कोइरालाको रोगी मानसिकता !

विनाशकारी महाभूकम्प आएको एक महिना भन्दा बढी भैसकेको छ । तर, पनि मानिसमा डर, त्रास र भय हट्न सकिराखेको छैन् । भूकम्पले मानिसको दिल दिमागलाई हल्लाइरहेको छ । फेरि कुनै पनि बेला शक्तिशाली भूकम्प आउन सक्ने आंशकाले आममानिसलाई त्रसित पारिरहेको छ । बैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि अहिलेसम्म निरन्तररुपमा पराकम्पनहरु आइनै रहेका छन् । मलुक महाविपत्तिको सामना गरिरहेको छ । यसबीच उद्दार र राहतको कार्य प्रभावकारी ढंगबाट हुन नसकेको गुनासो आउन छाडेको छैन ।

भूकम्पले हाम्रो मुलुकको मध्य पहाडी भाग नराम्रोसँग ध्वंश भएको छ भने मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्र गम्भीर रुपले प्रभावित भएको छ । यो भूकम्पले करिब नौ हजार मानिसहरुको ज्यान गएको छ भने सयौँको संख्यामा मानिसहरु बेपत्ता भएका छन् । त्यस्तै २१ हजार ९ सय ५२ जना मानिसहरु घाइते भएका छन् । ५ लाख भन्दा बढी भबनहरु भत्केका छन भने अरबौँको सम्पत्ति नोक्सान भएको छ । त्यति मात्रै होइन्, भूकम्प प्रभावित कतिपय जिल्लामा सुख्खा पहिरोको जोखिमका कारण विस्थापित हुने जनताको संख्या बढ्दै गएको छ । राहत र उद्धारको कार्यलाई सरकारले प्रभावकारी ढंगबाट वितरण गर्न नसकेकै कारण कुनै ठाउँमा राहतको थुप्रो लागेको र कही अहिलेसम्प पनि पुग्न सकेको छैन् । राहत वितरणको यस्तो वेथिति पहाडी जिल्लामा होइन, उपत्यकाको गाउँमै देखिएको सरकारसँग सभासदहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । तर, सरकार अहिलेसम्म अल्मलिरहेको छ । सरकारको सुस्त कार्यशैलीले राहत र उद्धारको कार्यमा त ढिलासुस्ती भयो नै, पुनर्निर्माणको कार्यमा पनि ढिलासुस्ती हुने संकेतहरु देखिन थालेको छ । अहिलेसम्म घरवारविहीन भएका जनतालाई अस्थायी र स्थायी घर निर्माणका लागि कति रकम राज्य कोषबाट दिने भन्ने बहसमै सरकार अल्झिरहेको छ । सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सुस्त परिचय पाएको छ । कोइरालाको सुस्त कार्य शैलीकै कारण मुलुकले अन्य कतिपय क्षेत्रमा समेत अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन । त्यसैले कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले महाविपत्तिको सामना गर्न सक्दैन । मुलुकले यो महाविपत्तिको सामना गर्ने हो भने राष्ट्रिय सरकारको विकल्प छैन् । चौतर्फी रुपमा राष्ट्रिय सरकार बनाएर महाविपत्तको सामना गर्न दबाब आइरहेको भए पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले सुनेको नसुनैझै गर्दै आएका छन् ।

कोइराला आफ्नै नेतृत्वमा भए राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने, अरुको नेतृत्वमा नगर्ने रोगी मानसिकताले ग्रस्त भएको देखिएको छ । महाविपत्तको यो घडीमा कोइरालालाई पदीय मोहले नछाड्ने राष्ट्रका लागि कतै दुर्भाग्यको विषय बन्ने होइन भन्ने चिन्ता उनले नेतृत्व गरेको कांग्रेस वृत्तमै उठ्न थालेको छ ।

