बलात्कारीहरूलाई अबदेखि खतरा !

काठमाडौं, ३० जेठ । नाबालिग बलात्कारविरुद्ध जाहेरी दिन ३५ दिने हदम्याद हटाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले हदम्यादकै कारण अपराधी फुत्किने विद्यमान कानुनी प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन तथा सन्धि सम्झौतासँग मेल नखाने भएकाले त्यसलाई हटाउने गरी कानुन बनाएर संसद्मा पेस गर्न सरकारलाई आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चले हदम्याद नाघेको भन्दै उजुरी दर्ता गर्न इन्कार गर्ने प्रहरीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर दण्ड दिने कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई निर्देश गरेको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

यसअघि पनि सर्वोच्चले २०६५ माघ १० मा एक रिट जारी गर्दै बलात्कारमा ३५ दिने हदम्यादले महिलाको न्याय पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको ठहर गर्दै त्यसमा आवश्यक संशोधनका लागि सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।