तयारका क्रममा विगतमा विभिन्न मुलुकमा भूकम्पले पारेको प्रभाव र त्यसपछिको पुनःनिर्माणबारे जानकारी हासिल गरेका व्यक्ति र संस्थाको राय सुझाव लिइने जानकारी दिइएको थियो ।
गुजरात, इन्डोनेसिया, चिली, जापानलगायतका मुलुकमा बसेर अनुभव हासिल गरेका विशेषज्ञहरुलाई प्रतिवेदन तयार पार्न संलग्न गराइने बताइएको छ ।
नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउँदै आएका जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), युरोपेली सङ्घ, विश्व बैंकलगायतले पनि उक्त प्रतिवेदन तयार पार्न सहयोग पु¥याउने छन् ।
प्रतिवेदनले भूकम्पपछि आर्थिक तथा सामाजिक हिसाबले कस्तो असर प¥यो, पुनःनिर्माण कामलाई तीव्र तुल्याउन के कस्ता नीतिगत तथा संस्थागत सुधारको आवश्यकता रहेको देखिएको छ भन्नेबारेमा स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्ने छ ।
भूकम्पबाट भौतिक संरचना, पर्यटन तथा यातायातका क्षेत्रमा के–कति क्षति हुन गई समग्र मुलुक अर्थतन्त्र र मानवीय पक्षमा परेको असर प¥यो, त्यसबारेमा सूक्ष्म अध्ययन गरेर विश्वासिलो र सबैले स्वीकार गर्ने प्रतिवेदन तयार गरिने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गोविन्द पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
नवनिर्माणमा सरकार, दातृ निकाय, सभासद्, स्थानीय निकाय तथा अन्य सरोकार भएका निकायको कस्तो भूमिका र सहयोग रहने भन्नेबारेमा किटानीका साथ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिने भएकाले बलियो र सुन्दर नेपाल बनाउने मामिलामा तयारीको चरणमा रहेको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा रहने उहाँको विश्वास थियो ।
केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अधिकार सम्पन्न संयन्त्र, पूर्वाधार, सामाजिक तथा अर्थतन्त्रको क्षेत्रका विशेषज्ञ रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा दातृ निकाय र नागरिक समाज पनि अटाउने हुनुपर्छ भन्ने सोच राखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यको नजिक रहेको बेला भूकम्पले तहसनहस पारेपछि सो लक्ष्यलाई तीन प्रतिशतमा सीमित रहन पुगेको छ । भूकम्पले ६१ प्रतिशत सेवा क्षेत्र र ३३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रभाव पारेको उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ । भूकम्पले करिब सात लाख नेपालीलाई गरिबीको रेखामुनि पार्ने आयोगको आँकलन छ ।
दरिलो अर्थतन्त्र, भौतिक संरचना र सामाजिक विकासका लागि शक्तिशाली आयोगको प्रतिवेदनले परिकल्पना गरेको जानकारी दिइयो । भूकम्पबाट रु पाँच खर्ब १३ अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएकामा रु छ खर्ब ६६ अर्ब तत्काल पुनःनिर्माणका लागि लाग्ने आयोगले ठहर गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट रु छ खर्ब १८ अर्ब रहेकामा भूकम्पले पारेको क्षति त्योभन्दा बढी भएपछि अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन पैदा हुने देखिएको छ । आयोगले तयार पारेको पिडिएनए प्रतिवेदनमाथि केन्द्रित रहेर सभासद्हरु शक्तिबहादुर बस्नेत, शेरबहादुर तामाङ, चन्द्र भण्डारीलगायतले जिल्लाको हालको विद्यमान सरकारी संयन्त्रबाट नवनिर्माणको जिम्मेवारी पूरा हुन नसक्ने भएकाले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म छुट्टै संयन्त्र अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो । रासस
प्रतिक्रिया