२९ आश्विन २०८३, बिहिबार

किन केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छ एमाओवादी ?

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

KP-Prachanda
फाइल फोटो

लाग्छ राजनीति छेपारो हो । छेपारोको रंग कस्तो हुन्छ भनेर जसरी एकिन गर्न सकिँदैन, त्यसरी नै नेपाली राजनीतिको रङ खुट्याउन अप्ठेरो पर्छ । अझ राजनीति गर्नेहरुले त झन् छेपारोले झैँ रंग फेरिरहन्छन् ।

सन्दर्भ, राष्ट्रिय सरकारको । राष्ट्रिय सरकारको प्रसंगसँगै नेपाली राजनीतिमा अहिले अर्को रोमञ्चक दृश्य देखिन थालेको छ । कम्युनिष्ट भएर पनि नेपाली राजनीतिमा दुई ध्रुवमा देखिएका नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादी कुम जोड्ने तरखरमा छन् । राजनीतिक दलहरुको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई भावी राष्ट्रिय सरकारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा व्याख्या गरिसकेका छन्, एमाओवादीकै वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईका नजिकका पात्र देवेन्द्र पौडेलेले पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्री र प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिको रुपमा प्रस्ताव गर्नुलाई महत्वपूर्ण रुपमा लिन सकिन्छ । किनकी एमाले र एमाओवादीबीच अनौपचारिक वार्ता र छलफल जारी रहँदा यी प्रसंगहरु बाहिर आएका हुन् ।

कार्यकर्ता र संगठनमा गएको पहिरो रोक्न पनि प्रचण्डलाई सरकारमा जानु बाध्यता बनेको छ । जसका कारण पनि प्रचण्डमा छटपटी देखिएको छ । र, सरकारमा जान सबैभन्दा सजिलो विकल्प भनेको काँग्रेस र एमालेलाई फुटाउनु हो भन्ने कुरा प्रचण्ड जत्तिका खेलाडीलाई राम्रैसँग थाहा छ ।

एमाले अध्यक्ष ओली एमाओवादीका कटु आलोचक हुन् । एमाओवादीले पनि ओलीलाई सत्रुवत व्यवहार गर्दै आएको थियो । त्यसो भए एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डनै ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा जाने कुरा उठाउनुका पछाडि के कारणले काम गरेको छ ? यसमा प्रचण्डको स्वार्थ के छ त ? प्रश्न गम्भीर छ ।

प्रचण्ड नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी हुन् । संविधानसभा भाग– २, को निर्वाचनपछि उनी भूमिकाविहीन बने । उनको प्रपोगाण्डालाई मानिसहरुले पत्याउन छाडे । अहिले उनै प्रचण्ड महाभूकम्पपछि सरकारको समिकरणसँगै चर्चामा आएका छन् । किनकी उनी आफैले सरकारको मोडल प्रस्तुत गर्दै हिँडेका छन् । काँग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकारले अपेक्षित सफलता नपाउनुले पनि प्रचण्डलाई बल पुगेको छ । तर, केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा जाने प्रचण्डको अभिव्यक्तिसँगै मानिसहरुले शंका व्यक्त गर्न थालेका छन्, ‘अब प्रचण्डले कस्तो खेल खेल्न थाले ?’

उता प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका आफ्नै दाउ छन् । उनलाई राष्ट्रिय सरकारको समेत प्रधानमन्त्री बन्ने लोभ जागेको छ । त्यो आशय उनले पटकपटक व्यक्त गरिसकेका छन् । कोइरालाको लोभलाई एमाले र एमाओवादीले सम्मान गर्ने अवस्था भने देखिएको छैन् । राष्ट्रिय सरकार मुलुकको माग भनिए पनि दिनहरु बित्दै जाँदा राजनीतिक दलहरु भूकम्पको मौकामा सत्तामा जाने दाउ छोप्दै त छैनन ? भन्ने शंका उब्जन थालेको छ ।

यदि प्रधानमन्त्रीको लोभमा एमाले एमाओवादीको मायाजालमा फस्न थाल्यो भने त्यो एमालेलाई नै घातक साबित हुनसक्छ । एमाओवादी एमालेमाथि हाबी हुने बहाना खोजिरहेको छ । एमालेले यो पनि बिर्सनु हुँदैन कि नेपालमा कम्युनिष्टको शत्रु कम्युनिष्ट नै हुन् । एमाओवादीको माया जालमा परेर काँग्रेससँग टाढिनु एमालेका लागि फाइदाजनक छैन । यसले न त राष्ट्रिय सरकार बन्छ, न त संविधान नै बन्छ । किनकी एमाले र एमाओवादी गठनबन्धन टिक्न सक्दैन भन्ने उदाहरण यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पालामा नै पुष्टि भइसकेको छ ।

