काठमाडौँ, २७ चैत । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी बनाउँदा सबै देशमा समान दस्तुरको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गदै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवदेन दर्ता भएको छ ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा स्वदेशमा रहेका नागरिकले स्वदेशमै र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले विदेशमै राहदानी प्राप्त गर्दा फरक–फरक देशमा फरक–फरक दस्तुर तिर्नु विभेदपूर्ण रहेको भन्दै अधिवक्ता श्यामध्वज कार्कीले सो रिट दायर गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागलाई विपक्षी बनाई दायर भएको सो रिटमा भनिएको छ “स्वदेशमा रहेका र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई देशैपिच्छे फरक–फरक दस्तुर तिर्नुपर्नेराज्यका तर्फबाट प्राप्त हुने सुविधा र प्राप्त गरिएको राहदानी नियमावलीको फरक–फरक व्यवस्था आर्थिक दृष्टिले विभेदपूर्ण रहेको र सो व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३ (१) सँग बाझिएको हुनाले नेपाली नागरिकलाई संविधानले दिएको समानताको संवैधानिक हकअनुसार समान दस्तुर बहाल गरी पाउँ ।”
नेपाली नागरिकले स्वदेशमै राहदानी बनाउँदा रु पाँचहजार, त्यही राहदानी संयुक्त राज्य अमेरिकामा करिब रु १५ हजार, युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेका नेपाली दूतावासबाट राहदानी लिदा करिब रु १३ हजार ५००, खाडी मुलुकअन्तर्गत रहेका देशमा रहेका नेपालीले लिँदा लगभग रु आठ हजार लाग्ने भएकाले विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि तीन दोब्बरभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको रिटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, धेरै नेपालीले पहिले नै राहदानी विभागबाट १० वर्षका लागि राहदानी लिईसकेको अवस्थामा अहिले पुनः हस्तलिखित राहदानीको सट्टामा मेसिन रिडेबल( एमआरपी)राहदानी लिदा पहिले नै तिरिसकेको अवधिलाई दोहो¥याएर शुल्क दिर्नु परेको अवस्थामा बैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यतामा परेका आम विपन्न र गरिब नेपालीलाई चर्को आर्थिक भार परेको रिटमा उल्लेख छ । रासस
प्रतिक्रिया