महाविपत्तको सामना गर्न राष्ट्रिय सरकारको विकल्प नभएको सबैले भन्दै आएका छन् । तर, पनि कोइरालाले राष्ट्रिय सरकार निर्माणका लागि बाटो खुल्ला गर्ने प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारेका छन् । राष्ट्रिय सरकार निर्माणका लागि बातावरण निर्माण गर्ने काम पनि प्रधानमन्त्रीकै हो । तर, कोइरालाले राष्ट्रिय सरकारका लागि बाटो खुल्ला अहिलेसम्म गरेका छैनन् । कोइराला आफ्नै नेतृत्वमा भए राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने, अरुको नेतृत्वमा नगर्ने रोगी मानसिकताले ग्रस्त भएको देखिएको छ । महाविपत्तको यो घडीमा कोइरालालाई पदीय मोहले नछाड्ने राष्ट्रका लागि कतै दुर्भाग्यको विषय बन्ने होइन भन्ने चिन्ता उनले नेतृत्व गरेको कांग्रेस वृत्तमै उठ्न थालेको छ । आफू पनि नगर्ने, अनि पद पनि नछाड्ने कोइरालाको कार्यशैलीकै कारण विपत सामना गर्ने काममा ढिलाई भैराखेको छ । राहत र उद्धारको काममा काइरालाको सरकार निस्क्रिय र निकम्मा देखिएकै हो । राष्ट्रिय सरकारको निर्माण कार्यमा जति ढिलाई हुन्छ, त्यतिनै विपत सामना गर्न कठिनाई हुने देखिन्छ । वर्षाको मौसम आउन अब धेरै दिन नरहेकाले चाडो भन्दा चाँडो राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्न कोइरालाले बाटो खुल्ला गरिदिनु पर्छ । राज्यको नेतृत्व गर्ने भनेको सरकारले हो । त्यसैले राज्य बलियो हुनको लागि सरकार बलियो हुनु पर्छ । लोकतन्त्रमा सरकार बलियो बनाउने काम राजनीतिक पार्टीहरुको हो । सरकार बलियो र सक्षम भएन भने फेर्ने काम पनि राजनीतिक पार्टीहरु कै हो । त्यसकारण राज्यलाई बलियो बनाउने काममा राजनीतिक पार्टीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय विपतलाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने राजनीतिक दलहरुलाई जनताले निर्वाचनका बेला त्यस्ता दलहरुको हैसियत देखाइदिन्छन् भन्ने कुरा इतिहासमा देखिएको छ । त्यसतर्फ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु बेलैमा चनाखो हुनु जरुरी छ । हाम्रो मुलुकमा अहिले सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ । पूर्णबहुमतको यो सरकार मतको हिसावले बलियो छ । तर राज्य संचालनको हिसाबले फितलो साबित भएको छ । अहिले सरकार संचालनको पारा हेर्दा लाग्छ यो सरकारले पुनर्निर्माणको कामको नेतृत्व गर्न सक्दैन । त्यसैले राष्ट्रिय सरकारको विकल्प छैन । पुनर्निर्माणको काममा राज्यले सशक्त नेतृत्व गर्नु पर्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको बलियो सरकारको हो र बलियो राज्यको हो । जसले जनताको विश्वास जितेर मुलुकको पुनर्निर्माणमा कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्न सकोस् ।

संविधान निर्माणको कार्यले मुलुकलाई थकाइरहेको अवस्थामा आएको महाविनाशकारी भूकम्पले मुलुकलाई फेरि पछाडि धकेलेको छ । १० बर्षे द्वन्द्वले थिलथिलो भएको मुलुक तङग्रीन नपाउँदै भूकम्पले ल्याएको महाविपत्तिमा फसेको छ । अब मुलुकले द्वन्द्वबाट शान्तितर्फका बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्ने र भूकम्पबाट ध्वंश भएको मुलुकको पुनर्निर्माण गर्ने काम सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्ने भएको छ । त्यसो गर्न हामीले सक्यौ भने मात्रै उत्पन्न संकको सामना गर्न सकिन्छ ।

संसारका जुनसुकै मुलकमा पनि प्राकृतिक विपत्तिहरु आउँछन् र ध्वंस मच्चाउँछन् । आज संसारका विकसित मुलुकहरु पनि यस्ता विपत्तिहरुको सामना गरेरै अगाडि बढेका धेरै उदारणहरु छन् । विपत्तिमा परेपछि धैर्य र संयम अपनाएर मुलुकको पुनर्निर्माणमा जुट्नु पर्छ । त्यसका लागि पहिले मुलुक भित्र आपसी एकता बलियो बनाउनु पर्छ । राजनीतिक दलहरुबीच एकता बलियो बनाउनका लागि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । कार्यकारी प्रमुख पदीय मोह र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्नु पर्छ । यो महाविपतको बेलामा कार्यकारी प्रमुख कोइरालासँग पनि राष्ट्रले यही अपेक्षा गरेको छ । राजनीतिक दलहरुबीच एकता कायम गरियो भने उत्पन्न संकट सामना गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ । विनाशकारी भूकम्पपछि आन्तरिक एकता बलियो बनाएर अघि बढ्दा विदेशी मुलुकहरुले छोटो समयमा नै विकासमा फड्को मारेको हामीले देखेका छौ । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरुले दलीय स्वार्थलाई होइन, राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नु पर्छ । आ–आफ्ना दलीय अडान र स्वार्थमा लचिलो बन्नु पर्छ । आन्तरिक एकता बलियो बनाएर विपत्त सामना गर्न अघि बढेका मुलुकहरुले छिटो–छिटो विकासको सिंढी चढेका उदाहरणहरु विश्वमा हामीले प्रशस्तै देखेका छौँ ।

जापान अत्यन्त धेरै भूकम्प जाने मुलुक हो । चीन, इन्डोनेएशिया, फिलिपीन्स, चिलि जस्ता मुलुकहरु पनि ठूला–ठूला भूकम्प जाने मुलुकहरु परिचित छन् । जापान त विकसित मुलुकमा स्थापित भैसकेको छ । अन्य मुलुकहरुले पनि यस्ता ठूला ठूला भूकम्पले ल्याएका विपत्तिहरुको कुशलतापूर्वक सामना गर्दै आफ्नो मुलुकलाई अझै विकसित बनाएका छन् । त्यसैले हुने कुरा भइसकेको छ । अब धैर्य र संयम अपनाएर हाम्रो मुलुकको वातावरण सुहाउँदो नीति निर्माण गरेर त्यही नीतिको आधारमा मुलुकको पुनर्निर्माणमा जुट्नु बाहेक हामीसँग अर्काे विकल्प छैन । यो महाविपत्तिलाई एउटा अवसरको रुपमा लिएर कठोर परिश्रमका साथ मुलुकको निर्माणमा जुट्यौँ भने हामी पनि हाम्रो मुलुकलाई केही समयमै एउटा विकसित र समृद्ध मुलुक बनाउन सक्छौँ । त्यसका लागि दरहरुबीचमा आन्तरिक एकता र विपत्त सामर्ना गर्ने संकल्प आवश्यक छ ।

