भूकम्पीय जोखिममा नेपाल विश्वको ११ औं स्थानमा छ । काठमाडौं उपत्यका विश्वमै सबैभन्दा धेरै जोखिम भएको शहरमध्येमा एक दरिएको थियो । १९९० सालको जत्रो (८.३ रेक्टर स्केल) भूकम्प फेरि गए काठमाडौंलगायतका शहरमा एक लाखभन्दा बढीको मृत्यु र तीन लाखभन्दा बढी घाइते हुने तथ्याङ्क राज्यले नै बोकेर बसेको थियो । अव्यवस्थित बस्ती, असुरक्षित भौतिक संरचना र योजनाविहीन निर्माण काठमाडौं शहरको परिचय हो भन्दा फरक पर्दैन । राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को ‘ब्युरो अफ क्राइसिस प्रिभेन्सन’ ले एक दशकअघि गरेको ‘ग्लोबल डिजास्टर हटस्पट’ शीर्षकको अध्ययनले भूकम्पीय विपद् जोखिमका दृष्टिले नेपाललाई ११ औं स्थानमा राखेको छ भने काठमाडौं शहरलाई जोखिमको केन्द्र नै मानेको थियो ।
भूकम्पका अध्येताहरूले भनेका थिए – काठमाडौंमा १९९० सालको जत्रो भूकम्प आयो भने कम्तीमा एक लाख मानिस मर्नेछन् । त्यसभन्दा दोब्बर अङ्गभङ्ग र १५ लाख बेघरबार हुनेछन् । भूकम्पपछिको विपत्ति कहालीलाग्दो हुनेछ । उपत्यका जोड्ने धेरैजसो सडक, पुल, विमानस्थल क्षतिग्रस्त भएर आवागमन रोकिनेछ ।
सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, ढलका संरचनाहरू क्षतविक्षत भएर लामो समयसम्म सेवा वा आपूर्ति बन्द हुन सक्छन् । विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा सर्वसाधारणले महिनौंसम्म आफ्नो मद्दत आपैंmले गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । खुल्ला ठाउँ लगभग सकिएको काठमाडौंमा ठूलो भूकम्पपछिको अव्यवस्था र फैलने महामारी अकल्पनीय हुनेछ । राजधानीका धेरै मानिस घरभित्रै पुरिने डर छ । विद्युत् सर्ट भएर, ग्यास सिलिण्डर पड्केर फैलने आगो घना बस्तीको बीच–बीचमा रहेका पेट्रोल पम्पहरूमा पुग्दा कल्पनाबाहिरको विपत्ति ल्याउनेछ ।
यी माथिका विपत्ति राजधानीमा भित्रिसकेको छ । विज्ञहरुले पूर्वघोषणा गरेका विपत्ति भोग्न आज राजधानीले तयार हुनु परेको छ । बेलामा सचेतना अपनाउन सकेको भए यस्तो विपत्ति न्यूनीकरण गर्न सकिने थियो । यति ठूलो क्षति र जोखिमबाट बच्न गर्नुपर्ने तयारी गर्न सरोकारवालाहरुले ध्यान पुर्याएनन् । भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज (एनसेट) ले पाँच वर्षअघि लमजुङ र नवलपरासीमा गरेको अध्ययनले विद्यालय समयमा भूकम्प आयो भने देशभरमा एक लाख २९ हजार विद्यार्थी हताहत हुनसक्ने देखाएको थियो । सौभाग्यबश बैशाख १२ गतेको प्रलय शनिबार परेकोले विद्यार्थी हताहत हुन पाएनन् ।
भवन भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउन मात्रै सकेको भए ८५ प्रतिशत क्षति कम हुने अनुमान विज्ञहरूले गर्दै आएका थिए । राजधानी तहसनहस हुने पूर्व जानकारी भूगर्भविद्हरुले पहिल्यै दिइसकेका हुन् तर यस्तो प्राकृतिक
विपत्ति न्यूनीकरण गर्न कतै कुनै पहल भएन । ८२ वर्षअघि १९९० सालको ८.३ रेक्टर स्केलभन्दा केही कम ७.९ रेक्टर स्केलको भूकम्प शनिबार मध्याह्न जाँदा भूगर्भविद्हरुले दिएको चेतावनी दोहोरिएको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा परेका राजधानीका ऐतिहासिक भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त भएका छन् । २ सय वर्ष पुरानो इतिहास मेटिएको छ । धरहरा, बसन्तपुर दरबार, पाटन दरबारलगायतका ऐतिहासिक संरचना भावी पिँढीका लागि इतिहास बने । कयौं व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । नेपालमा दोस्रो ठूलो भूकम्पले राजधानी तहसनहस भएको छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभाग भूविज्ञान महाशाखा प्रमुख भूकम्प विशेषज्ञ डा. सोमलाल सुवेदीले भनेका छन्ः प्रकोप व्यवस्थापन गर्न नसक्दा क्षति झन् बढी हुन्छ । नेपालीहरु भूकम्पमात्रै होइन, अरू धेरै प्रकारका प्रकोपको उच्च जोखिममा छन् । पानीजन्य प्रकोप नियन्त्रण गर्न सकेमात्रै ठूला क्षतिबाट बच्न सकिने उनले सुझाउने गरेका छन् । मानव जाति पछिल्लो समय पर्यावरण र वातावरणप्रति सचेत हुन सकेका छैनन् ।