महाभूकम्पपछि राष्ट्रिय सरकारको कुरा जसरी भुसको आगोसरी फैलियो, यो नाजायज होइन् । यो सराहनिय पक्ष हो । आफूहरुप्रति गिर्दै गएको जनताको मन जित्ने राम्रो अवसर पनि हो । तर फेरि पनि नेतृत्वकै किचलोले राजनीतिक धुव्रिकरण हुने जुन संकेत देखिएको छ । यो अहिलेको अवस्थामा शुभ छैन । हिजोका अभ्यास हेर्दा एमाओवादीले काँग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा फाटो ल्याउन चाहन्न भनेर शंका नगर्ने ठाउँ पनि छैन् ।

अहिले देश विपदमा छ । भूकम्पपीडितलाई गास, बास, कपास र उपचारको व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने छ । तर यो होइन कि संविधान निर्माण प्रक्रियालाई थाँती राखेर भूकम्पको पछि दौडौँ । राजनीतिक दलहरुसँग संविधान निर्माणको अभिभारा छ । यदि एमाले एमाओवादीको इसारामा नाच्न थाल्यो र कांग्रेस त्यो समिकरणबाट टाढियो भने संविधान निर्माण प्रक्रिया समेत खतरामा पर्ने देखिन्छ । यस अर्थमा पनि एमाले र काँग्रेस मिल्नुको बिकल्प छैन ।

एमाओवादी किन सरकारमा जान चाहन्छ ?

सरकारमा रहँदा एमाओवादीलाई जनताको हितभन्दा पार्टीगत स्वार्थमा लिप्त भयो भन्ने आरोप लाग्यो । उसले त्यस अवधिमा न आफ्नो कार्यकर्तालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्यो, न त उसका क्रियाकलापबाट जनतानै सन्तुष्ट हुन सके । प्रचण्डपछि एक कार्यकाल डा. बाबुराम भट्राई प्रधानमन्त्री भए । भट्टराई सरकारले माओवादीलाई थप बद्नामीको भारी बोकायो । त्यसपछि उसको भूमिका प्रतिपक्षमै सीमित रहन पुग्यो ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीले लज्जास्पद हार बेहोर्नुप¥यो । त्यसपछि उ सरकारमा जाने प्रसँगै उठेन । बरु सडकबाट संविधान जारी गर्छौँ भन्न थाल्यो । जुन कुरा उसका लागि आत्मघाती गोल जस्तै थियो ।

पछिल्लो समय माओवादी दिन प्रतिदिन ओरालो लागेको संकेत देखिएका छन् । कार्यकर्तामा चरम असन्तुष्टि छ । एमाओवादी छोड्नेहरुको जमात पनि ठूलै बनिसकेको छ । उसो त पार्टी पनि तीन टुक्रा परेको छ । माओवादीप्रतिको जनविश्वास दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । हालै बागलुङमा सम्पन्न उप निर्वाचनले पनि त्यही देखाउँछ । यसले माओवादीलाई झन् झस्काएको छ ।

कार्यकर्ता र संगठनमा गएको पहिरो रोक्न पनि प्रचण्डलाई सरकारमा जानु बाध्यता बनेको छ । जसका कारण पनि प्रचण्डमा छटपटी देखिएको छ । र, सरकारमा जान सबैभन्दा सजिलो विकल्प भनेको काँग्रेस र एमालेलाई फुटाउनु हो भन्ने कुरा प्रचण्ड जत्तिका खेलाडीलाई राम्रैसँग थाहा छ ।

एमाओवादी साना ३० दललाई साथमा लिएर पनि अगाडि बढ्यो । त्यो ३० दलीय मोर्चामा पनि खटपट शुरु भयो । तीस दलिय मोर्चा भित्रका शिर्ष नेताले नै प्रचण्डलाई धोकेवाज भन्न थाले । यसकारण पनि प्रचण्ड थप तनावमा छन् । पार्टीलाई मजबुत बनाउन प्रचण्डसँग अब एउटै उपाय बाँकी छ, ‘अब सरकारमा जाने ।’

एमाओवादी सरकारमा नरहेको कारण उसका गतिविधिहरु पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् । उसले कहिले ३० दलीय मोर्चालाई समाएर आन्दोलनको घोषणा गर्दै अघि बढिरह्यो, त कहिले संविधानसभामा तोडफोड गरेर रिस पोखिरह्यो । यी सबै उसका सरकारमा जान नपाउनुको कुण्ठा थियो । तर, ओलीलाई हतियार बनाएर सरकारमा जान एमाओवादीलाई त्यतिसहज भने छैन् ।

अहिले देश विपतमा भएको बेला राजनीतिक दलहरुले असाधारण कदम चाल्न जरुरी छ । सत्ताको खेलमा भन्दा पनि जनताको घाउमा मल्हम लगाउन कस्सिनु पर्ने बेला हो यो । महाभूकम्प राजनीतिक दलहरुका लागि आफूप्रतिको जनताको वितृष्णालाई पखाल्ने अवसर पनि हुनसक्छ ।