काठमाडौं, २९ जेठ । ७ फेब्रुअरीमा भएको विधानसभा निर्वाचनमा आम आदमी पार्टी (आप)ले प्रचण्ड बहुमत ल्यायो । ७० मध्ये ६७ सिटमा जित हासिल गरेको आपले दोस्रोपटक दिल्लीमा सरकार बनायो ।
तर, सरकार बनाएलगत्तै आप सरकार र दिल्लीका उपराज्यपालबीच खिचातानी सुरु भयो । पछिल्लो समय त्यो खिचातानी सीधा लगाइँजस्तो देखिन थालेको छ ।
दिल्ली उपराज्यपाल नजीब जंगले विभिन्न निकायमा अधिकारी नियुक्त गरेलगत्तै दिल्ली मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवाल त्यसलाई रोकिदिन्छन् । ती नियुक्तिविरुद्द आप सरकार आवाज उठाउँछ र सडकमै आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिन्छ ।
त्यस्तै, आप सरकारले रिक्त निकायमा अधिकारी नियुक्त गरेपछि उपराज्यपाल त्यसलाई अनुमति दिँदैनन् । त्यसैले केजरीवाल सरकार बनेको सय दिन बितिसक्दा पनि दिल्लीमा महत्वपूर्ण निकाय अझै रिक्त छन् । निर्वाचनमा आम आदमी पार्टीले गरेको बाचा पूरा गर्न पाएको छैन । उल्लेख्य काम केही हुन सकेको छैन ।
उता, आम आदमी पार्टीको केन्द्रसँगको दूरी पनि बढ्दै छ । कानुनमन्त्री तोमरको गिरफ्तारीसँगै दिल्ली केन्द्र सरकार सम्बन्ध थप चिसिएको छ, दल्ली केन्द्र प्रशासित राज्य भएकाले केजरीवालसँग कुनै विकल्प नरहने दिन आउन सक्छ ।
यसअघि जनकोपाल विधेयक पारित गर्न नपाएपछि ४९ दिनमा केजरिवालले राजीनामा दिएका थिए, अब उनीमाथि दबाब बढ्दै जाँदा त्यही कदम नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।
प्रतिक्रिया