हाम्रो मुलुकमा आएको यो महाविपत्तिको यस घडीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबै क्षेत्रबाट सहयोगका हातहरु बढिरहेका छन् । भूकम्प गएको लगत्तै उद्दार तथा राहतका लागि तीन दर्जन भन्दा बढी मुलुकहरुले यहाँ आएर उल्लेखनीय सहयोग गरे । अब पुनर्निर्माणको लागि पनि धेरै मुलुक र विभिन्न दातृ निकायहरुले चासो देखाइरहेका छन् । यो स्वाभाविक हो र विश्वका जुनसुकै मुलुकमा विपत्ति परेपनि एकले अर्काेलाई सहयोग गर्ने गरिन्छ । तर, सहयोगको नाउँमा हाम्रो स्वाभिमानमा आँच आउने कृयाकलाप कोही कसैबाट भयो भने हाम्रो लागि त्यो सह्य हँुदैन । विदेशबाट सहयोग पाइन्छ भनेर सधै मगन्ते मानसिकता लिने हो भने हामी कहिल्यै पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौ । विदेशीको सहयोग लिउँ तर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ सचेतनापूर्वक ध्यान दिउँ । विदेशबाट सहयोग लिने नाउँमा उनीहरुले लादेका अनेक सर्तहरु स्वीकारेर हाम्रो राष्ट्रियतालाई धरापमा नपारौँ । विदेशबाट सहयोग लिउँ हाम्रो नीति अनुसार राष्ट्रहितको ख्याल गर्दै त्यसको प्रयोग गराँै । महाविपत्त सामना गर्नका प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच आपसी एकता बलियो हुने हो भने विकास तीव्र गतिमा पुनर्निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । यस अघि राजनीतिक दलहरुले मुलुकलाई सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनका आपसी एकता देखाएकै हुन् । राजनीतिक दलहरुले मुलुकलाई शान्ति प्रक्रियाको बाटोमा ल्याउन त्यतिबैला पनि राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेका थिए । त्यतिबैला राजनीतिक दलहरु दलीय स्वार्थको जगबाट केही पर हटेकै कारण लामो समयदेखि मुलुकमा चल्दै आएको सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यको इतिहास हामीसँग ताजै छ । यदि साँच्चै मुलुकमा उत्पन्न विपत्तलाई राजनीतिक दलहरु सामना गर्न गम्भीर भएर लाग्ने हो भने विपत्तमा परेका जनताले राहतसंगै ढिलो चाँडो घर पाउने छन् । ढिलै भए पनि राजनीतिक दलहरुले महाभूकम्पले प्रभावित जिल्लामा जनताका घर टहरो निर्माणमा देखाएको सक्रियता प्रसंशनीय छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका गाउँ–गाउँमा दलका नेता तथा कार्यकर्ता स्वयंसेबकका रुपमा परिचालित भएका छन् । उनीहरु गाँउमा घर टहरो निर्माणमा जुटिराखेका छन् । यो निश्चिय पनि राजनीतिक दलहरुको सकरात्मक काम हो । र, जनताका लागि राजनीति गर्दै आएको भन्ने राजनीतिक दलहरुकोे कर्तव्य पनि हो । राजनीतिक दलहरुबीच एकता हुने हो भन्ने पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन सक्ने जनशक्ति हामीसँग छ ।

मुलुकको युवा शक्ति रोजगारीको लागि विदेश जान बाध्य छ । उसलाई मुलुकको पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्न सकिन्छ । मुलुकको पुनर्निर्माणको अवसरलाई रोजगारीको सिर्जना गर्ने अवसरको रुपममा पनि बदल्न सकिन्छ । मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर पाएमा मुलुकको युवा शक्तिले आफ्नो श्रम र शक्तिले मुलुकको कायपलट गर्न सक्छन । उनीहरुलाई रोजगारी दिएर पुनर्निर्माणको काममा लगाउन सकिन्छ । अन्य विभिन्न संघसंस्थाहरुपनि मुलुकको पुनर्निर्माणमा सहभागी हुन चाहिरहेका छन् । मुलुकको भविष्यको लागि यो सकारात्मक संकेत हो । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु मिलेरै यो महाविपत्तिको सामना गर्न तयार हुनु र संसद्बाट २७ बुँदे साझा संकल्प प्रस्ताव पारित हुनु राम्रो खुसीको कुरा हो । यी तमाम् सकारात्मक कुराहरुको सहि सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्ने हो भने मुलुक आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छ र आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।