राजनीतिक भूकम्प गए के होला ?

वैशाख १२ को भूकम्प प्राकृतिक हो । तर प्राकृतिक भूकम्पले राजनीतिक भूकम्प निम्त्याउने कुरालाई पनि कम आँक्न मिल्दैन । प्राकृतिक भूकम्पले दलहरु एक भए जस्तो देखिए पनि पुनः देशमा विद्यमान संक्रमणकालीन संकटलाई निकास दिन सकेनन् भने राजनीतिक भूकम्प पनि नआउला भन्न सकिन्न । त्यस्तो प्रतिगमनकारी भूकम्प नआओस् ।

भनिन्छ, ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ ।’ नेपाली धर्तीमा यतिबेला कालो बादल लागेको छ । बैशाख १२, २०७२ को भूकम्पले नेपालको भूमि मात्र हल्लिएन, सिङ्गो नेपाली मन हल्लिएको छ, तन हल्लिएको छ र भावना हल्लिएको छ । थोरै नै किन नहोस् बाँकी रहेको आशाको जिन्दगी छिनभरमा त्रासमा परिणत भएको छ । यो त्रासको कालो बादलमा कति चाँदीको घेरा छ त्यो त भविष्यले बताउने छ । तर, त्रास र संकटमा दलहरु बीचमा देखिएको झिनो एकताले संकटले पनि समाधान ल्याउँछ कि त भन्ने झिनो आशा चाहिँ पलाएको छ ।

संकटलाई सम्वोधन गर्न २७ बुँदे संसदमा राष्ट्रिय संकल्पको प्रस्ताव पारित भएको छ । राष्ट्रिय सरकारको बहस चलेको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रमुख दलका शीर्षस्थ नेताहरु भूकम्पबाट संकटग्रस्त क्षेत्रमा सँगसँगै हिँड्नेसम्मका काम भएका छन् । सधैँ एक अर्कालाई गाली गर्ने नेता एउटै मञ्चमा उभिएर जनतालाई समेत अचम्ममा पारेका छन् । त्यसो त नेताहरुलाई फुटेको आँखाले समेत हेर्न नसक्ने आमनागरिक पनि नेता र दलहरुप्रति त्यति खरो आलोचनामा उत्रेका छैनन् । न त राजनीतिक विश्लेषक र पत्रकारहरु नै नेताहरुप्रति आलोचित छन् । राष्ट्रिय संकटको यस घडीमासबैले सबैलाई जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन आग्रह मात्र गरिरहेका छैनन्, आफैँ जिम्मेवार भएर संकटग्रस्त क्षेत्रमा राहत सामग्री बोकेर पुगेर उदाहरण बनिरहेका छन् । आमनागरिक र सञ्चार जगत स्वयम् समेत राज्यले गर्ने काममा लाग्नु अत्यन्तै सराहनीय काम हो । स्वयम् दलहरु पनि यो एकतावद्ध हातेमालोमा लागिपरेका छन् । दलहरु बीच हुने राष्ट्रिय एकता र सहमतिय संस्कारका लागि यो सकारात्मक पक्ष हो ।
नेपालीहरुको जन्मजात बानी छ, दुःखमा आत्तिने र सुखमा मात्तिने । आफूमाथि पर्दा सगरमाथाको टुप्पोमा चढेर कुर्लने आफू तल पर्दा दुलोमा पसेर हराउने । आफूलाई संकट परे स्याल हुने र आफ्नो हात माथि पर्नासाथ बाघझैँ गर्जने । नेताहरुको यही बाघ र स्यालको परिवर्तित स्वभावले गर्दा नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिक संकटमा जकडिइरहेको छ । नेताहरुले जोशमा होस गुमाउने र संकटमा खुट्टा कमाउने गरिदिँदा त्यसको शिकार चाहिँ देश र जनता भैरहेका छन् ।

विनाशकारी भूकम्पका कारण यतिबेला देश संकटमा छ । प्राकृतिक विपत्तिको दृष्टिले हेर्दा हामी यो शताब्दीकै अत्यन्तै सङ्कटकालीन घडीमा यात्रा गरिरहेका छौँ । तर संकटको अर्थ हामी सकिएका छैनौँ । हो हामीमाथि विपत्ति आइलागेको छ । तर यस्तो विपत्ति हामीमाथि मात्र होइन र हाम्रो पुस्तामा मात्र पनि होइन् । विश्वका धेरै मुलुकले योभन्दा ठूलो विपत्ति भोगेका छन् । हामी अघिका धेरै नेपाली पुस्ताले पनि यस्तो विपत्तिलाई धैर्यताका साथ ‘फेस’ गरेका छन् । यसकारण यो धैर्य गुमाउने बेला पनि होइन, आज आत्तिएर भोलि मात्तिँदै निस्केर डुक्रिने बेला पनि होइन् । यतिबेला खाँचो छ धैर्यको, अठोटको र एकताको । हामीलाई शोकलाई शक्तिमा बदल्ने भावी योजना चाहिएको छ । खण्डहरलाई सुन्दरतामा बदल्ने पौरखी हातहरु चाहिएको छ । एउटा पौरखी हात होइन्, धेरै पौरखी हातहरु चाहिएको छ । तर ती पौरखी हातहरु सबैभन्दा पहिले दलहरुबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यो हुन्छ कि हुँदैन ? फेरि पनि आशंका यहीँनेर बाँकी छ । अहिले दलरुमा अभूतपूर्व एकता देखिएको छ । तर यहाँनेर अझै विचारणीय कुरा के छ भने दलहरु भूकम्पको पराकम्पनको डरले ज्यान जोगाउन मात्र एक भएका हुन् कि साँच्चै देश र जनताका लागि एक भएका हुन् भन्ने कुरा भने हेर्न बाँकी छ ।

