चितवन, १३ चैत । नेपाल पशुचिकित्सा परिषद् ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्ने बहानामा सरकारले त्रुटीपूर्ण विधेयक ल्याएको भन्दै नेपाल भेटेरिनरी एशोसियशन चितवनले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
रिपोटर्स क्लव नेपाल, चितवनको संयोजनमा एशोसियसनले आज नारायणगढमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चितवनमा दुईदिनसम्म र चैत्र १५ गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्नेसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार आजै नेकपा एमाले पार्टी कार्यालय मार्फत कृषि मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीको राजिनामा माग्दै ज्ञापन पत्र बुझाउने एशोसियसन चितवनका महासचिव डा.नारायण न्यौपानले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै आजैदेखि प्रशासनिक तथा प्राध्यापन कार्यहरु अवरुद्व गर्ने, कृषक तथा पशुपालन व्यवसायीसंग आन्दोलन बारे अन्तरक्रिया तथा सहकार्य गर्ने, दर्तावाल पशुचिकित्सकहरुको भेला रामपुरमा गर्ने, कालोपट्टी बाधि दैनिक कार्य गर्ने रहेका छन् ।
यसैगरी आन्दोलनकै कार्यक्रम अनुसार चैत्र १४ गते शनिबार जिल्लाका सभासद्हरुलाई आन्दोलन बारे अभिमुखीकरण गर्ने र सरकारलाई दवाब दिन आग्रह गर्ने, जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमा कालो तुल राखी बिरोध प्रदर्शन गर्ने, कालो पट्टी बाधि दैनिक कार्य गर्ने रहेका छन् ।
दुईदिन सम्म जिल्ला स्तरमा आन्दोलन गरिएपछि काठमाडौं केन्द्रित हुनेछन् । त्यहाँ केन्द्रित हुने कार्यमा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र तथा क्वारेन्टाईन प्रमाणिकरण रोक्ने, खोप उत्पादन, प्रयोगशाला निदान, रोग नियन्त्रण सेवा, कृत्रिम गर्भाधान सेवा बन्द गर्ने, पशुचिकित्सा अध्यापन गराउने रामपुर क्याम्पस तथा नेपाल पोलिटेक्निक कलेजको पढाई स्थगन गर्ने र आकस्मिक सेवा बाहेक दर्तावाला पशुचिकित्सकले गर्ने अन्य सम्पूर्ण सेवाहरु स्थगित गर्ने महासचिव न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
एशोसियसन चितवनका अध्यक्ष डा.सुभाष श्रेष्ठले पशुचिकित्सा पेशाको नियमनकारी निकायमा योग्यता नपुगेका व्यक्ति (जेटि, जेटिए) लाई परिषद्को सदस्य बनाएर योग्य व्यक्ति (दर्तावाल चिकित्सक) को नियमन गर्ने त्रुटिपूर्ण कानुुन बन्न लागेको बिरोधमा आन्दोलनमा उत्र्नु परेको बताउनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बाल्दै पशुचिकित्सा काउन्सिलका उपाध्यक्ष डा. दिनेशकुमार सिँहले ऐनलाई संशोधन गर्दै दुई किसिमका काउन्सिल बनाउन सरकारसंग आग्रह गर्दागर्दै पनि नसुनेझै गरि अघि बढेको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले काउन्सीलमा सबै किसिमका व्यक्तिलाई ल्याउँदा गुणस्तरीय नभई संख्यात्मक रुपमा मात्रै पशुचिकित्सक उत्पादन हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
‘चिकित्सक आवद्व हुने संस्थामा आएर सामान्य चिकित्सकले पनि चिकित्सकलाई नियमन गर्न थालेपछि अवस्था के आउँछ ?’ डा. सिंहले प्रश्न गरे । उहाँले फरक फरक काउन्सील बनाउँदा यो पेशा झनै मर्यादित र गुणस्तरीय बन्नेमा विश्वास लिए ।
रामपुर क्याम्पसको पशुचिकित्सा विभागका डिन डा. आईपी ढकालले सबैलाई एउटै बाक्सामा हाल्दा पशुचिकित्सा पेशा गुणस्तरीय बन्न नसक्ने बताउनुभयो ।
‘जसरी मेडिकल चिकित्सामा चिकित्सक र सामान्य चिकित्सा, नर्सहरुको छुट्टै काउन्सील हुन्छ, यसमा पनि जुनियरहरुको छुट्टै काउन्सिल बन्नुपर्छ’–ढकालले भन्नुभयो ।
काउन्सिलका पूर्व सदस्य डा.होमबहादुर बस्नेतले सरकारले मनोमानी ढंगले अन्तराष्ट्रिय नियम विपरीत नै ऐन ल्याउन लागेको बताउनुभयो । उहाँले यस्तो ऐन ल्याएमा विश्व व्यापार संगठन तथा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनको मूल्य मान्यता र आचार संहिता पालना गर्ने राज्यको दायित्व प्रतिको प्रतिवद्वता विपरीत कार्य हुन गई राष्ट्रको नै बदनाम हुने बताउनुभयो ।
पशुचिकित्सकहरुले उक्त संशोधन प्रक्रिया तत्काल फिर्ता नभएर त्यसरी बन्ने नयाँ बन्ने परिषद्मा हाल दर्ता भई नेपालमा सेवारत सम्पूर्ण दर्तावाल पशुचिकित्सकहरु परिषद्बाठ बाहिरिने चेतावनी दिएका छन् । नेपालमा हाल हाल ७ सय ४८ चिकित्सक दर्तावाल रहेका छन् भने जेटि, जेटिए र अन्यगरी ५० हजारको हाराहारीमा रहेका छन् ।
यस्तै शोसियशनले विहीबार काठमाडौंमा आन्दोलनरत पुशचिकित्सकहरुलाई प्रहरी हिरासतमा राखेको भन्दै कडा आपत्ति प्रकट गरेको छ । कृषि मन्त्रीको पहलमा सरकारले हालै फागुन २७ गते पशुचिकित्सक र अन्यलाई पनि एउटै काउन्सिलमा रहने गरी नियमन गर्न पाउने विधेयक पारित गरेको थियो ।
अब सो विधेयक व्यवस्थापिक संसदमा जाने छ । यसरी विधेयक ऐन बनेर आएमा हाल अध्यापन गराउँदै आएका चिकित्सकहरुलाई उनीहरुबाटै सिकिका सहायकहरुले नियमन गर्न पाउनेछन् र उनीहरु सरह मान्यता पाउनेछन् ।
प्रतिक्रिया