‘भिसा प्रोसेसिङ’ निजी कम्पनीलाई नदिन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौँ, १५ चैत । प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया निजी कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया तत्काल रोक्न संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया निजी कम्पनीलाई दिँदा देशको सुरक्षा व्यवस्था र प्रतिष्ठामै खलल पुग्ने देखिएकाले तत्काल सो प्रक्रिया रोक्न र सम्बन्धी प्रक्रियाको सम्पूर्ण कागजात समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिएको समितिका सभापति प्रभु साहले बताउनुभयो ।

आज बसेको समितिको बैठकमा बोल्ने सबै सभासद्ले प्रवेशाज्ञा प्रक्रियाको विरोध गर्दै त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले मुलुक प्रविधिमा कमजोर भएकाले अध्यागमनलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यसहित प्रवेशाज्ञामा निजी कम्पनीलाई दिनेबारे छलफलमात्रै चलेको तर त्यसबारे टुङ्गिइनसकेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले प्रवेशाज्ञा प्रक्रियाबारे अहिले ल्याउने भनिएको प्रविधिबारे थप छलफल गर्नु आवश्यक रहेको स्वीकार गर्नुभयो । मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले प्रवेशाज्ञाका लागि २५ डलर तिर्नुपर्ने प्रस्तावमा रहेको जानकारी दिँदै त्यसको पूर्ण खाका बनिनसकेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले नेपालको निजामती सेवाको सक्षमतामाथि प्रश्न उठेको बताउँदै कर्मचारीहरु प्रवेशाज्ञा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न सक्षम रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले)का नेता माधव नेपालले प्रवेशाज्ञा प्रक्रियाका बारेमा गम्भीर आशङ्का उत्पन्न भएको बताउँदै सरोकारवाला निकायसँग व्यापक छलफल आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

उहाँले यस विषयमा धेरै प्रश्न उब्जिसकेपछि आजको बैठकमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतम उपस्थित भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्नुभयो ।

सभासद् बलबहादुर केसीले प्रस्तावमा नेपालको कर्मचारीतन्त्र असक्षम रहेको उल्लेख हुनु विडम्बनापूर्ण भएको धारणा राख्नुभयो ।

सभासद् राधा तिमिल्सिनाले लोकसेवा आयोगले १० हजार आवेदकमध्ये १० जना उत्कृष्टलाई कर्मचारी छान्ने भन्दै उनीहरुलाई असक्षम ठानी निजी क्षेत्रलाई सक्षम ठान्नु गलत हुने बताउनुभयो ।

बैठकमा जीतेन्द्र देव, लक्ष्मी राई, पुष्कर आचार्य, सोमप्रसाद पाण्डे, राधा तिमिल्सिनालगायतका सभासद्ले अध्यागमनजस्तो संवेदनशील क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन खोज्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्टा भएको धारणा राख्नुभएको थियो ।

बैठकमा १५ जना सभासद्ले धारणा राखेकामा सबैले प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया निजी क्षेत्रलाई दिने प्रक्रियाको विरोध गरेका थिए । रासस