राष्ट्रिय सरकारको कुरा चलिरहँदा भूकम्पको धक्का सेलाउन नपाउँदै फेरि दलहरुलाई कुर्सीको चिन्ता हुन थालेको हो कि भन्ने गुनासाहरु पनि विभिन्न कोणबाट सुनिन थालेका छन् । विगतको कुर्सीको लडाइँ हेर्दा यसप्रकारका आशंकालाई पनि अन्यथा मान्न मिल्दैन । विपत्तिको बेला राष्ट्रिय सरकारका लागि सबै दलको सहमति हुन्छ भने त्यसलाई अन्यथा मानिरहनु पनि पर्दैन । यस्तो सरकार बनेमा संविधान निर्माणलाई पनि फाइदै हुन्छ । तर राष्ट्रिय सरकारको नाममा फेरि कुर्सी प्रतिस्पर्धा नै भयो भने त्यसले निकास दिने छैन । त्यसैले यतिबेला राष्ट्रिय सकारको बहस गर्दा त्यसको ‘मोडालिटी’को बहस पनि सँगसँगै गर्नुपर्दछ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका बेलाको चुनावी सरकार जस्तै चुस्त प्रकारको राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने हो भने त्यस्तो सरकारले निकास दिन्छ । तर त्यसो नभई ‘पावरशेयरिङ्ग’का नाममा जम्बो सरकार बनाइयो भने त्यस्तो राष्ट्रिय सरकार संकटको साधक नभएर बाधक बन्छ ।
नेपालमा ठूला प्राकृतिक भूकम्प शताब्दीमा एकपटक गए पनि राजनीतिक भूकम्प भने दशकैपिच्छे जाने गरेको छ । हरेक राजनीतिक भूकम्पले कुनै न कुनै उथलपुथल र परिवर्तन ल्याएको छ । तर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन । यसको प्रमुख कारण दलहरु बीच एकता हुन नसक्नु नै हो । परिवर्तनका लागि एकता जुटने तर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने बेलामा एकता टुट्ने रोग हाम्रो रैथाने रोग नै हो । यो रोग धेरै पुरानो भैसकेको छ । आपत्ति, विपत्ति र संकटमा पनि यही कुरा लागू भैरहेको छ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले नेपालको राजनीतिमा ल्याएको भूकम्पले १२ बुँदे समझदारी बन्यो । ०७२ सालमा आएको प्राकृतिक भूकम्पले संसदमा २७ बुँदे संकल्प प्रस्ताव पारित भयो । यी दुई दस्तावेज एउटा राजनीतिक अर्को मानवीय विषयलाई संवोधन गर्न आएका भए तापनि यसले दिने सन्देशको समानता चाहिँ के छ भने नेपालका दलहरु एकै ठाउँमा आएर एउटै एजेण्डामा सहमत हुन कुनै न कुनै संकट आउनै पर्ने रहेछ ।

दैवी विपत्तिबाट सिर्जित यो समय एकताको शक्ति देश निर्माणमा लगाउने बेला हो । यो प्राकृतिक विपत्ति भए पनि यसको सम्बन्ध कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिसँग रहने छ । कालान्तरमा यसका राजनीतिक परिणामहरु देखिनेछन् । यसको सकारात्मक वा नकारात्मक के परिणाम आउँछ भन्ने कुरा दलहरु बीचको एकतामा निर्भर गर्दछ ।

वैशाख १२ को भूकम्प प्राकृतिक हो । तर प्राकृतिक भूकम्पले राजनीतिक भूकम्प निम्त्याउने कुरालाई पनि कम आँक्न मिल्दैन । प्राकृतिक भूकम्पले दलहरु एक भए जस्तो देखिए पनि पुनः देशमा विद्यमान संक्रमणकालीन संकटलाई निकास दिन सकेनन् भने राजनीतिक भूकम्प पनि नआउला भन्न सकिन्न । राजनीतिक भूकम्पको परिणाम सधैँ सकारात्मक नहुन पनि सक्तछ । त्यस्तो प्रतिगमनकारी भूकम्प नआओस् । सबै दलहरुलाई चेतना जागोस् । समय धेरै गुज्रिसकेको छ । देशले प्राकृतिक विनाशको लीलाभन्दा राजनीतिक विनाशको लीला धेरै खपिसक्यो । यो देशसँग थप विनाश खेप्ने क्षमता छैन । सबैलाई चेतना भया ।