काठमाडौँ, २२ चैत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल पर्यटन बोर्डको भ्रष्टाचार काण्डमा २३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपनि तत्कालिन पर्यटनमन्त्रीलाई भने जोगाएको छ ।
पर्यटन बोर्डको पदेन सदस्य रहँदा बैठकमा सहभागी भएकै आधारमा पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालिन सचिवहरु शरदचन्द पौडेल तथा रञ्जनकृष्ण अर्यालविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । तर तत्कालिन पर्यटनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठलाई भने अख्तियारले अनुसन्धानमा तानेको छैन । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा पर्यटन मन्त्री रहेका श्रेष्ठकै कार्यकालमा पर्यटन बोर्डमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूला माछा भन्दै पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालिन सचिवहरुसहित २३ जना उच्च अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपनि मन्त्रीलाई नै उन्मुक्ति दिनुले प्रश्न उब्जिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठलाई रिझाउन पर्यटन बोर्डका तत्कालिन कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौलाले करोडौँ रुपैंया खर्च गरेको स्रोतको दाबी छ । तर, मन्त्री श्रेष्ठलाई भने अनुसन्धानबाट बाहिरै राखिनुले आफूहरु आश्चर्यमा पर्यटन बोर्डका एक उच्च पदस्थ कर्मचारीले बताए । ‘गहिरो अनुसन्धान गर्ने हो भने तत्कालिन मन्त्री श्रेष्ठ पनि तानिन्छन्, किनकी उनकै निर्देशनमा तत्कालिन सचिव र सुवास निरौलाले मनमरी गरेका थिए ।’-ती कर्मचारीले भने ।
अख्यितारले गत शुक्रबार २३ जना आरोपीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार प्रत्येक आरोपीमाथि भिन्नाभिन्नै गरी ८१ करोड ६५ लाख ५० हजार १७० कुल बिगो एवम् जरिवाना आयोगबाट माग दाबी गरी मुद्दा दायर गरेको छ । अभियुक्तहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत भत्ता बाँडफाँड गरेको, सामान खरिद नगरी रकम दुरुपयोग गरेको, सवारी साधन भाडामा लिएको नक्कली बिल पेस गरेको, मदिरा खरिदको भुक्तानीसमेत लिई बोर्डलाई आर्थिक व्ययभार थपेको, अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको नाममा आवश्यकता भन्दा बढी रकम खर्च गरेको अख्तियारको ठहर छ ।
प्रतिक्रिया