काठमाडौं, ५ जेठ । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले भूकम्पबाट घरबारविहीन भएका व्यक्तिहरुलाई पुनर्वासका लागि सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने बताउनुभएको छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री बस्नेतले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा पहिरोेको जोखिम बढेकाले त्यसको अध्ययन गरी सरकारी जग्गा उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो ।
बस्नेतले पहिरोको जोखिमको अध्ययन गर्न खानी तथा भूगर्भ विज्ञ, विश्वविद्यालयका विज्ञहरुको एउटा समूह बनाएर उनीहरुलाई भोलिदेखि प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने र उक्त समूहले सात दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले भूकम्पको जोखिमबाट बच्न आवश्यक योजना बनाउने बताउनुभयो ।
उहाँले भूकम्पपीडितको पुनर्वासका लागि आवश्यक सरकारी र सार्वजनिक जग्गासमेत उपयोग गर्ने निर्णय भइसकेको भन्दै अब वास्तविक भूकम्पपीडितलाई राहत र पुनःस्थापनाका लागि परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गृह मन्त्रालयले गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री बस्नेतले सरकारले अस्थायी बसोबासका लागि प्रत्येक परिवारलाई दुई बन्डल जस्तापाता दिने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै हाल मुलुकलाई १५ लाख जस्तापाता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यसका लागि भारत र चीनको बजारबाट ल्याउन सरकारले भन्सार छुटको व्यवस्था गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भूकम्पबाट ११३ वटा उद्योगमा क्षति पुगेको जानकारी पनि दिनुभयो । रासस
प्रतिक्रिया