राजधानी प्राकृतिक प्रकोपबाट असुरक्षित भएका चेतावनीहरु निकै लामो समय अघिदेखि आएका हुन् । वातावरणविद्ले राजधानीको वातावरण सुधार गर्न पनि सुझावहरु दिँदै आएका थिए तर ती सुझावहरु कागजमा सीमित भए । कार्यक्रम हुँदा, मुद्दा उठ्दा मात्र गम्भीर बन्ने बानी परिसकेका हामीले वास्तविक चिन्तन गर्न सकेनौं ।
मञ्चमा मात्र ठूला भाषण छाँट्ने बानी परेका सरोकारवाला निकायहरु बेलैमा राजधानीको पर्यावरणबारे चिन्तित बन्न सकेका भए शायद यो नियति कमै भोग्नु पथ्र्यो होला । राजधानीबाट नजिकै गोरखाको बारपाक गाउँमा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले राजधानीलाई बढी क्षति पुर्याउनु पनि कमजोर भौतिक संरचना, अव्यवस्थित बस्ती, निर्माण संहिताविपरीतका भवन मुख्य कारण हुन् । नेपालको वातावरणीय सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दाताबाट खर्बौंको लगानी छ । यस्ता लगानी भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणयुक्त घर निर्माणमा लगाउन सकिएको भए इतिहासलाई बचाउन सकिन्थ्यो । राजधानीवासी पनि प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका लागि बेलैमा सचेत नहुँदाको परिणाम आज राजधानीले भोग्नु परेको
छ ।
लेख तयार पार्दै गर्दा आइतबार अपराह्न १ बजे पुनः ६.९ रेक्टर स्केलको भूकम्पीय धक्काको महसुस भएको छ । यो भूकम्प दोलखालाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको बताइएको छ । अझै पनि जनजीवनमा आतङ्क कायमै छ । रोग लाग्नुभन्दा अघि नै उपचार गर्नु श्रेयष्कर मानिन्छ तर हामी नेपाली रोग लागेपछि मात्र उपचारतिर लाग्ने बानी परेका छौं । १२ गतेको विध्वंशको कारण पनि यही हो । अब पनि पाठ नसिक्ने हो भने राजधानीमा माटो मात्र रहनेछ । अब पुराना संरचनाहरु भवन आचारसंहिताअनुसार बेलैमा पुनःनिर्माण थालिनुपर्छ । राजधानीको पर्यावरण सुधारका लागि राज्य तथा सरोकारवाला निकायहरुले बेलैमा काम थाल्नुपर्छ । राजधानीसँगै धरान, गाईघाट, पाल्पा, सिन्धुलीलगायत नेपालका धेरै शहरहरु भूकम्पीय दृष्टिले उच्च जोखिममा छन् ।
यस्ता शहर जोगाउन समयमै सोच्नुपर्छ । राज्यले नियम मात्र बनाउने होइन, कार्यान्वयन पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
जनतामा सचेतता र सरकारमा दृढता नहुँदा आफ्नै ज्यान र घरलाई सुरक्षित पार्ने भवन संहिता कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रष्टै छ । सरकारले कार्यान्वयनमा कठोरता अपनाएको देखिँदैन । भवन बनाउनेहरूले त्यसलाई भरसक छल्ने गरेका उदाहरण हेर्न टाढा जानु पर्दैन । संहितामा शहरी तथा बाक्लो बस्ती भएका इलाकामा घर बनाउँदा प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेर निश्चित तला मात्र बनाउनुपर्ने प्रावधान छन् । तर, काठमाडौंका ९० प्रतिशत घर असुरक्षित रहेको अध्ययनहरूले पनि देखाइसकेको छ । अबका दिनमा भवन निर्माण गर्दा सावधानी अपनाएर आफ्नो आयु बढाउने हो कि ?
भूकम्पको असर न्यूनीकरणको पहिलो शर्त भवन निर्माणमा गुणस्तरीय सामग्रीको प्रयोग हो । राष्ट्रिय भवन संहिता २०६० सालमा पारित भएको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नहुनु दुःखद् विषय हो । मापदण्ड छलेर बनाइएका घरहरूको स्थिति अनुगमन र निरीक्षणमा राज्यको उदासीनताले राष्ट्रिय भवन संहिता –२०६० प्रभावहीन भएको छ । यसलाई कडाइका साथ लागु गरिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया