काठमाडौं, २९ जेठ । व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले त्रिपाल खरिद तथा वितरणमा संगठित रूपमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेको छ।
सरोकारवाला मन्त्रालय तथा कर्मचारीको मिलोमतोमा चरम भ्रष्टाचार भएको भन्दै समितिका सदस्यले छानबिन गरी दोषी मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राहतमा भ्रष्टाचार गर्नेमाथि कारबाही गर्ने आश्वासन दिए पनि कसैमाथि कारबाही गर्न नसकेको भन्दै समितिका सदस्यले कोइरालाप्रति आक्रोश पोखेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ ।
समितिका सदस्यले गृह, सहरी विकास, अर्थ र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राहत वितरण तथा खरिदमा ठूलो चलखेल गरेको भन्दै चारवटै मन्त्रालयका मन्त्रीसहित सचिवलाई डाकेर यथार्थ विवरण माग गर्न समितिका सभापतिलाई सुझाव दिएका थिए।
राहतका नाममा विभिन्न मुलुकले नेपाललाई उपलब्ध गराएका त्रिपाल, टेन्टलगायतका सामग्रीको यथार्थ विवरणका साथै सहरी विकास मन्त्रालयले आफैं खरिद गरेको र कहाँ कति परिमाणमा कुनकुन बस्तीमा त्रिपाल वितरण गरिएको हो त्यसबारे दुई दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिका सदस्यले त्रिपाल खरिद तथा वितरणमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनलाई आधार मानी दोषीमाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री कोइरालासँग माग गरेका छन्।
ुत्रिपाल र टेन्टमा ठूलो अनियमितता भएको गुनासो आएकाले अर्थ, गृह, सहरी विकास र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई दुई दिनभित्र विवरणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छु, सभापति शर्माले भने।
प्रतिक्रिया